सर्व माध्यम, व्यवस्थापनांच्या पहिली ते दहावीपर्यंतच्या शाळांमध्ये मराठी भाषा शिकवणे तसेच मराठी विषयाची परीक्षा घेणे बंधनकारक करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. (Marathi language) याचे उल्लंघन करणाऱ्या शाळांना एक लाख रुपयांचा दंड व त्यानंतरही नियमांचे पालन न केल्यास संबंधित शाळेची मान्यता रद्द केली जाणार आहे.
मराठी ही राज्याची राजभाषा असल्याने विद्यार्थ्यांना भाषेचे ज्ञान मिळावे, स्थानिक संस्कृती व परंपरांची ओळख (Marathi language) व्हावी व दैनंदिन व्यवहारात मराठीचा प्रभावी वापर करता यावा, या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. मराठी भाषा धोरणाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्य शासनाने २८ फेब्रुवारी २०२४ रोजी शासन निर्णय जारी केला. शिक्षण विभागाकडून अंमलबजावणीबाबत आवश्यक मार्गदर्शक सूचना सर्व शाळांना देण्यात आल्या आहेत.
मराठी विषय शिकविण्यासाठी आवश्यक पात्रता असलेले शिक्षक उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी संबंधित शाळा व्यवस्थापनाची असणार आहे. शासन किंवा संबंधित शिक्षण मंडळाने मान्य केलेल्या अभ्यासक्रमानुसार मराठीचे अध्यापन करणे गरजेचे आहे. शिक्षणाधिकारी, उपसंचालक व इतर शिक्षण अधिकारी यांच्याकडे शाळांमध्ये या निर्णयाची अंमलबजावणी होत आहे की नाही, यावर देखरेख ठेवण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे.अंमलबजावणीसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात विशेष भरारी पथके शासन नियमांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात विशेष भरारी पथके नियुक्त करण्यात आली आहेत. (Marathi language) ही पथके अचानक शाळांना भेट देऊन वेळापत्रकात मराठी विषयाचा समावेश, अधिकृत पाठ्यपुस्तकांचा वापर, विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन तसेच प्रगतिपुस्तकात मराठी विषयाच्या गुणांची नोंद याची तपासणी करणार आहेत.
हेही वाचा :
मिरज पंचायत समितीत पुढचा सभापती भाजपचा?
चीनला मोठा दणका, भारताजवळ बांधत होता धरण, ब्रह्यपुत्र नदीवर थेट?
