राज्यात इंधन साठवणुकीबाबत वाढलेल्या चिंतेच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने डिझेल विक्रीसंदर्भात कठोर भूमिका घेतली आहे. नव्याने जारी करण्यात आलेल्या परिपत्रकामुळे पेट्रोल पंप चालकांसह विविध क्षेत्रांतील ग्राहकांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.(Petrol pump) विशेषतः कॅनमध्ये डिझेल देण्यावर निर्बंध आणल्याने अनेक उद्योग आणि सेवा क्षेत्रांवर त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
नवीन नियमामुळे पेट्रोल पंप चालकांमध्ये चिंता अलीकडील काळात पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती वाढल्याने नागरिक आधीच त्रस्त आहेत. त्यात इंधनटंचाईच्या अफवांमुळे काही भागांमध्ये लोकांनी ड्रम आणि कॅनमध्ये मोठ्या प्रमाणात इंधन खरेदी करून साठवण्यास सुरुवात केली होती. सरकारने अतिरिक्त साठा टाळण्याच्या सूचना दिल्यानंतरही अशा घटना सुरू असल्याने प्रशासनाने कठोर पावले उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे. (Petrol pump) याच अनुषंगाने नवीन डिझेल परिपत्रक लागू करण्यात आले असून, त्यानुसार कॅनमध्ये डिझेल विक्री केल्यास संबंधित पेट्रोल पंपाचा परवाना थेट रद्द केला जाऊ शकतो. या निर्णयामुळे पेट्रोल पंप व्यावसायिकांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. तसेच या नियमाचा परिणाम केवळ विक्रेत्यांवरच नव्हे तर नियमित आणि कायदेशीर पद्धतीने डिझेल वापरणाऱ्या लाखो ग्राहकांवर होऊ शकतो, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे संभाव्य अडचणी टाळण्यासाठी तातडीने हस्तक्षेप करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
चेंबर ऑफ असोसिएशन्स ऑफ महाराष्ट्र इंडस्ट्री अँड ट्रेड यांनी अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग यांनी जारी केलेल्या या परिपत्रकाबाबत गंभीर आक्षेप नोंदवले आहेत. संस्थेच्या मते, सध्याच्या स्वरूपात हा नियम लागू झाल्यास राज्यभरातील अनेक प्रामाणिक आणि कायदेशीर डिझेल ग्राहकांना विनाकारण अडथळे, गैरसमज आणि त्रास सहन करावा लागू शकतो.CAMIT च्या म्हणण्यानुसार, रुग्णालये, नर्सिंग होम्स, निदान केंद्रे, गृहनिर्माण संस्था, निवासी संकुले, हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स, शैक्षणिक संस्था, किरकोळ व्यावसायिक, लघु व मध्यम उद्योग, गोदामे, कोल्ड स्टोरेज, टेलिकॉम टॉवर्स, बँका, एटीएम सेवा, बांधकाम प्रकल्प, कृषी क्षेत्र तसेच डिझेल जनरेटरवर अवलंबून असलेल्या अनेक व्यवसायांवर या निर्णयाचा परिणाम होऊ शकतो. काळाबाजार आणि बेकायदेशीर डिझेल व्यापाराविरोधातील कारवाईचे स्वागत करतानाच प्रामाणिक ग्राहकांना त्याचा फटका बसू नये, अशी भूमिका संस्थेने मांडली आहे.
नियमांच्या अंमलबजावणीबाबत स्पष्टता नसल्यास पेट्रोल पंप चालक वैध ग्राहकांनाही डिझेल देण्यास टाळाटाळ करू शकतात, (Petrol pump) ज्यामुळे अत्यावश्यक सेवा आणि दैनंदिन कामकाजावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर CAMIT ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र पाठवून तातडीच्या हस्तक्षेपासह आवश्यक स्पष्टीकरण आणि दिलासा देण्याची मागणी केली आहे.
हेही वाचा :
कोल्हापूर जिल्ह्यात ७२ हजार जणांचे मोफत रेशन बंद
भारत-व्हेनेझुएला ऊर्जा क्षेत्रात दीर्घकालीन भागीदार
पेरणी कधी करायची? शेतकऱ्यांसाठी आली गुड न्यूज काय आहे अपडेट?
