देशातील आघाडीची कार निर्माता कंपनी मारुती सुझुकी E20 पेट्रोल वादावरून कायदेशीर लढाई लढण्याच्या तयारीत आहे. रायपूर ग्राहक आयोगाने दिलेल्या एका निर्णयाला कंपनी हायकोर्टात आव्हान देणार आहे. ग्राहक आयोगाने मारुती सुझुकीला त्यांच्या ग्रँड विटारा हायब्रिड कारच्या एका ग्राहकाला नवीन E20 सुसंगत कार देण्याचे किंवा 20.50 लाख रुपये परत करण्याचे आदेश दिले होते
E20 पेट्रोल इंधनामुळे गाड्यांमध्ये निर्माण होणाऱ्या वादावरून मारुती सुझुकी कंपनी आता रायपूर ग्राहक आयोगाच्या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात जाणार आहे. संबंधित ग्राहकाच्या ग्रँड विटारा हायब्रिड कारमध्ये समस्या आल्यानंतर ग्राहक आयोगाने कंपनीला नवीन कार देण्याचे किंवा 20.50 लाख रुपये रिफंड करण्याचे आदेश दिले होते. या कठोर आदेशामुळे ऑटो क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली आहे. E20 पेट्रोलबद्दल समोर आलेल्या लोकप्रिय प्रकरणात आता एक नवीन वळण आले आहे. (manufacturer) मारुती सुझुकी इंडियाने (एमएसआय) रायपूर जिल्हा ग्राहक विवाद निवारण आयोगाच्या आदेशाला आव्हान दिले आहे. आयोगाच्या निर्णयात अनेक महत्त्वाच्या तथ्यांचा विचार करण्यात आला नाही, असे कंपनीचे म्हणणे आहे.
हे प्रकरण छत्तीसगडमधील एका ग्राहकाशी संबंधित आहे ज्याने आपल्या मारुती ग्रँड विटारा हायब्रिडमध्ये ई 20 पेट्रोल वापरल्यानंतर तांत्रिक अडचणींची तक्रार केली होती. ग्राहकाने असा दावा केला की इंधन भरल्यानंतर कारच्या कामगिरीत समस्या आली आणि अनेक तपासणी करूनही समस्या पूर्णपणे संपली नाही. यानंतर त्यांनी ग्राहक आयोगाकडे धाव घेतली.सुनावणीनंतर रायपूर जिल्हा ग्राहक आयोगाने कंपनीला त्याच मॉडेलची नवीन E20 कार ग्राहकांना 45 दिवसांच्या आत देण्याचे आदेश दिले. जर हे शक्य झाले नाही तर कंपनीला वाहनाची किंमत, आरटीओ आणि विम्यासह सुमारे 20.50 लाख रुपये परत करावे लागतील.
कंपनीने आयोगाच्या आदेशाला असहमती दर्शविली आणि सांगितले की संबंधित ग्रँड विटारा हायब्रिड आधीच E20 पेट्रोलसाठी पूर्णपणे योग्य आहे. कंपनीच्या म्हणण्यानुसार, ही माहिती वाहनाच्या मालकाच्या मॅन्युअलमध्येही स्पष्टपणे दिली आहे.मारुतीने असेही नमूद केले की ही कार जून 2024 मध्ये ग्राहकांना देण्यात आली होती, (manufacturer) तर ती जानेवारी 2023 मध्ये तयार करण्यात आली होती. कंपनीचे म्हणणे आहे की तपासादरम्यान, वाहनातून घेतलेल्या इंधन नमुन्यात इंधन दूषित होण्याची (इंधन अशुद्धता) चिन्हे होती, जी वाहनातील समस्येचे संभाव्य कारण असू शकते.
‘या’ निर्णयावर उपस्थित झालेले प्रश्न मारुती सुझुकीचे म्हणणे आहे की, आयोगाच्या आदेशात अशा अनेक तथ्यांचा समावेश करण्यात आला नव्हता, (manufacturer) ज्यामुळे या प्रकरणाचे अचूक चित्र स्पष्ट होते. कंपनीचा असा विश्वास आहे की सर्व परिस्थिती आणि तांत्रिक अहवाल विचारात न घेता हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या कारणास्तव, त्या आता या आदेशाला कायदेशीर प्रक्रियेअंतर्गत उच्च व्यासपीठावर आव्हान देतील. ही बाब अशा वेळी समोर आली आहे जेव्हा देशात E20 म्हणजेच 20 टक्के इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलचा वापर वाढवला जात आहे. वाहन निर्मात्यांचे म्हणणे आहे की जी वाहने E20-सुसंगत घोषित केली गेली आहेत ती विहित गुणवत्तेच्या E20 इंधनावर सुरक्षितपणे चालण्यासाठी डिझाइन केलेली आहेत. आता या प्रकरणावर वरच्या कोर्टाच्या निर्णयानंतर E20 पेट्रोल आणि वाहनांच्या अनुकूलतेबद्दलच्या चर्चेला नवी दिशा मिळू शकते.
हेही वाचा :
शिरढोणमध्ये स्मार्ट मीटरवरून महावितरणचे अधिकारी धारेवर?
12वी पास तरुणांसाठी नोकरीची सुवर्णसंधी UIDAI मध्ये पदांची भरती सुरु?
