महाराष्ट्रातील मतदार यादीच्या विशेष सखोल फेरतपासणी प्रक्रियेदरम्यान नव्याने मतदार नोंदणी करण्यासाठी तसेच दावे आणि हरकती दाखल करण्यासाठी निवडणूक आयोगाने मुदत पुन्हा वाढवली आहे. आता मतदारांना २६ ऑक्टोबरपर्यंत अर्ज करता येणार आहेत. मात्र, दावे आणि हरकतींवरील सुनावणीची १० नोव्हेंबर ही अंतिम मुदत कायम ठेवण्यात आली आहे. अंतिम मतदार यादी ही १६ नोव्हेंबरला प्रसारित होणार आहे. याबद्दल सविस्तर वृत्त हिंदुथान टाइम्सने दिले आहे.
निवडणूक आयोगाला सोमवारपर्यंत नव्या मतदार नोंदणीसाठी केवळ ८ लाख ३३ हजार अर्ज प्राप्त झाले आहेत. (registration) त्यामुळे आणखी अर्ज मिळावेत यासाठी आयोगाने १४ दिवसांची मुदतवाढ दिली आहे. ३१ ऑगस्टपासून नव्याने नोंदणीची प्रक्रिया सुरू झाली होती. मात्र, पहिल्यांदाच मतदानासाठी पात्र ठरलेल्या तरुणांकडून आणि प्रारूप मतदार यादीतून नावे वगळण्यात आलेल्या मतदारांकडून अपेक्षित प्रतिसाद मिळालेला नाही.
३० ऑगस्ट रोजी ‘एसआयआर’ प्रक्रियेचा पहिला टप्पा पूर्ण झाल्यानंतर प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या प्रारूप मतदार यादीतून सुमारे २.०७ कोटी मतदारांची नावे वगळण्यात आली होती. यामध्ये सुमारे ७६.८ लाख मतदार कायमस्वरूपी स्थलांतरित झाल्याची, ७५.५ लाख मतदार नोंदणीकृत पत्त्यावर अनुपस्थित असल्याची, ३४.८ लाख मतदारांचा मृत्यू झाल्याची नोंद होती. (registration) तसेच, १७.६ लाख दुबार नोंदी आढळल्या, तर २.२३ लाख मतदारांनी गणना प्रक्रियेत सहभागी होण्यास नकार दिल्याचे नमूद करण्यात आले.स्थलांतरित किंवा अनुपस्थित म्हणून नावे वगळण्यात आलेल्या सुमारे १.५२ कोटी मतदारांनी फॉर्म ६ भरून पुन्हा नोंदणी करावी, अशी आयोगाची अपेक्षा होती. ऑक्टोबर २०२४ नंतर पहिल्यांदाच मतदानासाठी पात्र ठरलेल्या सुमारे ३६ लाख नवमतदारांकडूनही मोठ्या संख्येने अर्ज येतील, असे आयोगाला वाटत होते.
नव्या नोंदणीव्यतिरिक्त मतदार यादीतून नावे वगळण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या फॉर्म ७ अंतर्गत २५,६६१ अर्ज प्राप्त झाले आहेत. एकाच मतदाराची दोन ठिकाणी नोंद असल्यास ती दुरुस्त करण्यासाठी नोंदणीकृत मतदार अर्ज करू शकतात. संबंधित विधानसभा मतदारसंघातील इतर व्यक्तीलाही आवश्यक कागदपत्रांसह असा अर्ज करता येतो. मात्र, राजकीय कार्यकर्ते विरोधी किंवा गैरसोयीच्या मतदारांची नावे यादीतून वगळण्यासाठी या प्रक्रियेचा गैरवापर करतात, असा आरोपही केला जातो.
नव्या नोंदणीचे अर्ज १५ लाखांपेक्षा कमी राहिल्यास मोठ्या संख्येने मतदारांची नावे अंतिम यादीत समाविष्ट न होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. त्यामुळे यादीतून वगळलेल्या १.९ कोटींपेक्षा अधिक लोकांची नावे पुन्हा समाविष्ट होणार नाहीत, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. याशिवाय, २००४ च्या ‘एसआयआर’ यादीशी तपशील जुळत नसल्याने किंवा अन्य विसंगतींमुळे सुमारे १.२२ कोटी मतदारांची माहितीही तपासणीसाठी चिन्हांकित करण्यात आली आहे. अलीकडील आंदोलनांनंतर स्थानिक मतदार नोंदणी अधिकाऱ्यांकडे अधिकार पुन्हा देण्यात आल्याचे वृत्त आहे. तरीही या मतदारांच्या नावांबाबत अनिश्चितता कायम आहे.
पुढील निवडणुकांना अद्याप तीन वर्षांचा कालावधी असल्याने मतदारांकडून कमी प्रतिसाद मिळत असल्याचे काही अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. महाराष्ट्र काँग्रेसचे सरचिटणीस संदेश कोंडविलकर यांनी मात्र या कमी प्रतिसादामागे निवडणूक व्यवस्थेवरील जनतेचा विश्वास कमी झाल्याचे कारण असल्याचा दावा केला. स्थलांतरित, अनुपस्थित आणि नवमतदार अशा सुमारे १.९ कोटी लोकांच्या तुलनेत केवळ ८.३३ लाख अर्ज आले आहेत, असे ते म्हणाले.महाविद्यालयांमध्ये नवमतदारांच्या नोंदणीसाठी शिबिरे आयोजित करण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या घोषणेचे काय झाले, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. (registration) तसेच, बूथस्तरीय अधिकाऱ्यांवर अतिरिक्त कामाचा ताण असून, त्यामुळेही नोंदणी प्रक्रियेवर परिणाम होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
हेही वाचा :
अखेर मोदी सरकारने तो निर्णय घेतलाच कांद्याचा भाव धाडकन कमी सामान्यांना मोठा दिलासा
महाराष्ट्रात दुष्काळ, आयपीएल २०२७ चे सामने दुसऱ्या राज्यात हलवणार कदाचित संपूर्ण स्पर्धाच भारताबाहेर
शिरोळमधून युतीच्या उमेदवारांना पॅनेल टू पॅनेल मतदानाची ग्वाही
