कोल्हापूर/विशेष प्रतिनिधी : सर्व प्रकारच्या गुन्ह्यांचा तपास करण्यासाठी पोलीस मनुष्यबळ कमी पडते. म्हणून मग तपास करण्याच्या अधिकाराचा विकेंद्रीकरण करण्याचा निर्णय राज्याच्या गृह मंत्रालयाने नुकताच घेतला आहे. आता कनिष्ठ पदावर काम करणाऱ्या पोलीस(police) शिपायाला तपास करण्याचे अधिकार दिले जाणार आहेत. त्याचे काही निकष शासनाने ठरवले आहेत पण काही प्रश्न सुद्धा या निमित्ताने पुढे येणार आहेत. गुन्ह्याचा तपास करण्याची जबाबदारी येऊ नये म्हणून आजही पोलीस हवालदार पदाची बढती नाकारणाऱ्यांची संख्या कमी नाही. त्यामुळे या नव्या निर्णयाची फलनिष्पत्ती काय असेल या प्रश्नाचे उत्तर तात्काळ मिळण्याची शक्यता फारच कमी आहे.
पोलीस(police)हवालदार आणि त्याच्यापुढे पदावर असणाऱ्यांना दाखल गुन्ह्यांचा तपास करण्याचे अधिकार होते आणि आहेत. आता पोलीस शिपाई, पोलीस नाईक यांनाही तपास करण्याचे अधिकार दिले जाणार आहेत. त्यासाठी कोणत्याही शाखेतील पदवी ही शैक्षणिक अट ठेवण्यात आली आहे. त्याची नोकरी किमान सात वर्षापर्यंत झाली असली पाहिजे आणि नाशिक येथील पोलीस प्रशिक्षण केंद्रात तपास विषयक चार आठवड्यांचे प्रशिक्षण घेतले पाहिजे असे निकष ठरवण्यात आले आहेत. सध्या पोलीस दलात बहुतांशी पदवीधर तसेच उच्चशिक्षित पोलीस आहेत. या पोलिसांना तपास विषयक प्रशिक्षण घेणे अनिवार्य केले पाहिजे. ऐच्छिक हा पर्याय ठेवता कामा नये. तरच या निर्णयाचा पोलीस प्रशासनाला फायदा होऊ शकतो, तपासासाठी आवश्यक असे मनुष्यबळ उपलब्ध होऊ शकते.
पोलिसात भरती झाल्यानंतर पोलीस नाईक, पोलीस हवालदार होण्यासाठी विशिष्ट कालावधी निर्धारित केलेला असतो. सध्या घेतलेल्या निर्णयात सात वर्षांची नोकरी होणे आवश्यक आहे. नव्या निर्णयाच्या माध्यमातून पोलीस शिपायाला कोणत्या वर्गवारीतील गुन्ह्यांचा तपास करावा लागणार आहे हे स्पष्ट करण्यात आलेले नाही.
सध्याच्या कार्यपद्धतीत पोलीस(police) हवलदार, सहाय्यक फौजदार यांना स्टेशन डायरी अर्थात ठाणे अंमलदार म्हणून काम दिले जाते. त्याच्या दिवसभरच्या कार्यकाळात दाखल झालेल्या गुन्ह्याचा तपास त्यानेच करावयाचा असतो. दाखल झालेल्या दखलपात्र गुन्ह्यांचा तपास करायला लागू नये म्हणून फिर्यादच दाखल करून घ्यायची नाही अशी मानसिकता स्टेशन डायरीचा अधिकार असलेल्या ठाणे अंमलदारांची असते. त्यातूनच कच्ची फिर्याद हा एक नवीन असा फंडा पुढे आला आहे.
भाग एक ते पाच यामध्ये येणारे गुन्हे गंभीर स्वरूपाचे असतात. सात वर्षांपासून जन्मठेप किंवा मरेपर्यंत फाशी अशा प्रकारच्या शिक्षा या गंभीर गुन्ह्यांमध्ये सुनावल्या जातात. त्याला मेजर ॲक्ट म्हटले जाते. कोर्ट उठे पर्यंतची शिक्षा ते कमाल सात वर्षापर्यंतची शिक्षा ही मायनर ऍक्ट खाली सुनावली जाते. त्यामुळे सामान्य पोलिसाला अगदीच किरकोळ स्वरूप असलेल्या गुन्ह्यांचा तपास दिला जाईल.
पोलीस उपनिरीक्षक, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक, पोलीस निरीक्षक, वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक, पोलीस उपअधीक्षक या अधिकाऱ्यांना गंभीर स्वरूपाच्या गुन्ह्यांच्या तपासाचे अधिकार असतात. गृह मंत्रालयाने घेतलेल्या नव्या निर्णयाची अंमलबजावणी होण्यास विलंब होणार आहे. याआधी किंवा सध्या पोलीस हवालदाराला तपासाचे अधिकार आहेत. तथापि ही जबाबदारी टाळण्यासाठी पोलीस हवालदार म्हणून आलेली बढती अनेकजण नाकारतात.
काल परवा पर्यंत पोलीस दलात पोलीस हवालदार म्हणून काम करणारे, त्यांच्याकडे तपासासाठी असलेल्या गुन्ह्यांची कागदपत्रे पोलीस दलातून सहाय्यक फौजदार म्हणून निवृत्त झालेल्याकडून तयार करून घेत असत. दोषारोप पत्र एकाने तयार करायचे आणि त्यावर सही पोलीस हवालदाराने करायची असा प्रकार सुरू होता किंवा तो आजही थोड्या फार फरकाने सुरू आहे. पोलीस हवालदार असूनही गुन्ह्याचा तपास किंवा दोषारोपपत्र कसे तयार करायचे याचे पुरेसे ज्ञान नाही. तपास तर केला पाहिजे, दोषारोप पत्र तयार केले पाहिजे म्हणून मग त्यासाठी निवृत्त पोलीस कर्मचाऱ्यांचा वापर करायचा.
सेवानिवृत्ताला काही बिदागी द्यायचे आणि त्याच्याकडून हे काम करून घ्यायचे असा सिलसिला काही जणांच्याकडून सुरू आहे.
तपास करण्याची जबाबदारी येऊ नये म्हणून पोलीस हवालदाराची बढती नाकारायची. असा बेजबाबदारपणाचा अनुभव पोलीस प्रशासनाला येत असेल तर मग पोलिसाला तपास करण्याचे अधिकार देण्याचा निर्णय कितपत यशस्वी होईल हा प्रश्न आहे.
नाशिकच्या पोलीस प्रशिक्षण केंद्रात पोलिसाला तपास विषयक चार आठवड्यांचे प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. इतक्या अल्पकाळात तो प्रशिक्षित कसा होईल? त्याला कोणत्या प्रकारच्या गुन्ह्यांचा तपास करावा लागणार आहे? गृह मंत्रालयाचा हा निर्णय सर्वांसाठी बंधनकारक आहे काय? सामान्य पोलिसांने केलेल्या तपास हा गुणात्मक आहे किंवा नाही हे कसे कळणार? असे अनेक प्रश्न या निमित्ताने पुढे येत आहेत.
शासनाने घेतलेला हा निर्णय, तपास करण्यासाठी पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध व्हावे यासाठी आहे. तथापि वाढलेले गुन्हे रोखायचे कसे? त्याची संख्या कसे कमी करायची? सध्या या संदर्भात बीड जिल्ह्याचे उदाहरण प्रातिनिधिक स्वरूपात देता येईल. तिथे प्रमाणाबाहेर वाढलेली गुंडगिरी, गुन्हेगारी कमी कशी करता येईल याच्या उपाययोजना नजरेसमोर येताना दिसत नाहीत. गुन्ह्यांचे प्रमाण कमी व्हावे यासाठी युद्ध पातळीवर उपाय योजना केल्या गेल्या पाहिजेत.
हेही वाचा :
भयंकर षडाष्टक योग, होणार युद्ध येणार तुफान; जगावर पडणार भारी 7 जूनपर्यंत येणार काळरात्र
Kidney Stone च्या रुग्णांनी चुकूनही खाऊ नका 6 फळं; जीवावर बेतेल
महाराष्ट्रातील कोरोना रुग्णसंख्येत वाढ, पुण्यातही सापडला रुग्ण; सरकार घेणार मोठा निर्णय?
