अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या मार्गदर्शनाखाली राज्यभर राबविण्यात येत असलेल्या ‘सेफ फूड, सेफ महाराष्ट्र’ मोहिमेअंतर्गत नाशिकमध्ये मोठी धडक कारवाई करण्यात आली आहे. (Food and Drug) गेल्या दोन दिवसांत एफडीएच्या पथकाने शहरातील २० नामांकित हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंट्सची अचानक तपासणी केली. या तपासणीत अन्न सुरक्षा नियमांचे गंभीर उल्लंघन आढळल्याने ७ हॉटेल्स व रेस्टॉरंट्सचे परवाने तात्काळ निलंबित करण्यात आले आहेत.
४ हॉटेल्सना थेट टाळे; परवानाच नसल्याचे उघड तपासणीदरम्यान आणखी एक धक्कादायक बाब समोर आली. चार हॉटेल्सकडे अन्न व्यवसायासाठी आवश्यक परवानाच नसल्याचे निदर्शनास आले. (Food and Drug) याची गंभीर दखल घेत एफडीएने संबंधित हॉटेल्सना आवश्यक कागदपत्रे पूर्ण होईपर्यंत व्यवसाय बंद ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. स्वयंपाकघरातील अस्वच्छता पाहून अधिकारीही चक्रावले एफडीएच्या तपासणीत अनेक हॉटेल्सच्या स्वयंपाकघरांमध्ये गंभीर त्रुटी आढळून आल्या. तपासणीत आढळलेल्या प्रमुख अनियमितता:
अन्नपदार्थ उघड्यावर ठेवलेले
स्वयंपाकघरात मोठ्या प्रमाणात अस्वच्छता
कर्मचाऱ्यांकडून वैयक्तिक स्वच्छतेचे नियम पाळले जात नसल्याचे आढळले
कोल्ड स्टोरेज आणि तापमान नियंत्रणाच्या नियमांचे उल्लंघन
अन्न सुरक्षा मानकांकडे दुर्लक्ष
एफडीएच्या मते, या त्रुटींमुळे ग्राहकांच्या आरोग्याला गंभीर धोका निर्माण होऊ शकतो. पुढील काळात आणखी कठोर कारवाईचा इशारा अन्न व औषध प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे की, ‘सेफ फूड, सेफ महाराष्ट्र’ मोहीम पुढेही सुरू राहणार असून, अन्न सुरक्षा नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स आणि खाद्य व्यावसायिकांविरुद्ध कठोर कारवाई केली जाईल. (Food and Drug) नागरिकांच्या आरोग्याशी तडजोड करणाऱ्यांना कोणतीही सवलत दिली जाणार नसल्याचा इशाराही प्रशासनाने दिला आहे. तुकाराम मुंढे यांच्या ‘मोक्का’ आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान दरम्यान, प्रतिबंधित खाद्यपदार्थांचे उत्पादन, वाहतूक, साठवण आणि विक्री करणाऱ्यांवर मोक्का कायद्यांतर्गत कारवाई करण्याबाबत एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी १२ जून २०२६ रोजी जारी केलेल्या आदेशाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान देण्यात आले आहे. बुलढाणा येथील मोहम्मद इक्बाल मोहम्मद शफी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत हा आदेश मनमानी आणि नागरिकांच्या अधिकारांवर गदा आणणारा असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. न्यायालयाने या प्रकरणाची दखल घेत एफडीएसह गृह विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांना नोटीस बजावली असून तीन आठवड्यांत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
हेही वाचा :
शेतकऱ्यांनो कर्जमाफी यादीत नाव कसं तपासाल?
