अल निनो पुन्हा सक्रिय झाल्यामुळे महाराष्ट्रात तब्बल दीड महिना पावसाने दडी मारली आहे. उगवण झालेली पिके करपू लागली आहेत तर काही ठिकाणी ती पूर्णतः जळून गेली आहेत. 19 जिल्ह्यातील 83 तालुक्यांमध्ये दुष्काळी स्थिती आहे तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य दुष्काळाच्या उंबरठ्यावर असल्याचे सांगून शेतकऱ्यावरील भीषण संकटाचे वास्तव समोर आणले आहे. (Maharashtra) त्यामुळे राज्य शासनाने या संकटाला सामोरे जाण्याची पूर्वतयारी आतापासूनच केली पाहिजे.
पावसाचा हंगाम सुरू असताना आणि तो सुरू होण्यापूर्वी हवामान तज्ञांनी पॅसिफिक महासागरात तयार होत असलेल्या अल निनो विषयी चर्चा सुरू केली होती. यंदा सरासरीपेक्षा पावसाचे प्रमाण कमी राहणार असल्याचा अंदाज व्यक्त केला गेला होता. आणि या अंदाजाप्रमाणे घडताना दिसत आहे. जुलै ऑगस्ट दरम्यान पावसाने महाराष्ट्र व्यापला होता, पण नंतर मात्र पावसाने दडी मारली. (Maharashtra) आता तर पावसाने माघारीचा प्रवास सुरू केला आहे. कोसळधारा करत परतीचा प्रवास सुरू झाला तर दुष्काळाची तीव्रता कमी होण्यास मदत होणार आहे.मराठवाडा, विदर्भ आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील काही जिल्हे दुष्काळ सदृश्य स्थितीत दिसू लागले आहेत. 83 तालुक्यामध्ये त्याचा प्रभाव दिसतो आहे. आता तर संपूर्ण महाराष्ट्र दुष्काळाच्या उंबरठ्यावर उभा असल्याचे विधान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केल्यामुळे चिंतेचे वातावरण तयार झाले आहे.
टंचाईग्रस्त परिस्थितीला सामोरे जाण्यासाठी राज्य शासनाने आतापासूनच तयारीला लागले पाहिजे.शेतकऱ्यांना भरपाई देण्यासाठी केंद्र शासनाकडे मोठ्या निधीची मागणी केली पाहिजे. त्यासाठीचा अहवाल तातडीने केंद्र शासनाकडे पाठवला पाहिजे. हे करत असतानाच दुष्काळ जाहीर करणे आवश्यक आहे. राज्य दुष्काळग्रस्त म्हणून जाहीर केल्यानंतरच केंद्र शासनाकडून सर्व प्रकारचे सहाय्य मिळण्याची प्रक्रिया सुरू होते. देवेंद्र फडणवीस हे इसवी सन 2014 मध्ये पहिल्यांदा महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झाले तेव्हा त्यांनी दुष्काळावर कायमस्वरूपी मात करण्याचे उद्दिष्ट ठरवले होते. त्यासाठी त्यांनी जलशिवार योजना राबवली होती. ती किती फलदायी आहे हे तेव्हा आवर्जून सांगितले जात होते. या योजनेसाठी शेकडो कोटी रुपये खर्च झाले. मात्र त्याला शून्य यश मिळाले असे म्हणता येईल. ही योजना यशस्वीपणे राबवली गेली असा दावा केला होता तर मग आज मराठवाडा आणि विदर्भाला दुष्काळ सदृश्य परिस्थितीला सामोरे का जावे लागते आहे? याचा अर्थ जलशिवार योजना सपशेल फसली आहे.
देवेंद्र फडणवीस हे राज्य दुष्काळाच्या उंबरठ्यावर आहे असे म्हणतात. याचा अर्थ अजूनही उंबरठा ओलांडला गेलेला नाही. माघारीच्या पावसाने साथ दिली तर दुष्काळाची तीव्रता नक्कीच कमी होऊ शकते. सप्टेंबर महिन्याचा पहिला आठवडा महाराष्ट्राच्या सर्व दूर परिसरात पाऊस पडेल असा अंदाज वर्तवण्यात आला होता. (Maharashtra) त्यानंतर दिनांक 14 सप्टेंबर पासून किमान पाच दिवस राज्याच्या काही भागात जोरदार पाऊस होईल असेही सांगितले गेले होते पण हे दोन्ही अंदाज चुकले आहेत.केंद्र शासनाच्या दुष्काळ व्यवस्थापन संहितेनुसार दुष्काळाच्या संदर्भात दोन टप्प्यात विचार केला जातो. जून आणि जुलै महिन्यात सरासरी पेक्षा 50 टक्के पाऊस कमी झाला असेल
ऑगस्ट सप्टेंबर दरम्यान सरासरीपेक्षा 75 टक्के पाऊस कमी झाला असेल, पावसाने तीन ते चार आठवडे दडी मारली असेल, जमिनीमध्ये पुरेशा प्रमाणात ओलावा नसेल तर राज्य शासनाकडून दुष्काळ जाहीर केला जातो. केंद्र शासनाने दुष्काळाच्या संदर्भात ठरवलेले निकष महाराष्ट्र पूर्ण करत असेल तर दुष्काळ जाहीर केला पाहिजे. दुष्काळाची अधिकृत घोषणा केल्यानंतरच त्याची गांभीर्याने दखल केंद्र शासनाकडून घेतली जाते. दुष्काळ पाहणी करण्यासाठी तज्ञांची समिती पाठवली जाते. या समितीकडून अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर केंद्र शासन महाराष्ट्रासाठी मदतीचे पॅकेज जाहीर करते.
हेही वाचा :
महाराष्ट्रातील ग्रामपंचायत निवडणुका कधीपर्यंत होणार संभाव्य तारखा आल्या समोर?
नैऋत्य मोसमी पावसाचा परतीचा प्रवास १९ सप्टेंबरपासून सुरू होणार?
