व्होडाफोन आयडिया ही भारतातील तिसऱ्या क्रमांकाची मोठी टेलिकॉम कंपनी(company ) मानली जाते. मात्र मागील काही काळापासून कंपनीला आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. १७ एप्रिल २०२५ रोजी, कंपनीने थेट भारत सरकारच्या दूरसंचार विभागाकडे मदतीसाठी विनंती करत एक निवेदन सादर केले. यामध्ये कंपनीने स्पष्टपणे सांगितले की, जर तातडीची मदत मिळाली नाही, तर कंपनीची परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ शकते.
१९ मे २०२५ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने व्होडाफोन आयडियाने दाखल केलेली एजीआर थकबाकी माफ करण्याची याचिका फेटाळून लावली. यामुळे कंपनीवर सुमारे ₹३०,००० कोटींचा AGR कायम ठेवला आहे. ही रक्कम फार मोठी असून ती पूर्ण भरून काढणे कंपनीला अक्षरशः अशक्य होणार आहे.
नेमकं AGR म्हणजे काय?
AGR म्हणजे Adjusted Gross Revenue – म्हणजेच कंपनीच्या(company ) उत्पन्नाची एक विशिष्ट व्याख्या. या प्रकरणावर आता सरकारचं असं म्हणणं आहे की, टेलिकॉम सेवा व्यतिरिक्त इतर स्रोतांतून मिळणाऱ्या उत्पन्नालाही AGR मध्ये धरलं पाहिजे. उदा. मालमत्ता विक्री, भाडं, व्याज इत्यादी. मात्र, कंपन्या या व्याख्येला विरोध करत आहेत. २०१९ मध्ये सुप्रीम कोर्टाने सरकारच्या बाजूने निकाल दिला आणि त्यामुळे व्होडाफोन आयडिया व अन्य काही कंपन्यांवर प्रचंड आर्थिक भार आला.
Vi ग्राहकांवर होणारा परिणाम
जर सरकारकडून कोणतीही आर्थिक मदत मिळाली नाही, तर व्होडाफोन आयडिया कंपनीला दिवाळखोरी जाहीर करत NCLT च्या प्रक्रियेत भाग घ्यावा लागू शकतो. दिवाळखोरीमध्ये, न्यायालय व्यक्ती किंवा संस्थेला दिवाळखोर घोषित करते आणि त्यांच्या मालमत्तेचे व्यवस्थापन करते.
व्होडाफोन आयडियावर जरी ही परिस्थिती आली तर सुमारे २० कोटी ग्राहकांना आपला नंबर दुसऱ्या सिमकार्डमध्ये पोर्ट करावा लागेल. यातील एक म्हणजे एअरटेल आणि दुसरी जिओ, यामुळे देशात फक्त दोन मोठ्या कंपन्यांचं वर्चस्व राहील – म्हणजेच देशात एक डुओपॉली निर्माण होईल. याचा परिणाम ग्राहकांच्या पर्यायांवर, सेवा दर्जावर आणि किमतींवर होऊ शकतो.
Vi कंपनी(company ) सध्या सरकारकडून AGR संदर्भात सवलत, स्पेक्ट्रम शुल्काच्या देयकांवर स्थगिती, आणि काही आर्थिक तरलता सहाय्य मागत आहे. कंपनीचं म्हणणं आहे की, जर सरकारने योग्य वेळेत मदत केली नाही, तर २०२६ नंतर कामकाज सुरू ठेवणं अशक्य होईल.
याचाच अर्थ हे कर्ज न फेडल्यास कंपनी बंद होण्याचीही शक्यता वर्तवली जाऊ शकते. व्होडाफोन आयडिया समोरील संकट केवळ एका कंपनीपुरतं मर्यादित नाही, तर याचा थेट परिणाम भारताच्या टेलिकॉम क्षेत्रातील स्पर्धा, डिजिटल सुविधा आणि सामान्य ग्राहकांच्या हितावर होऊ शकतो. त्यामुळे सरकारचा पुढचा निर्णय संपूर्ण उद्योगासाठी निर्णायक ठरू शकतो.
हेही वाचा :
