मग आधार, पासपोर्ट, मतदान ओळखपत्र काय कामाचं? नागरिकता सिद्ध करण्यासाठी हाच लागणार कागद, अपडेट वाचली का?

आधार कार्ड, पॅन कार्ड, मतदान ओळखपत्र, बँक पासबुक किंवा जमिनीची कागदपत्रे असली म्हणजे भारतीय नागरिकत्व सिद्ध होते, (documents) अशी अनेकांची समजूत असते. मात्र, कोलकत्ता उच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या एका महत्त्वाच्या निर्णयात ही समज चुकीची असल्याचे स्पष्ट केले आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की, ही कागदपत्रे ओळख किंवा इतर प्रशासकीय कारणांसाठी उपयुक्त असली तरी ती भारतीय नागरिकत्वाचा अंतिम आणि निर्णायक पुरावा मानली जाऊ शकत नाहीत.

हे प्रकरण एका व्यक्तीशी संबंधित आहे, (documents) ज्याच्यावर बांगलादेशी नागरिक असल्याचा आरोप करण्यात आला होता. 18 जून 2026 रोजी त्याला ताब्यात घेण्यात आले. त्यानंतर त्याच्या काकाने कोलकत्ता उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून चुकीच्या पद्धतीने कारवाई झाल्याचा दावा केला. संबंधित व्यक्तीचे नाव मतदार यादीच्या पुनर्परीक्षणादरम्यान वगळण्यात आले होते आणि त्याबाबतची सुनावणी निवडणूक आयोगाकडे सुरू असतानाच त्याला ताब्यात घेण्यात आल्याचे याचिकेत नमूद करण्यात आले. या प्रकरणाची सुनावणी करताना न्यायालयाने स्पष्ट केले की, स्थलांतर आणि परदेशी नागरिक कायदा, 2025 अंतर्गत असा कोणताही एकच दस्तावेज नाही, जो प्रत्येक परिस्थितीत भारतीय नागरिकत्वाचा अंतिम पुरावा ठरू शकतो. नागरिकत्व सिद्ध करण्याची कायदेशीर जबाबदारी संबंधित व्यक्तीवरच असते आणि त्यासाठी उपलब्ध असलेल्या सर्व पूरक व मूळ कागदपत्रांचा एकत्रित विचार केला जातो.

न्यायालयाच्या निरीक्षणानुसार, जन्म प्रमाणपत्र, भारतीय कायद्यानुसार आई-वडिलांच्या नागरिकत्वाचे पुरावे, वंशपरंपरेशी संबंधित दस्तावेज तसेच केंद्र सरकारकडून जारी करण्यात आलेले नागरिकत्व प्रमाणपत्र यांसारखी कागदपत्रे अधिक महत्त्वाची मानली जातात. याउलट आधार कार्ड हे केवळ ओळख आणि पत्त्याचा पुरावा आहे, पॅन कार्ड हे आयकर व्यवहारांसाठीचे ओळखपत्र आहे, तर मतदान ओळखपत्र केवळ मतदार यादीतील नोंद दर्शवते. पासपोर्टही प्रवासासाठीचा अधिकृत दस्तावेज असून तोदेखील प्रत्येक परिस्थितीत भारतीय नागरिकत्वाचा अंतिम पुरावा मानला जात नाही. कोलकत्ता उच्च न्यायालयाने (documents) त्यामुळे स्पष्ट संदेश दिला आहे की, केवळ आधार, पॅन, मतदान ओळखपत्र किंवा तत्सम कागदपत्रांच्या आधारे भारतीय नागरिकत्व सिद्ध होत नाही. आवश्यकतेनुसार मूळ आणि पूरक कायदेशीर कागदपत्रे सादर करणे गरजेचे असून, त्यांच्याच आधारे संबंधित व्यक्तीच्या नागरिकत्वाचा निर्णय घेतला जातो.

हेही वाचा :

कर्मचाऱ्याचा ऑनड्युटी खून?

2 मिनिटांत सोलून होईल लसूण, फक्त सोप्या ट्रिक्सचा करा अवलंब?

अनिल परब यांना मोठा दिलासा, मारहाण प्रकरणातून निर्दोष मुक्तता?