कोल्हापूर/विशेष प्रतिनिधी
“राष्ट्रीय उत्पन्न वाढीचा मार्ग सर्वसामान्य माणसाच्या खिशातून जातो” असे म्हणता येईल अशी परिस्थिती शासन व्यवस्थेने निर्माण केली आहे. कोणतीही करप्रणाली अमलात आणताना सर्वसामान्य जनतेला (pockets) त्याचा त्रास होणार नाही असे आवर्जून आणि वारंवार सांगितले जाते तेव्हा हमखास सामान्य माणसाच्या खिशामध्ये अदृश्य हात पोहोचलेला असतो. एक ऑक्टोबर पासून अंमलबजावणी होणार असलेल्या “युपी आय शुल्क”संदर्भात असेच म्हणता येईल.
दोन हजार रुपयांपेक्षा अधिक यूपीआय पेमेंट केले जाईल तेव्हा त्यावर शून्य चार टक्के शुल्क आकारले जाणार आहे. नॅशनल पेमेंट्स कार्पोरेशन ऑफ इंडिया अर्थात एन पी सी आय ने हा निर्णय घेतला आहे. या यु पी आय शुल्कचा प्रतिकूल परिणाम सामान्य जनतेवर अर्थात सामान्य ग्राहकांवर होणार नाही हे सांगितले गेलेले अर्धसत्य आहे. कारण व्यापारी हा आपल्या नफ्यातून हे शुल्क देणार नाही तर ग्राहकांच्या खिशातूनच तो अप्रत्यक्षपणे घेणार आहे. हे पूर्ण सत्य आहे. हे यापूर्वीही जेव्हा जेव्हा नवीन कर प्रणाली अस्तित्वात आणली गेली तेव्हा तेव्हा हेच पूर्ण सत्य समोर आलेले आहे. वस्तू सेवा कर अर्थात जीएसटी ही केंद्रीय करप्रणाली अमलात आणताना त्याचा भार सामान्य जनतेवर पडणार नाही असे सांगितले गेले होते. (pockets) अत्यावश्यक सेवा तसेच शैक्षणिक साहित्य या वस्तू सेवा करा मधून वगळण्यात आले होते. पण आता त्यावरही कर लावण्यात आलेला आहे.
विशेष म्हणजे हा वस्तू सेवा कर सुद्धा व्यापारी ग्राहकांच्या खिशातून काढून घेत असतात. व्यापारी आपल्या नफ्यातून कोणताही कर शासनाला देत नाही ही वस्तुस्थिती आहे. वस्तू सेवा कर, आणि आता यूपीआय शुल्क हे केंद्र शासनाचे असले तरी राज्य शासनाकडूनही अनेक प्रकारचे कर सामान्य माणसाकडून घेतले जातात. अगदी फापूर्वी जकात नाके हद्दपार केले गेले तेव्हा एलबीटी हा कर लावण्यात आला होता. तेव्हाही हा कर व्यापाऱ्यांकडून वसूल केला जाईल असे सांगितले गेले होते प्रत्यक्षात मात्र व्यापाऱ्यांनी हा कर ग्राहकांच्याकडून वसूल केला होता हे वास्तव होते. यु पी आय शुल्क हा एक नवीन उत्पन्न वाढीचा मार्ग केंद्र शासनाने शोधून काढला आहे. त्याबद्दल देशभर उलट सुलट प्रतिक्रिया व्यक्त होताना दिसतात. दोन हजार रुपये पेक्षा कमी पेमेंट असेल तर त्यांना हे शुल्क द्यावे लागणार नाही. पण बहुतांशी युपीआय व्यवहार हे 2000 पेक्षा अधिक रकमेचे होत असतात आणि ते सामान्य माणसाकडून होत असतात याचा अर्थ सामान्य माणूस हा भरडला जाणार आहे.
रेल्वे बुकिंग, टेलिकॉम, विमा, पेट्रोल या व्यवहारावर प्रति व्यवहार पाच रुपये शुल्क घेतले जाणार आहे. एखाद्य वाहनधारकांनी आपल्या वाहनांमध्ये दोन दोन हजार रुपयांचे पेट्रोल किंवा डिझेल घेतले तर त्याला पाच रुपये शुल्क द्यावे लागणार आहे. अवजड वाहने किंवा सार्वजनिक परिवहन उपक्रमाकडील वाहने यांच्याकडून काही हजार लिटर पेट्रोल किंवा डिझेल घेतले जाते त्यांच्याकडून युपीआय शुल्क आकारले जाणार असल्यामुळे त्याचा महागाई वाढण्यावर परिणाम होणार आहे.यूपीआय शुल्क हा डिजिटल सापळा असल्याचे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे राज ठाकरे यांनी म्हटलेले आहे आणि ते चुकीचे नाही. व्यापारी आणि सामान्य ग्राहक यांना या सापळ्यात अडकवले जात आहे. (pockets) त्याचा थेट परिणाम सामान्य माणसावर होणार आहे. शून्य चार टक्के शुल्क आकारण्याचा निर्णय कोणत्या हेतूने घेतला गेलेला आहे हे समजून येत नाही. हा निर्णय व्यापारी किंवा सर्वसामान्य ग्राहक यांनी का मान्य करावा या प्रश्नाचे समाधानकारक उत्तर प्रशासकीय सेवेतील अधिकाऱ्यांनी दिले पाहिजे. यूपीआय शुल्कच्या माध्यमातून केंद्र शासनाच्या तिजोरीत किती भर पडणार आहे हे सुद्धा सांगितले गेले पाहिजे.
हेही वाचा :
दिशा सालियान हिच्या वडिलांचा मोठा दावा, आदित्य ठाकरेंकडे इशारा करत म्हटले?
विसर्जनापूर्वी गणरायाच्या कानात म्हणा, सर्व इच्छा होतील पूर्ण?
