भारतात मद्यविक्री हा राज्य सरकारांच्या महसुलाचा महत्त्वाचा स्रोत मानला जातो. (considered) त्यामुळे देशातील प्रत्येक राज्य आपल्या स्वतंत्र अबकारी (एक्साईज) धोरणानुसार मद्यावर कर आकारते. याच कारणामुळे एकाच ब्रँडच्या मद्याच्या बाटलीची किंमत एका राज्यात कमी तर दुसऱ्या राज्यात जास्त असू शकते.
मद्यावर वस्तू आणि सेवा कर (GST) लागू नसल्याने त्यावरील कर निश्चित करण्याचा अधिकार राज्य सरकारांकडे आहे. (considered) त्यामुळे ग्राहकाने खरेदी केलेल्या बाटलीच्या किंमतीतील मोठा हिस्सा कराच्या स्वरूपात थेट राज्याच्या तिजोरीत जमा होतो. उदाहरणार्थ, 1,000 रुपयांची मद्याची बाटली खरेदी केल्यास राज्यानुसार त्यावर सुमारे 350 ते 700 रुपयांपर्यंत कर आकारला जाऊ शकतो. म्हणजेच बाटलीच्या किंमतीचा मोठा भाग हा उत्पादन खर्च किंवा कंपनीकडे न जाता कराच्या स्वरूपात सरकारकडे जातो.कर्नाटकमध्ये मद्यावर सर्वाधिक कर आकारणाऱ्या राज्यांपैकी एक मानले जाते. येथे 1,000 रुपयांच्या बाटलीवर साधारण 70 ते 80 टक्के कर लागू शकतो. उत्तर प्रदेशात हा दर सुमारे 69 टक्के असून, दिल्ली आणि तामिळनाडूमध्ये 65 ते 70 टक्क्यांच्या दरम्यान कर आकारला जातो.
महाराष्ट्रात मद्याच्या प्रकारानुसार आणि किंमतीनुसार कराचे प्रमाण बदलते. येथे 1,000 रुपयांच्या बाटलीवर अंदाजे 45 ते 71 टक्क्यांपर्यंत कर लागू शकतो. दुसरीकडे, गोव्यात मद्यावरील कर तुलनेने कमी असून तो साधारण 22 ते 55 टक्क्यांच्या दरम्यान आहे. त्यामुळे गोव्यात इतर अनेक राज्यांच्या तुलनेत मद्य स्वस्त मिळते.(considered) तज्ज्ञांच्या मते, मद्याच्या अंतिम किरकोळ किंमतीवर अबकारी शुल्क, विशेष अधिभार, परवाना शुल्क, वाहतूक खर्च आणि विक्रेत्याचा नफा यांचाही परिणाम होत असल्याने प्रत्येक राज्यात किंमतीत फरक दिसून येतो. त्यामुळे एका राज्यातील मद्याची किंमत दुसऱ्या राज्यापेक्षा लक्षणीयरीत्या वेगळी असणे ही भारतातील करप्रणालीची वैशिष्ट्यपूर्ण बाब मानली जाते.
हेही वाचा :
शिरढोणमध्ये स्मार्ट मीटरवरून महावितरणचे अधिकारी धारेवर?
12वी पास तरुणांसाठी नोकरीची सुवर्णसंधी UIDAI मध्ये पदांची भरती सुरु?
