कोल्हापूर/विशेष प्रतिनिधी
संगीत सूर्य केशवराव भोसले नाट्यगृहाचे खाजगीकरण करण्यास सोमवारी कोल्हापूर महापालिकेच्या सभागृहाने मंजुरी दिली आहे. हे नाट्यगृह चालवणे आर्थिक दृष्ट्या परवडत नाही अशी जाहीर (privatization) कबुली दिल्यामुळे आणि तिकिटाचा दर ठरवण्याचा अधिकार आमचा अशी अट घातल्यामुळे हे विकतच दुखणं आपल्या अंगावर घेण्यासाठी कोणी व्यक्ती किंवा संस्था पुढे येईल असे संभवत नाही. मग ते चालवणं भाग पडेल किंवा मग या महत्त्वाच्या सांस्कृतिक मानबिंदूवर पडदा टाकावा लागेल.
राजर्षी शाहू महाराजांनी हे नाट्यगृह बांधले. अगदी सुरुवातीला पॅलेस थिएटर म्हणून त्याची ओळख होती. नंतर त्याला संगीतसूर्य केशवराव भोसले यांचे नाव देण्यात आले. या नाट्यगृहाची मालकी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे होती. कोल्हापूर महापालिकेच्या सभागृहाने एक ठराव करून हे नाट्यगृह तसेच रंकाळा तलाव आणि शाहू खासबाग मैदान महापालिकेला मिळावे अशी मागणी करण्यात आली होती. बळीराम पवार हे महापौर असताना अशा प्रकारचा ठराव झाला होता. (privatization) त्यानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांनी कोल्हापूर महापालिकेची मागणी मान्य केली होती आणि नंतर शासनाने हस्तांतरणही केले होते.
सुभाष वोरा हे स्थायी समितीचे सभापती असताना या नाट्यगृहाचे पहिल्यांदा नूतनीकरण केले गेले होते. तेव्हा पोर्च साठी खुदाई केली गेली तेव्हा खोदकामात ऐतिहासिक शिलालेख मिळाले होते. साधारणतः दोन कोटी रुपये खर्च करून नुतनीकरणं केल्यानंतरही, या नाट्यगृहात काही दोष राहून गेले होते. नंतर आणखी एकदा नूतनीकरण केले गेले तेव्हा संपूर्ण नाट्यगृह वातानुकूलित करण्यात आले. ही यंत्रणाही सदोष होती. दोन वर्षांपूर्वी या ऐतिहासिक नाट्यगृहाला आग लागली. त्याआधी या नाट्यगृहावर सुमारे चार कोटी रुपये खर्च करण्यात आले होते. ही आग नेमकी कशामुळे लागली याचे कारण अद्यापही पोलिसांना तपास करू नये सापडलेले नाही. आता सुमारे 35 कोटी रुपये खर्च करून या नाट्यगृहाची पुन्हा उभारणी करण्यात आली आहे. त्याचे अजून लोकार्पणही झालेले नाही तोपर्यंतच या नाट्यगृहाचे खाजगीकरण करण्याचा महापालिका प्रशासनाने आणलेला ठराव सभागृहाने मंजूर केला आहे. वर्षभरात चारशे कार्यक्रम ह्या नाट्यगृहात होतात त्यापासून 38 लाख रुपये उत्पन्न मिळते आणि खर्च मात्र एक कोटीच्या दरम्यान आहे. (privatization) याचा अर्थ दरवर्षी 62 लाख रुपयांचा तोटा होतो आहे. आणि हे सर्व प्रशासनाने अधिकृतरित्या जाहीर केले आहे. त्यामुळे तोट्यातला व्यवहार करण्यासाठी कुणी पुढे येईल असे प्रशासनाला कसे काय वाटते? त्यापेक्षा महाराष्ट्र राज्य नाट्य परिषदेकडे हे नाट्यगृह हस्तांतरित केले गेले तर व्यवहार्य ठरेल.
कोल्हापूर महापालिका अस्तित्वात आल्यापासून उत्पन्न कमी आणि खर्च जादा अशी अवस्था आहे. त्यातच शासनाच्या मालकीचे असलेले केशवराव भोसले नाट्यगृह खास ठराव करून मागून घेतले. खरे तर हा प्रकार म्हणजे “घरचं झालं थोडं आणि त्यात व्याह्यान धाडलं घोडं’अशातलाच होता.रंकाळा तलाव हा सुद्धा राज्य शासनाकडून घेतला. त्याची देखभाल महापालिकेला परवडण्यासारखी नाही पण केंद्र शासनाच्या सरोवर संवर्धन योजनेच्या यादीत या तलावाचा समावेश असल्यामुळे त्याला वेळोवेळी करोडो रुपयांचा निधी उपलब्ध होतो. शाहू खासबाग मैदान हे असून नसल्यासारखे आहे. कारण आता तिथे शब्द घुमत नाही. पण तरीही शासनाने या मैदानाच्या नूतनीकरणासाठी तब्बल तीन कोटी रुपये दिले होते. रंकाळा तलाव तसेच कुस्ती मैदान यातून किमान तोटा तर होत नाही.पाणीपुरवठा विभाग सुद्धा आर्थिक दृष्ट्या अडचणीत आहे. जलसंपदा विभागाकडून पाणी विकत घ्यावे लागते, जेवढे पाणी उपसले जाते तेवढे उत्पन्न मिळत नाही. मुळात पाणीपुरवठा विभाग हा महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडे होता. 1990 मध्ये खास ठराव करून हा विभाग सुद्धा महापालिकेने आपल्याकडे घेतला. आता तेही विकतच दुखणं आहे. जे तोट्यातच होतं मग ते ठराव करून मागून घेण्याचा अट्टहास कशासाठी केला होता?
हेही वाचा :
झिम्बाब्वेविरुद्धचा सामना कुठे पाहता येणार? योग्य माहिती जाणून घ्या?
