महाराष्ट्रातील सरकारी आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना आता मोफत शालेय दप्तर उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. (schools) प्राथमिक शिक्षण अधिक सुलभ करण्याच्या उद्देशाने राबवण्यात येणाऱ्या या योजनेसाठी सरकारने मोठ्या निधीला प्रशासकीय मान्यता दिली आहे.
प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाने विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गरजा लक्षात घेऊन तयार केलेल्या मोफत दप्तर योजनेला राज्य सरकारची मंजुरी मिळाली आहे. या उपक्रमासाठी शासनाकडे 174 कोटी 19 लाख 35 हजार 424 रुपयांचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. आवश्यक अटी आणि शर्तींच्या अधीन राहून या प्रस्तावाला प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली असून, योजनेसाठी 165 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक निधी मंजूर करण्यात आला आहे.स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. विद्यार्थ्यांच्या शालेय साहित्याचा खर्च आणि दप्तराचा भार कमी करण्याच्या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. (schools) त्यामुळे शालेय शिक्षणाशी संबंधित खर्चाचा काही भाग कमी होण्यास पालकांना मदत होणार आहे.
दप्तर खरेदीसाठी विद्यार्थ्यांची संख्या इयत्ता 1ली ते 5वी आणि 6वी ते 8वी अशा दोन गटांमध्ये विचारात घेतली जाणार आहे. खरेदी प्रक्रियेत पारदर्शकता राहावी यासाठी निश्चित नियम आणि अटींनुसार ई-निविदा काढण्यात येणार आहे. या प्रक्रियेतून दप्तरांची खरेदी पूर्ण केली जाईल.एखाद्या पुरवठादाराने दप्तराच्या किमतीत डिझाइन आणि पुरवठ्यासाठी स्वतंत्र दर नमूद केले, तर संबंधित निविदा थेट अपात्र ठरवली जाणार आहे. ई-निविदेचे अंतिम स्वरूप प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाचे शिक्षण संचालक तयार करतील आणि त्यानंतर शासन स्तरावर त्याला मंजुरी घेतली जाईल. (schools) याशिवाय विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेत सुधारणा करण्यासाठी विज्ञान किट, प्रयोगशाळेतील साहित्य, वर्गातील डेस्क-बेंच तसेच अन्य शैक्षणिक साहित्य पुरवण्याचाही या व्यापक उपक्रमात समावेश करण्यात आला आहे.
हेही वाचा :
शरद पवार सत्तेत सामील होणार? राष्ट्रवादीच्या बैठकीत काय घडलं?
