कोल्हापूर/विशेष प्रतिनिधी
आकस्मिक झालेल्या मृत्यू प्रकरणात पोलिसांनी केलेल्या तपासाच्या संदर्भात संबंधित मृत व्यक्तीच्या कुटुंबीयांनी काही संशय व्यक्त केला किंवा शंका उपस्थित केल्या तर त्याचे निराकरण करण्याची जबाबदारी तपास करणाऱ्या अधिकाऱ्यावर असते. ही जबाबदारी नीटपणे पार पाडली गेली नसेल तर न्यायालय त्यामध्ये हस्तक्षेप करू शकते. दिशा सालीयन मृत्यू प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने असाच हस्तक्षेप करून हे प्रकरण केंद्रीय तपास यंत्रणेकडे (सीबीआय)सोपवण्याचा आदेश केला आहे. गेल्या पाच वर्षांपासून महाराष्ट्रात विशेषता राजकीय वर्तुळात गाजत असलेल्या प्रकरणात तपासाला”दिशा”मिळेल काय? या प्रश्नाचे उत्तर नजीकच्या काळात अपेक्षित आहे.
सुशांत सिंह रजपूत या चित्रपट अभिनेत्याने केलेली आत्महत्या बॉलिवूडमध्ये खळबळ उडवून गेली आहे. याच सुशांतसिंहची स्वीय सहाय्यक असलेल्या दिशा सालीयन ती राहत असलेल्या निवासी संकुलाच्या सोळाव्या मजल्यावरून उडी मारून आत्महत्या केली होती. हे प्रकरण घडले तेव्हा महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीचे सरकार होते आणि उद्धव ठाकरे हे मुख्यमंत्री होते.माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांनी ही आत्महत्या नसून हत्या आहे. अशी प्रतिक्रिया देऊन संशयाची सुई आदित्य ठाकरे यांच्या दिशेने त्यांनी वळवली होती. (expresses) त्यानंतर त्यांचे पुत्र नितेश राणे यांनी दिशा सालीयन प्रकरणात आदित्य ठाकरे यांचा थेट सहभाग असल्याचा आरोप करून खळबळ उडवून दिली होती. एकूणच हे प्रकरण महाराष्ट्रातील राजकारणाचा एक भाग बनले होते.
मुंबई पोलिसांनी या प्रकरणात एडी अर्थात आकस्मिक मृत्यू अशी नोंद घेऊन दिशा सालीन हिने आत्महत्या केल्याचा निष्कर्ष काढला होता आणि प्रकरण फाईल बंद केले होते.पोलिसांनी न्यायालयात समरी रिपोर्ट पाठवून हा गुन्हा” ब फायनल” केला होता. त्यानंतर काही दिवस उलटले आणि मग दिशाचे वडील सतीश सालियन यांनी मुंबई पोलिसांच्या तपासाबद्दल संशय व्यक्त करून ही केस “री ओपन” करावी अशी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिकेच्या माध्यमातून मागणी केली होती. आपल्या मुलीच्या मृत्यूबद्दल तिच्या वडिलांनी संशय व्यक्त केला, शंका उपस्थित केल्या तर त्यात वावगे असे काही नाही. कारण त्यांनी उपस्थित केलेल्या शंकांचे निराकरण करण्याची जबाबदारी पोलिसांवर होती आणि आहे.मुंबई उच्च न्यायालयाने सतीश सालियन यांची याचिका दाखल करून घेतली होती. (expresses) त्यावर नुकतीच सुनावणी होऊन दिशा सालीयन मृत्यू प्रकरण तपासासाठी सीबीआय कडे देण्याचा आदेश खंडपीठाने दिला आहे. त्यामुळे या संशयास्पद प्रकरणाचा पुन्हा एकदा तपास होणार आहे.
सीबीआयने या प्रकरणात गुन्हा दाखल करून तपास करावा. सबळ पुरावे आढळले तर अटक करण्याची प्रक्रिया पूर्ण करावी. कुणाचीही नावे समोर ठेवून तपास केला जाऊ नये. तपासात काही तथ्य आढळले नाही तर तपास अधिकाऱ्यांनी उच्च न्यायालयात अहवाल सादर करावा. असे खंडपीठाने म्हटले आहे.संशयास्पद मृत्यू प्रकरणाचा तपास करताना तपास अधिकारी हे संबंधिताच्या कुटुंबीयांचा जबाब नोंदवून घेतात. आसपास चौकशी करतात. कुटुंबीयांनी संशयित्यांची नावे घेऊन फिर्याद दिली असेल तर संबंधितांच्या विरोधात ठोस पुरावे उपलब्ध झाले तरच अटकेची कारवाई केली जाते. पुरावेच नसतील तर संबंधितांची कायद्यातील तरतुदीनुसार न्यायालयात अहवाल पाठवून सुटका केली जाते.
दिशा सालियन अभिनेता सुशांत सिंह रजपूत याची स्वीय सहाय्यक असल्यामुळे तिच्याभोवती सेलिब्रेटी वलय होते. शिवाय तिच्या मृत्यू प्रकरणात तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे चिरंजीव आदित्य ठाकरे यांचे नाव सतत चर्चेत येत असल्यामुळे या प्रकरणाचे गांभीर्य वाढले होते. तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख तसेच राज्याचे पोलीस प्रमुख परविंदर सिंग, यांनी हे प्रकरण दाबून टाकले अशी कुजबुज तेव्हा सुरू होती.
आता सीबीआयकडून “निरक्षिर”या न्यायाने तपास होईल अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही. सतीश सालियन यांच्या या संदर्भातील याचिकेवर सुनावणी सुरू असताना खंडपीठाने एक महत्त्वाची शंका उपस्थित केली आहे. दिशा सालियन 16 व्या मजल्यावरून खाली उडी मारून आत्महत्या केली असेल तर तिच्या डोक्याला दुखापत का झाली नाही? स्कल फॅक्चर का झाले नाही? असे निरीक्षण नोंदवले आहे. पोलिसांनी केलेल्या तपासात तसेच वैद्यकीय अहवालात याबद्दलची कोणतीही टिपणी नाही. (expresses) त्यामुळे हे प्रकरण रहस्यमय झाले आहे आणि त्याचा भेद सीबीआयला करायचा आहे.
हेही वाचा :
मोठी बातमी शिवसेना ठाकरे गटाला मोठा धक्का, न्यायालयातून मोठी बातमी, कोर्टाकडून महत्त्वाचा निर्णय?
“आम्हाला दान नको, नुकसानभरपाई द्या”महापुरानंतर नेपाळची भारत, अमेरिका अन् चीनकडे मागणी?
