कोल्हापूर/विशेष प्रतिनिधी : महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या काही वर्षांपासून रखडलेल्या निवडणुका(election) आता येत्या चार महिन्यात घेण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. त्यामुळे कोल्हापूर सह महाराष्ट्राच्या अनेक जिल्ह्यातील प्रशासकराज खालसा होणार आहे. आता पुन्हा एकदा निवडणूक पूर्व प्रक्रिया हाती घ्यावी लागणार आहे.
मुंबई महानगरपालिका वगळता इतर महापालिकांच्या निवडणुका(election) 4 सदस्य प्रभाग पद्धतीने घेतल्या जाणार आहेत. त्यामुळे पुन्हा एकदा प्रभाकरचना बदलली जाणार आहे, सदस्य संख्या वाढण्याची शक्यता आहे. आणि म्हणूनच आरक्षण सोडतही पुन्हा नव्याने घ्यावी लागणार आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका एकत्र लढण्याचा निर्णय महायुतीने घेतला आहे. युद्ध सदृश्य परिस्थिती निवळल्यानंतर राजकीय हालचालींना वेग येणार आहे.
ओबीसींच्या राजकीय आरक्षण प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालयात काही याचीका प्रलंबित होत्या आणि आहेत. त्यावर तातडीने निर्णय होणार नाही. म्हणून मग 2022 मध्ये जे ओबीसींना आरक्षण होते त्याच आधारे निवडणुका घेण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. राज्यातील ओबीसी संघटनांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. निवडणूक आयोगाने त्या चार आठवड्यात अधिसूचना जाहीर करावी असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. युद्ध किंवा युद्ध सदृश्य परिस्थिती, निवळल्यानंतर निवडणुकीचा धुरळा उडणार आहे.
महायुतीला मुंबईची तिजोरी असलेली मुंबई महापालिका जिंकायची आहे तर आपली मुंबई महापालिकेतील सत्ता अबाधित ठेवण्यासाठी उद्धव ठाकरे यांना तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे. या आधीची निवडणूक अविभाजित शिवसेनेने लढवून जिंकली होती. जवळपास 75 हजार कोटी रुपयांचा वार्षिक अर्थसंकल्प असलेल्या मुंबई महापालिकेच्या एक लाख कोटी रुपयांच्या ठेवी विविध बँकांमध्ये आहेत. या श्रीमंत महापालिकेवर कब्जा करण्यासाठी महायूती आणि महाविकास आघाडी यांच्यात सत्ता संघर्ष होणार आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा(election) तिढा सुटला असला तरी कोल्हापूर शहर हद्दवाडीचा तिढा मात्र सुटलेला नाही आणि आता तर तो आणखी पाच वर्ष प्रलंबित राहण्याची शक्यता आहे. हद्द वाढीचा निर्णय येत्या महिन्याभरात घेतला केला तर वाढीवर क्षेत्रासह निवडणूक होऊ शकते पण ही शक्यता अगदीच धुसरं आहे. कोल्हापूर महापालिकेची निवडणूक पूर्व प्रक्रिया तब्बल चार वेळा यापूर्वी झाली आहे.
एक सदस्य पद्धती निश्चित झाली तेव्हा निवडणूक पूर्व प्रक्रिया पार पाडण्यात आली होती. नंतर तीन सदस्य प्रभाग पद्धती जाहीर झाली त्यामुळे पहिली प्रक्रिया रद्द करून दुसऱ्यांदा ती घ्यावी लागली आणि आता जर चार सदस्य पद्धत प्रभाग रचना करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतल्यामुळे आता पुन्हा निवडणूक पूर्व सर्व प्रकारच्या प्रक्रिया पार पाडाव्या लागणार आहेत. प्रभाग रचना बदलली जाणार आहे, आरक्षण बदलले जाणार आहे, अशीच स्थिती थोड्याफार फरकाने इतर महानगरक्षेत्रात आहे.
कोरोना काळात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका(election) पुढे गेल्या होत्या. त्यानंतर ओबीसी आरक्षण विषयावरून कोर्टबाजी सुरू झाली. 2022 सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षण जाहीर केले. त्याला विरोध झाला. प्रकरण पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले. परिणामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका रखडल्या.
कोल्हापूर सह राज्यातील महापालिका मध्ये प्रशासकराज सुरू झाले. महापालिका प्रशासन आणि सर्वसामान्य जनता यांच्यामध्ये दुवा असणारा लोकप्रतिनिधी हा घटकच प्रशासकराजमुळे गायब झाला. मूलभूत सुविधा विषयक तक्रार असेल तर मतदार हा आपल्या प्रभागातील नगरसेवकाला सांगत असे. आता हा दुवाच नसल्यामुळे थेट प्रशासकां समोर समस्या मांडण्यात अडचणी येऊ लागल्या. आपले उत्तरदायित्व सर्वसामान्य जनतेशी आहे याचे भान प्रशासकांना नसल्यामुळे काही नव्याने प्रश्न निर्माण झाले होते. आता आणखी काही महिन्यानंतर प्रशासक राज खालसा होणार आहे. लोकप्रतिनिधींच्या हाती कारभार जाणार आहे. तथापि निवडणूक घेण्याचा कालावधी काही अपवादात्मक परिस्थितीत वाढू शकतो.
इसवी सन 2022 मध्ये ओबीसींना जे आरक्षण होते त्याचाच आधार घेऊन आता निवडणुका घेतल्या जाणार आहेत. त्यामुळे नजीकच्या काळात राज्यभर निवडणुकांचा धुरळा उडणार आहे. महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी यांच्यामध्ये या निमित्ताने सत्ता संघर्ष उडणार आहे.
कोल्हापूर महापालिकेची सत्ता यापूर्वी काँग्रेस आघाडीकडे होती. काँग्रेसचे सातेज पाटील आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे हसन मुश्रीफ यांच्याकडे या महापालिकेचे नेतृत्व होते. तथापि 2019 नंतर राज्याचे राजकारण बदलले, समीकरणे बदलली. कोल्हापूर त्याला अपवाद नव्हते. आता सतेज पाटील आणि हसन मुश्रीफ यांच्या राजकीय भूमिका पूर्वीच्या राहिलेल्या नाहीत. परिणामी हे दोन नेते एकमेकांच्या विरुद्ध लढणार आहेत. महाविकास आघाडी विरुद्ध महायुती यांच्यातच इथे लढत होण्याची शक्यता दाट आहे.
कोल्हापूर लोकसभा मतदारसंघातून काँग्रेसचे श्रीमंत शाहू छत्रपती हे निवडून गेले आहेत तर कोल्हापूर उत्तर मध्ये एकनाथ शिंदे शिवसेनेचे राजेश क्षीरसागर हे आमदार आहेत तर कोल्हापूर दक्षिण या विधानसभा मतदारसंघातून भारतीय जनता पक्षाचे अमल महाडिक हे विजयी झाले आहेत. त्यामुळे या शहरावर राजकीय दृष्ट्या महायुतीचे वर्चस्व आहे. एकूणच जे लोकसभा निवडणुकीत घडले ते विधानसभेच्या निवडणुकीत घडले नाही आणि आता विधानसभा निवडणुकीत जे घडले ते स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत घडेलच असे नाही.
हेही वाचा :
सोन्याच्या किंमतीवरही पाकिस्तान हल्ल्याचा परीणाम, तब्बल 4 हजारांनी वाढला भाव
भारताने पाकिस्तानमध्ये केलेल्या हल्ल्यानंतर शरद पवारांची मोठी प्रतिक्रीया; म्हणाले…
Operation Sindoor नंतर महत्त्वाची सूचना, दैनंदिन जीवनातील ‘या’ गोष्टींवर तात्पुरते निर्बंध!
