कोल्हापूर/विशेष प्रतिनिधी
राजकारणात नेत्याचा उजवा हात समजल्या जाणाऱ्या कार्यकर्त्याला अतिशय महत्त्वाचे स्थान असते. (politics) अशा कार्यकर्त्याचे कायमस्वरूपी आर्थिक पुनर्वसन करण्याच्या प्रयत्नाचा एक भाग म्हणजे त्याच्यासाठी एखादी संस्था उपलब्ध करून देणे होय. राज्यभरातील आश्रम शाळा याचे त्यासाठी उदाहरण देता येईल. गडचिरोली जिल्ह्यातील एका आश्रम शाळेतील तीन विद्यार्थिनींचा सर्पदंशाने मृत्यू झाल्यानंतर आश्रम शाळांच्या व्यवस्थापनाबद्दल प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
गडचिरोली जिल्ह्यातील एका दुर्गम भागात आदिवासी समाजातील मुलींसाठी आश्रम शाळा चालवली जात होती. या शाळेतील मुली रात्री शांतपणे झोपलेल्या असताना आत मध्ये घुसलेल्या विषारी सापाने एकाच वेळी तीन मुलींना दंश केला. कोणत्याही प्रकारची उपचार सुविधा मिळायच्या आधीच या तिन्ही मुली मृत्युमुखी पडल्या होत्या. या एका घटनेने राज्यभरातील आश्रम शाळांचे व्यवस्थापन चर्चेत आले आहे. कोल्हापूर साताऱ्यासह राज्यभरातील अनेक जिल्ह्यात शासनमान्य आश्रम शाळा आहेत. अत्यंत गरीब किंवा दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबातील मुला-मुलींना शिक्षण घेता यावे यासाठी आश्रम शाळा उघडण्यात आलेल्या आहेत. (politics) अशा शाळांमधून मुला मुलींची मोफत निवास आणि भोजन व्यवस्था केली जाते. त्यासाठी प्रत्येक विद्यार्थ्यामागे दरमहा अडीच हजार रुपयांचे अनुदान दिले जाते. याशिवाय आश्रम शाळेतील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना शासनाच्या तिजोरीतून वेतन दिले जाते. या आश्रम शाळांचे चालक हे राजकारणातील पहिल्या किंवा दुसऱ्या फळीतील कार्यकर्ते आहेत. गरीब कुटुंबातील मला मुलींना शिक्षण मिळाले पाहिजे या हेतूपेक्षा आपला कार्यकर्ता जगला पाहिजे, त्याचे आर्थिक व्यवस्थापन जपले पाहिजे हा हेतू महत्त्वाचा मानला गेला आहे.
गडचिरोली जिल्ह्याच्या एका आश्रम शाळेतील तीन मुली सर्पदंशाने मरण पावल्यानंतर नेहमीप्रमाणेच विरोधकांच्या कडून त्याचे राजकीय भांडवल केले जाऊ लागले आहे. खासदार संजय राऊत हे त्यामध्ये आघाडीवर आहेत. मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानामध्ये विषारी साप आणि विंचू सोडले पाहिजेत अशी प्रतिक्रिया देताना, संबंधित आश्रम शाळेचे चालक हे काँग्रेसचे आदिवासी नेते आहेत, त्यांच्यावर ही जबाबदारी येते हे ते विसरलेले दिसतात. राज्यातील बहुतांशी आश्रम शाळा या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांच्या संचलना खाली आहेत. त्यांच्यासाठी या आश्रम शाळा “रोजगार हमी योजना” आहेत. आश्रम शाळेतील मुला मुलींना मोफत निवास आणि भोजन व्यवस्था देण्यासाठी राज्य शासनाकडून प्रत्येक विद्यार्थ्यामागे दरमहा अडीच हजार रुपये दिले जातात. पण गेल्या अनेक महिन्यांपासून अशा प्रकारचे अनुदान संबंधित शाळांना आदा करण्यात आलेले नाही. याबद्दल शासनकर्त्यांना जबाबदार धरले पाहिजे. तथापि आश्रम शाळांचे संपूर्ण व्यवस्थापन अगदी काटेकोरपणे झाले पाहिजे याची सर्वस्वी जबाबदारी शाळा चालकांवर आहे.
गडचिरोली जिल्ह्यातील त्या आदिवासी आश्रम शाळेची निवास व्यवस्था अतिशय भोंगळ होती. निवासी शाळेमध्ये सरपटणारे प्राणी येऊ नयेत याची दक्षता घेतली गेली नव्हती. मुलींना जमिनीवर झोपावे लागत होते. वास्तविक त्यांच्यासाठी बेड व्यवस्था अपेक्षित आहे. (politics) याशिवाय शाळा इमारतीचे दरवर्षी पेस्ट कंट्रोल करून घेणे आवश्यक असते. निवासी व्यवस्था रोगट असेल तर त्याचा विपरीत परिणाम मला मुलींच्या आरोग्यावर निश्चित होत असतो. आश्रम शाळांमधील ” अ व्यवस्था”सर्वच ठिकाणी थोड्याफार फरकाने आढळून येते. शाळा चालकांचे तिकडे सोईस्कर दुर्लक्ष असते. कारण शाळेच्या इमारत देखभालीसाठी मिळालेला निधी कुठे खर्च होतो हा संशोधनाचा विषय आहे. वास्तविक अशा शाळांची स्वतंत्र यंत्रणांकडून दरवर्षी झाडाझडती घेतली गेली पाहिजे.
निवासी आश्रम शाळांमध्ये विविध विषयांसाठी स्वतंत्र शिक्षक असतात. शिक्षकेतर कर्मचारी असतात, रेक्टर असतो. या सर्वांना शासकीय तिजोरीतून सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी प्रमाणे पगार दिला जातो. बहुतांशी आश्रम शाळा संचालकांनी ही पदे टेबलाखालून मोठ्या प्रमाणावर पैसे घेऊन भरलेली आहेत. शिक्षकेतर पदे ही घरातीलच सदस्यांना दिलेली आहेत असे अनेक ठिकाणी पाहायला मिळेल. एकूणच अशा आश्रम शाळा या पहिल्या आणि दुसऱ्या फळीतील नेत्यांचे कायमस्वरूपी आर्थिक पुनर्वसन करण्यासाठी असतात हे ओपन सिक्रेट आहे.महायुती सरकारमध्ये अशोक उईके हे आदिवासी समाज विकास मंत्री आहेत. गडचिरोली जिल्ह्यातील हे आश्रम शाळा आदिवासी समाजातील मुलींसाठी चालवली जात होती. किमान अशा शाळा उत्तम प्रकारे चालवल्या जातात किंवा नाही हे पाहण्याची जबाबदारी संबंधित मंत्रालयावर आहे. या शाळांवर नियंत्रण असणारी यंत्रणा भ्रष्ट असेल तर आश्रम शाळांचे दुर्दैवाचे दशावतार सुरू आहेत असे म्हणता येईल.
हेही वाचा :
पेट्रोल-डिझेलच्या दरात मोठा बदल? सर्वसामान्याचं टेन्शन वाढलं?
