कोल्हापूर/विशेष प्रतिनिधी : मुंबई लोकल ट्रेनमध्ये एकाच वेळी झालेल्या साखळी बॉम्बस्फोटातील(bomb blasts) सर्वच आरोपींना कनिष्ठ न्यायालयाने सुनावलेली देह दंड आणि आजन्म करावासाची सजा उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने रद्द करून, अमान्य करून सर्वांना दोष मुक्त केले. सोमवारी जाहीर झालेल्या या निकालाने खळबळ तर उडालीच शिवाय सर्वसामान्य जनतेला धक्काही बसला.
शंभर अपराधी सुटले तरी चालतील पण एका निरापराध व्यक्तीला शिक्षा होता कामा नये हे न्यायाचं सूत्र असले तरी या खटल्याकडे त्या दृष्टीने पाहता येणार नाही. कारण यातील आरोपींची सन्माननीय मुक्तता करण्यात आलेली नाही. तर सादर केलेली पुरावे भक्कम किंवा त्यावर विश्वास ठेवावेत असे नाहीत हे खंडपीठाने आपले निरीक्षण या खटल्यात नोंदवलेले आहे. याचा अर्थ तपासव्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले गेले आहे.
दिनांक ११ जुलै 2006 रोजी मुंबईतील सात रेल्वे स्थानकावर लोकल ट्रेनमध्ये साखळी बॉम्ब स्पोट(bomb blasts) झाले होते आणि त्यामध्ये 189 प्रवाशांचा जीव गेला होता तर 800 प्रवासी गंभीररित्या जखमी झाले होते. दहशतवाद्यांनी केलेल्या या साखळी बॉम्बस्फोटाने संपूर्ण देश हादरला होता. हा खटला विशेष न्यायालयात चालवला गेला होता आणि न्यायालयाने पाच जणांना मरेपर्यंत फाशी आणि इतर सात जणांना आजन्म कारावासाची शिक्षा ठोठावण्यात आलेली होती.
विशेष न्यायालयाने या कट्यातील पाच आरोपींना मरेपर्यंत फाशीची शिक्षा देण्याची शिफारस केले होती. त्यानंतर राज्य सरकारने विशेषण न्यायालयाने दिलेली शिक्षा कायम ठेवावी म्हणून याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर तब्बल नऊ वर्षे सुनावणीसाठी लागली. उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठांसमोर पुन्हा नव्याने साक्षीदार तपासण्यात आले. ज्यांना जन्मठेपेची शिक्षा देण्यात आली होती त्याही आरोपींच्या वतीने शिक्षेला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. एकूणच या दोन्ही याचिकांची एकत्रित सुनावणी झाली.
खंडपीठाने आपल्या निकाल पत्रात काही गंभीर निरीक्षणे नोंदवली आहेत. हा खटला किंवा आरोपींनी केलेला गुन्हा हा दुर्मिळातील दुर्मिळ गुन्हा आहे हे तपास यंत्रणांना सिद्ध करता आलेले नाही. आरोपींचा कबुली जबाब हा दबावाखाली घेतला गेलेला आहे. सरकारी पक्षाने या खटल्यात उभे केलेले साक्षीदार हे नैसर्गिक साक्षीदार नाहीत तर ते सराईत साक्षीदार आहेत.
या गुन्ह्यातील आरोपींना प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदारांनी ओळखले असले तरी त्यामध्ये चार वर्षांचा कालावधी गेलेला आहे आणि चार वर्षांपूर्वी पाहिलेल्या संशयित आरोपींना प्रत्यक्ष न्यायालयाच्या सुनावणीत साक्षीदारांनी ओळखले आहे हे तर्कसंगत नाही किंवा ते सर्वसाधारण गटात मोडणारे नाही. या साक्षीदारांच्या वर विश्वास ठेवणे उचित वाटत नाही. असे मुद्दे समोर आणत खंडपीठाने संशयित आरोपींच्या विरोधात दोष सिद्धी होत नाही असे निष्कर्ष काढून सर्व आरोपींना दोष मुक्त केलेले आहे. विशेष म्हणजे या आरोपींना तातडीने सोडण्याचे आदेश खंडपीठाने दिले आहेत.
संशयीतांच्याकडून साखळी बॉम्बस्फोट(bomb blasts) सारखा अतिशय गंभीर गुन्हा घडला आहे हे कम पुराव्याच्या आधारे सरकारी पक्षाला सिद्ध करता आलेले नाही. याचा अर्थ नेमका काय काढायचा हा सर्वसामान्य जनतेला पडलेला प्रश्न आहे. आपल्या भारतीय न्याय प्रक्रियेत एखाद्या गुन्ह्यातील संशयतांची निर्दोष सुटका करण्यात आल्यानंतर, मग गुन्हा केला कोणी या प्रश्नाचे उत्तर स्पष्टपणे मिळत नाही. किंवा घडलेल्या गुन्ह्याचा नव्याने तपास करण्याची प्रक्रिया राबवली जात नाही.
तपास यंत्रणांनी सादर केलेल्या पुराव्यावर विशेषण न्यायालयाचे न्यायाधीश विश्वास ठेवतात किंवा मांडलेले पुरावे ग्राह्य धरतात तर मग वरिष्ठ न्यायालयात असे का घडत नाही? कनिष्ठ न्यायालयाने दिलेला निर्णय चुकीचा असेल तर वरिष्ठ न्यायालयाकडून कनिष्ठ न्यायालयावर कारवाई का केली जात नाही? सोमवारी या प्रकरणाचा निर्णय जाहीर झाल्यानंतर हा खटला चालवणारे विशेष सरकारी वकील उज्वल निकम यांनीही अशा प्रकारचा निकाल अभिप्रेत नव्हता अशी प्रतिक्रिया दिलेली आहे तर राज्य शासनाने हा निर्णय धक्कादायक असून आम्ही त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देऊ असे स्पष्ट करून अगदी तातडीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल हा आम्हाला मान्य नाही. म्हणून आव्हान याचिकेची सुनावणी तातडीने घ्यावी अशी विनंती राज्य शासनाच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आलेली आहे. सर्वप्रथम तेथे मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाला स्थगिती देण्यात यावी अशी मागणी राज्य शासनाची असेल. ती मान्य होणे अतिशय महत्त्वाचे आहे.
तसे झाले तर या सर्व संशयतांना पुन्हा आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभा करता येऊ शकते. त्यांना पुन्हा ताब्यात घेतले जाऊ शकते. प्राथमिक पातळीवर उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती मिळाली तर ते मोठे यश मानले जाईल. याशिवाय या गंभीर गुन्ह्याची सुनावणी तातडीने घेऊन त्यावर निर्णय द्यावा अशी विनंती ही सरकारच्या वतीने करता येईल किंवा केली जाईल.
या गंभीर गुन्ह्याचा आणि खटल्याचा निकाल हा साक्षीदारांच्या विश्वासार्ह साक्षी आणि भक्कम पुरावा या कसोटीवर देण्यात आलेला आहे आणि खंडपीठाने या आरोपींनी हा गंभीर गुन्हा केला आहे हे सिद्ध झालेले नाही असे अनुमान काढले आहे. याचा अर्थ या गुन्ह्याचा तपास हे प्रकरण उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालय येथे जाणार आहे हे लक्षात घेऊन संबंधितांनी केलेला आहे असे उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाच्या निरीक्षणावरून म्हणता येईल. एकूणच या निमित्ताने तपास व्यवस्थेबद्दलच प्रश्नचिन्ह निर्माण केले गेले आहे.
हेही वाचा :
7 कोटी विद्यार्थ्यांना गुडन्यूज! शाळेतच होणार आधार कार्ड संदर्भात ‘ही’ महत्त्वाची कामं
महायुतीच्या महामंडळ जागावाटपाचा फॉर्म्युला ठरला, भाजपला सर्वाधिक जागा?
पेट्रोलचं नो टेन्शन! 60 हजारांहून कमी किमतीत मिळतात या 5 ई-स्कूटर, एकापेक्षा एक जबरदस्त फीचर्स
