महाराष्ट्रातील महत्त्वाकांक्षी ‘लाडकी बहीण’ योजनेबाबत मोठी घडामोड समोर आली आहे. राज्य सरकारने ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी दिलेली मुदत आता संपत (ambitious) आली असून अवघे काही दिवस शिल्लक राहिले आहेत. या पार्श्वभूमीवर लाखो लाभार्थी महिलांसमोर अनिश्चिततेचे संकट उभे ठाकले आहे.
अधिकृत आकडेवारीनुसार, तब्बल २६ लाख ३४ हजार महिलांनी अद्याप ई-केवायसी पूर्ण केलेली नाही. शासनाने स्पष्ट इशारा दिला आहे की, ठरलेल्या मुदतीत प्रक्रिया पूर्ण न करणाऱ्या महिलांचा योजनेतील लाभ कायमचा बंद केला जाईल. त्यामुळे या महिलांना पुढील काळात मासिक आर्थिक मदत मिळणार नाही.
या योजनेच्या सुरुवातीला सुमारे २ कोटी ४७ लाख महिलांनी नोंदणी केली होती. मात्र, पडताळणी प्रक्रियेनंतर अनेक लाभार्थी अपात्र ठरण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. यामुळे योजनेच्या लाभार्थ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात घटू शकते. विशेष म्हणजे, यापूर्वी अपात्र ठरलेल्या महिलांकडून मिळालेली रक्कम परत न घेण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता.
दरम्यान, या योजनेत गैरव्यवहाराचाही मुद्दा समोर आला आहे. सुमारे १२ हजारांहून अधिक सरकारी कर्मचाऱ्यांनीही या योजनेचा लाभ घेतल्याचे उघड झाले आहे. नियमांचे उल्लंघन केल्यामुळे अशा कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येणार असून त्यांच्याकडून घेतलेली रक्कम वसूल केली जाणार आहे. तसेच चुकीची माहिती देऊन किंवा उत्पन्न मर्यादा लपवून लाभ घेणाऱ्यांकडूनही सुमारे १६५ कोटी रुपयांची वसुली करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार आहे.
ई-केवायसी न झालेल्या मोठ्या संख्येतील महिलांकडे आवश्यक कागदपत्रांची कमतरता असल्याचेही समोर आले आहे. त्यामुळे उरलेल्या अल्प मुदतीत ही प्रक्रिया पूर्ण होण्याची शक्यता कमी मानली जात आहे. एप्रिल महिन्यानंतर या संदर्भातील अंतिम आकडेवारी आणि पुढील निर्णय स्पष्ट होणार असल्याचे प्रशासनाकडून संकेत देण्यात आले आहेत.
हेही वाचा
बायपास झाल्याचे माहित असूनही छातीवर हल्ला, रत्नागिरीत जुन्या वादातून हत्या 17 दिवसांनी आरोपी अटकेत