कोल्हापूर/विशेष प्रतिनिधी
कोल्हापूर महापालिकेच्या अतिक्रमण निर्मूलन विभागाच्या वतीने उपनगर परिसरातील किरकोळ अतिक्रमणांवर हातोडा चालवला जातो आहे. त्याची प्रसिद्धी जोरात केली जात असताना तावडे हॉटेल ते गांधीनगर निगडेवाडी पर्यंत महापालिकेच्या 158 एकर जमिनीवर झालेल्या मोठ्या बेकायदेशीर बांधकामाना अभय देण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. मात्र बहुतांशी नगरसेवकांचा अभय योजनेला विरोध आहे आणि ही बाब (Kolhapur) त्यांच्यावरील जनतेचा विश्वास वाढण्यासाठी उपयुक्त आहे. विशेष म्हणजे नगर विकास मंत्रालय अभय योजनेसाठी आग्रही आहे आणि म्हणूनच महापालिका प्रशासनाला हे प्रकरण भिजत ठेवायचे आहे. श्रीमंतांच्या बांधकामावर हातोडा पडत नाही हे या निमित्ताने पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे.

तावडे हॉटेल परिसर ते गांधीनगर च्या निगडेवाडी पर्यंत महापालिकेच्या मालकीची 158 एकर जागा आहे आणि त्या जागेवर शेकडो कोटी रुपयांची बांधकामे झालेली आहेत. ही सर्व बांधकामे महापालिकेच्या जागेवर करण्यात आली आहेत आणि ती परवानगीशिवाय बांधण्यात आल्यामुळे ती पूर्णतः बेकायदेशीर ठरतात आणि त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले आहे. विशेष म्हणजे ही सर्व बांधकामे बेकायदेशीर असल्यामुळे जमीनदोस्त करण्यात यावीत असा सर्वोच्च निकाल आहे. वास्तविक सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय झाल्यानंतर महापालिका प्रशासनाने विना विलंब या बांधकामावर हातोडा चालवणे अपेक्षित होते. (Kolhapur) पण काही तांत्रिक अडचणी पुढे करून कारवाई करण्याचे टाळण्यात आले.
शासनाच्या नगर विकास मंत्रालयाला मात्र ही बांधकामे अबाधित ठेवावयाची आहेत असे दिसते. कारण ही बांधकामे नियमित करण्याच्या संदर्भात महापालिका सभागृहाचा ठराव लागतो. अशा आशयाचा ठराव महासभेने मंजूर करावा यासाठी काही दलाल पुढे आलेले आहेत. दहा ते पंधरा कोटी रुपये खर्च करण्याची तयारी या दलालांच्या यंत्रणेने दाखवली आहे. पण या बांधकामांना अभय दिले गेले तर नगरसेवकांच्या विषयी एक प्रतिकूल संदेश सर्वसामान्य जनतेपर्यंत जाऊ शकतो. यानिमित्ताने नगरसेवकांना त्यांची प्रतिमा स्वच्छ करण्याची एक चांगली संधी मिळाली आहे. या संधीचे सोने त्यांच्याकडून केले जाईल अशी अपेक्षा व्यक्त करायला काही हरकत नाही.
तावडे हॉटेल परिसरापासून ते गांधीनगरच्या निगडेवाडी पर्यंत असलेली 158 एकर जागा ही कोल्हापूर महापालिकेच्या मालकीची आहे हे पन्नास वर्षांपूर्वी तत्कालीन आयुक्त डी. टी. जोसेफ यांच्या प्रयत्नामुळे स्पष्ट झाले आहे. तथापि उचगाव ग्रामपंचायतीने हे प्रकरण न्याय प्रविष्ट केले आणि कितीतरी वर्षे प्रलंबित पडले होते. उचगाव ग्रामपंचायतीचा दावा सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्यानंतर ही जागा रीतसर महापालिकेच्या मालकीची झाली. या परिसरात झालेली बांधकामे बेकायदेशीर आहेत असे जाहीर करून ती पाडण्याची कारवाई तत्काळ होणे गरजेचे होते. (Kolhapur) पण काही ना काही कारणामुळे ही कारवाई होऊ नये असे दलालांनी प्रयत्न केले. पण आता सर्व प्रकारचे कायदेशीर अडथळे दूर झालेले आहेत आणि श्रीमंतांची ही बांधकामे महापालिकेच्या हातोड्या खाली आली पाहिजेत अशी लोक भावना आहे.
सोमवारी झालेल्या महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत अभय योजनेचा अर्थात ही बांधकामे नियमित करण्याबद्दलचा ठराव आला होता मात्र तो सभासद तहकूब झाल्यामुळे अजेंड्यावर वाचला गेला नाही. कोल्हापूर शहराच्या प्रवेश द्वारावरची ही 158 एकर जागा बाजारभावाचा विचार केला तर शेकडो कोटी रुपयांची आहे. आणि पंधरा-वीस कोटी रुपये खर्च करून ती इथल्या श्रीमंत व्यापाऱ्यांना घशात घालावयाची आहे. तसे झाले तर प्रशासन श्रीमंतांच्या बेकायदा बांधकामांना अभय देते आणि छोट्या छोट्या अतिक्रमणांवर हातोडा चालवते असे विषम चित्र जनतेसमोर येणार आहे.
हेही वाचा :
देशातील जनता वाढत्या महागाईने त्रस्त सर्वच वस्तूंच्या किमतीत वाढ, अनावश्यक खर्चात कपात
सांगली जिल्हा बँकेच्या अध्यक्षपदी कॉंग्रेसचे महेंद्र लाड उपाध्यक्षपदी शिवसेनेचे तानाजी पाटील
वाहतूक कोंडीमुळे दोन वर्षाच्या चिमुकल्याचा मृत्यू बेलकडे-अलिबाग मार्गावरील घटना