गेल्या 12 दिवसांपासून पुण्यात एमपीएससीच्या विद्यार्थ्यांचे आंदोलन सुरु होते. (students) त्यांनी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (MPSC) चे अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली होती. आता सरकराने विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांवर मोठा निर्णय घेतला. त्यावर आमदार रोहित पवार यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कारभारात सुधारणा करण्यासह विविध मागण्यांसाठी पुण्यात आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या मागण्या सरकारने पूर्ण केल्या आहेत. या विद्यार्थ्यांसोबत आंदोलनाला बसलेले आमदार रोहित पवार यांनी सरकारच्या या निर्णयावर प्रतिक्रिया दिली आहे. “सरकारचे आभार मानतो, विद्यार्थ्यांच्या मागण्या मान्य केल्यात” असे ते म्हणाले.माध्यमांशी बोलताना रोहित पवार म्हणाले की, उशीर नक्कीच झाला आहे. आमची मागणी निश्चित भीमनवार यांच्या राजीनाम्याची होती, मात्र विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा लक्षात घेता आंदोलन स्थगिती करण्यात आले. आमची प्रमुख मागणी अध्यक्षांच्या राजीनाम्याची होती. मात्र इतर देखील मागण्या मान्य करून घेतल्या. (students) आता यानंतर मी विदर्भाच्या दुष्काळी दौऱ्यावर जाणार आहे. या आंदोलनाला विद्यार्थ्यांचा मोठा पाठिंबा मिळाला.
सर्वांनी एकजूटता दाखवली. सरकारचे आभार मानतो. त्यांनी मुलांच्या मागण्या मान्य केल्या. राजीनामा ही प्रमुख मागणी होतीच. चांगला अधिकारी आणाला तपासासाठी. आपण आयोगाच्या शुद्धीकरणासाठी समीती स्थापण केली. मुले 1 पाऊल मागे आले पण सरकार 10 पाऊल मागे आले. निश्चितच उशिर झाला आहे. पण सरकाने आमची मागणी मान्य केली. हा विजय मुलांच्या एकजूटीचा आहे. सर्व मुलांनी एकत्र येत लढा दिला. प्रमोद पाटिल यांच्यासह अनेकांनी मुलांना साथ दिली. पुण्यात एवढे लोक कधीच आले नव्हते. सरकारला मुदत दिली आहे. या नंतर आता येत्या काही दिवसात मी आता दुष्काळग्रस्त भागाचा दौरा करणार आहे. (students) यात अनेक मागण्या होत्या त्या मुलांनी माडल्या नव्हत्या त्या या मुलांचा डबल फायदा मुलांना झाला असे रोहित पवार म्हणाले आहेत.
एमपीएससीमधील सुधारणांसाठी स्थापन होणाऱ्या चौकशी आयोगाच्या अध्यक्षपदी मुंबई उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश न्या. दिलीप भोसले यांची नियुक्ती प्रस्तावित आहे. माजी न्यायाधीश न्या. पी. डी. नाईक, प्रशासकीय अधिकारी तुकाराम मुंढे, सेवानिवृत्त सचिव गणेश पाटील आणि पोलीस महानिरीक्षक लखमी गौतम यांचा या समितीत समावेश असेल. तुकाराम मुंढे हे समितीचे सचिव म्हणून काम पाहणार आहेत. एमपीएससीच्या कामकाजातील त्रुटी आणि आवश्यक सुधारणांचा अभ्यास करून समिती दोन महिन्यांत आपला अहवाल सादर करणार आहे.
हेही वाचा :
महाराष्ट्र दुष्काळमुक्त करण्यासाठी पाणी आडवा,पाणी जिरवा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आदेश
नापास झालेल्या कंगना रणौतची राहुल गांधींवर टीका, नवा वाद पेटणार
