मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत अर्ज केलेल्या सर्व पात्र महिलांना सुरुवातीच्या पाच ते सहा महिन्यांपर्यंत दरमहा आर्थिक लाभ देण्यात आला होता. मात्र जानेवारी-फेब्रुवारी २०२५ पासून लाभार्थी महिलांची (financial benefits) निकषांनुसार सखोल पडताळणी सुरू करण्यात आली. त्यानंतर अनेक महिलांचे लाभ थांबवण्यात आल्याने राज्यभरात नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
सुरुवातीला सरकारी सेवेत असलेल्या महिलांना योजनेतून वगळण्यात आले. त्यानंतर एका कुटुंबातील दोनपेक्षा अधिक महिलांना लाभ मिळत असल्याची प्रकरणे तपासण्यात आली. महिलांच्या नावासारखी नावे असलेल्या पुरुषांची नोंदणीही रद्द करण्यात आली. तसेच केंद्र किंवा राज्य सरकारच्या इतर वैयक्तिक लाभाच्या योजनांचा लाभ घेणाऱ्या महिला आणि चारचाकी वाहनधारक महिलांनाही अपात्र ठरवण्यात आले.
आता कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न अडीच लाख रुपयांपेक्षा जास्त असलेल्या लाभार्थींचा शोध घेण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. त्यासाठी ई-केवायसी मोहीम राबवण्यात आली होती. मात्र अनेक महिलांची ई-केवायसी वेळेत पूर्ण न झाल्याने त्या लाभापासून वंचित राहण्याची भीती व्यक्त करत आहेत.
यासाठी अनेक महिलांनी जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी कार्यालयांकडे अर्ज करून ई-केवायसी दुरुस्तीसाठी आणखी एक संधी देण्याची मागणी केली आहे. ३० एप्रिलपर्यंत ई-केवायसी पूर्ण करण्याची अंतिम मुदत देण्यात आली होती. आता मुदत संपल्यानंतरही अनेक अर्ज प्रलंबित आहेत. राज्यातील अनेक जिल्ह्यांतून शासनाकडे मुदतवाढीची मागणी पाठवण्यात आली आहे.
दरम्यान, १५ किंवा १६ मे रोजी महिला व बालकल्याण विभागाच्या आयुक्त, उपायुक्त आणि अन्य वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची महत्त्वाची बैठक होणार असून त्यामध्ये मुदतवाढ व रखडलेले लाभ वितरित करण्याबाबत सकारात्मक निर्णय होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
या योजनेचा शासन निर्णय २८ जून २०२४ रोजी जारी करण्यात आला होता. त्यानुसार प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत लाभार्थी महिलांच्या खात्यात रक्कम जमा करण्याचे नियोजन होते. मात्र प्रत्यक्षात अनेकदा वेळेत हप्ता जमा झाला नाही. सध्या सलग तीन महिन्यांपासून लाभ न मिळाल्याने हजारो महिलांमध्ये संभ्रम आणि नाराजी वाढली आहे.
हेही वाचा
सावधान! हातात FASTag धरून टोल भरणे पडणार महागात
कर्ज थकवणाऱ्यांच्या मालमत्तेबाबत RBI चे मोठे पाऊल
मोठी बातमी! एकनाथ शिंदेंचा मोठा अपघात टळला, वादळात अडकलं हेलिकॉप्टर