FSSAIने अनेक मद्य कंपन्यांवर रम आणि व्हिस्की उत्पादनासाठी अनधिकृत पद्धती वापरल्याचा आरोप केला. आता या प्रकरणी कोर्टात मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणाने (FSSAI) ओल्ड मॉन्क, मॅकडॉवेल्स, बॅगपायपर, अँटिक्विटी ब्लू आणि रॉयल चॅलेंज यांसारख्या लोकप्रिय ब्रँड्सच्या निर्मात्यांसह अनेक मद्य उत्पादकांवर कारवाई सुरू केली आहे. (companies) त्यांच्यावर अनधिकृत स्वाद पद्धती वापरल्याचा आणि मद्याच्या वयाबद्दल दिशाभूल करणारे दावे करून अन्न सुरक्षा व लेबलिंग नियमांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप आहे. आता याबाबत कोर्टातही मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे.

मॅकडॉवेल रमवरील बंदी तूर्त मागे घेता येणार नाही अशी माहिती मुंबई हायकोर्टात केंद्र सरकारने दिली आहे. (companies) तसेच मद्य निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांना त्यांचे उत्तर सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. मॅकडॉवेल रमवरील बंदी तूर्तास तरी मागे घेता येणार नाही. आता उपलब्ध असलेला साठा विकायचा असल्यास त्यावर फ्लेवरची नोंद करावी लागेल, अशी माहिती केंद्र सरकारने उच्च न्यायालयात दिली.हंगामी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे व न्या. गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. ऑडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांनी ही माहिती खंडपीठाला दिली. मॅकडॉल रमच्या याचिकेचे उत्तर सादर केले जाईल. तोपर्यंत बंदी मागे घेण्यावर काहीही भाष्य करता येणार नाही असे ऑडिशनल सॉलिसिटर जनरल सिंग यांनी न्यायालयाला सांगितले.पुणे येथे या रमचे उत्पादन होते. अन्न सुरक्षा दर्जा प्राधिकरणाने (एफएसएसआयए) येथे धाड टाकत रमच्या उत्पदान व विक्रीवर बंदी घातली. रमच्या बॉटलवर फ्लेवरची व वयोमर्यादेची नोंद नाही, असे कारण एफएसएसआयने ही कारवाई करताना दिले.
एका अहवालानुसार, फूड रेग्युलेटरने सांगितले की तपासणी आणि लॅब टेस्टिंगमध्ये आढळले की काही कंपन्या रम आणि व्हिस्कीमध्ये बाहेरील फ्लेवर मिसळत होत्या. नियमांनुसार त्यांना कच्चा माल, फर्मेंटेशन, डिस्टिलेशन आणि मॅच्युरेशन याद्वारे नैसर्गिकरित्या चव आणि सुगंध विकसित होऊ द्यावा लागतो. FSSAI चे म्हणणे आहे की अशी उत्पादने स्टँडर्ड रम किंवा व्हिस्की म्हणून विकली जात आहेत. तर ती मुख्यतः न्यूट्रल अल्कोहोल किंवा एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहोलपासून बनलेली असतात. (companies) त्यात पेयांची खरी चव नसते. अथॉरिटीने सांगितले की या उत्पादनांना रम-फ्लेव्हर्ड स्पिरिट किंवा व्हिस्की-फ्लेव्हर्ड स्पिरिट म्हणून लेबल केले जावे जेणेकरून त्यांची खरी ओळख कळेल. काही कंपन्या बाहेरील फ्लेवर मिसळतात जे उत्पादनाच्या खऱ्या सुगंध आणि चवीची नक्कल करतात. कंपन्या नंतर ते स्टँडर्ड उत्पादन म्हणून विकतात, ज्यामुळे ग्राहकांची दिशाभूल होते. आता या प्रकरणी कोर्टाने मोठा निर्णय घेतला आहे.
हेही वाचा :
कोल्हापुरात लिंगायत समाजाचा एल्गार?