UPI च्या व्यवहारावर केंद्र सरकारने 0.4% मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) शुल्क आकारण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. पण व्यापाऱ्यांच्या संतापामुळे तो एक महिन्यापासून पुढे ढकलण्यात आला आहे. हा वाद कोर्टात पोहचल्यावर मोठी घडामोडी घडली. NPCI ने सांगितलं काय
UPI च्या व्यवहारावर केंद्र सरकारने 0.4% मर्चेंट डिस्काउंट रेट शुल्क आकारण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. हा निर्णय 15 ऑक्टोबर रोजी लागू होणार होता. पण व्यापाऱ्यांनी देशभरात त्याला कडकडून विरोध केला. (discount) त्यानंतर हा निर्णय पुढे ढकलण्यात आला. दिवाळीतही व्यापाऱ्यांवर बोजा नको म्हणून आदेशाची अंमलबजावणी अजून पुढे ढकलण्यात आली. दरम्यान हा सुप्रीम वाद कोर्टात पोहचला. राष्ट्रीय देयके महामंडळाने 3 नोव्हेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडली. एमडीआर हा कर नाही तर शुल्क असल्याचा युक्तीवाद एनपीसीआयने केला आहे.
मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) शुल्कावरून मोठा वादंग सुरू आहे. व्यापाऱ्यांना डिजिटल सेवांचा वापर करण्यासाठी तो लावण्यात आल्याची भू्मिका NPCI ने घेतली आहे. हे शुल्क विविध सेवा देणाऱ्या बँका आणि पेमेंट सेवा पुरवठादारांमध्ये विभागली जाईल. या नियमातंर्गत एका व्यक्तीकडून दुसरी व्यक्ती म्हणजे P2P UPI हस्तांतरणावर कोणत्याही प्रकारचे शुल्क आकारले जाणार नाही. तर 2,000 रुपयांपर्यंतच्या व्यवहारावर कोणतेही शुल्क लागणार नाही. याशिवाय UPI QR कोडच्या मदतीने प्रत्येक महिन्याला 1 लाख रुपयांचा व्यवहार करणाऱ्या छोट्या व्यापाऱ्यांना MDR शुल्कापासून सूट देण्यात आली आहे.
2,000 रुपयांपेक्षा अधिक काही खास व्यवहारावर मर्चेंट व्यवहारावर 0.4% MDR निश्चित करण्यात आला आहे. 75,000 रुपये वा त्यापेक्षा अधिकच्या व्यवहारांवरील त्याची कमाल मर्यादा 300 रुपये असेल. काही सेक्टरमध्ये 5 रुपयांचा फ्लॅट चार्ज आणि कॅपिटल मार्केटशी संबंधित व्यवहारांवर 0.02% स्वतंत्र दर लागू असेल. अर्थमंत्रालयानुसार, जवळपास 96% व्यवहारांवर या व्यवस्थेचा कोणताही परिणाम होणार नाही. ताज्या अपडेटनुसार, आता 15 ऑक्टोबरपासून हे शुल्क लागू न करता जानेवारी 2027 नंतर शुल्क लागू करण्याच्या विचारात आहे. तोपर्यंत हे शुल्क न आकारण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
वकील अंजन दत्ता यांनी यासंदर्भात याचिका दाखल केली आहे. त्यानुसार, पेमेंट अँड सेटलमेंट सिस्टिम ॲक्ट 2007 मधील कलम 10A आणि केंद्र सरकारच्या अधिसूचनेला आव्हान दिले आहे. (discount) याचिकेत केंद्र सरकारच्या 14 सप्टेंबरची अधिसूचना आणि 15 सप्टेंबर रोजी घोषित MDR फ्रेमवर्कवर सवाल उपस्थित करण्यात आला आहे. कोणत्या व्यवहारांवर किती आणि कसे शुल्क आकारणार हा अधिकार सरकारला कसा देण्यात आला. त्यासाठी कोणत्या कायद्याचा आणि नियमांचा वापर करण्यात आला असा महत्त्वाचा युक्तीवाद करण्यात आला. तसेच युपीआय आणि रुपे डेबिट कार्डवरील व्यवहारातील फरकावरही प्रश्न उपस्थित करण्यात आला.
त्यानंतर NPCI ने बाजू मांडली. त्यानुसार, PSS ॲक्टच्या कलम 20 आणि 21 अंतर्गत महामंडळाला पेमेंट सिस्टिमच्या अटी आणि शर्ती, नियम ठरवण्याचा अधिकार आहे. (discount) यामध्ये कोणते शुल्क लागू करायचे आणि कोणते मागे घ्यायचे हा सुद्धा अधिकार आहे. तर एमडीआर हा कर नाही तर शुल्क असल्याचा युक्तीवाद एनपीसीआयने केला आहे. आता पुढील सुनावणीकडे लक्ष लागले आहे.
हेही वाचा :
मराठवाडा वॉटर ग्रीड प्रकल्पाला गती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची मोठी घोषणा
शेतकऱ्यांसाठी गुड न्यूज दुधाच्या दरात ४ रुपयांनी वाढ कुठे घेतला निर्णय
