काहीच दिवसांपूर्वी पंतप्रधान मोदींनी सोनं खरेदी करु नका, पेट्रोल-डिझेल जपून वापरण्याचं आवाहन केलं होतं. त्यांच्या या आवाहनानंतर लगेचंच शेअर बाजार आणि सराफा बाजारामध्ये मोठे चढ-उतार पहायला मिळाले. अशातच आता केंद्र सरकारने आणखी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. जो आजपासून देशभरात लागू होईल.
केंद्र सरकारने देशांतर्गत साखरेचा पुरवठा आणि किमतींवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी साखर निर्यातीवर तात्काळ प्रभावाने बंदी लागू केली आहे. ३० सप्टेंबर २०२६ पर्यंत किंवा पुढील आदेश येईपर्यंत ही बंदी कायम राहणार असून, (Minister Modi) यामुळे जागतिक साखर बाजारात मोठ्या हालचाली होण्याची शक्यता आहे.
साखर निर्यात बंदीचा निर्णय: महत्त्वाचे मुद्दे
सरकारने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, कच्ची साखर , पांढरी साखर आणि शुद्ध साखर या तिन्ही प्रकारच्या निर्यातीवर आता निर्बंध असतील.
या निर्णयाची काही प्रमुख वैशिष्ट्ये:
अपवाद: युरोपियन युनियन आणि अमेरिकेला केल्या जाणाऱ्या ठराविक कोट्यातील (CXL आणि TRQ) निर्यातीला यातून वगळण्यात आले आहे.
अन्नसुरक्षा: इतर राष्ट्रांच्या अन्नसुरक्षेसाठी ‘सरकार-ते-सरकार’ स्तरावर केली जाणारी निर्यात सुरू राहील.प्रक्रिया सुरू असलेल्या खेपा: ज्या साखरेच्या खेपांची निर्यात प्रक्रिया आधीच सुरू झाली आहे, त्यांना या बंदीतून दिलासा देण्यात आला आहे.
शेतकरी नेते राजू शेट्टी यांची तीव्र टीका
साखर निर्यात बंदीच्या निर्णयावर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी कडक शब्दांत ताशेरे ओढले आहेत. “आई जेवू घालेना आणि बाप भीक मागू देईना, अशी अवस्था शेतकऱ्यांची झाली आहे,” (Minister Modi) अशा शब्दांत त्यांनी आपला संताप व्यक्त केला.
राजू शेट्टी यांनी उपस्थित केलेले महत्त्वाचे प्रश्न:
१. एमएसपी (MSP): गेल्या चार वर्षांपासून सरकारने साखरेचा किमान विक्री दर न वाढवल्यामुळे साखर कारखान्यांची आर्थिक स्थिती खालावली आहे.
२. शेतकऱ्यांची थकबाकी: देशात शेतकऱ्यांचे सुमारे १२,००० कोटी रुपये थकलेले आहेत; अशा स्थितीत निर्यात बंदीमुळे कारखानदारांना चांगला भाव मिळणे कठीण होईल.
३. मूर्खपणाचा निर्णय: जागतिक बाजारात चांगला दर मिळत असताना निर्यात रोखणे हा निर्णय ‘मूर्खपणाचा आणि भंपकपणाचा’ असल्याची टीका त्यांनी केली.
जागतिक बाजारपेठेवर होणारा परिणाम
भारत हा ब्राझीलपाठोपाठ जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा साखर निर्यातदार देश आहे. उत्पादक क्षेत्रांमध्ये उसाचे उत्पादन कमी झाल्यामुळे देशांतर्गत टंचाई भासू नये, म्हणून सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. ‘रॉयटर्स’च्या अहवालानुसार, भारताच्या या निर्णयामुळे जागतिक बाजारपेठेत साखरेच्या किमती कडाडण्याची शक्यता आहे. (Minister Modi) याचा थेट फायदा थायलंड आणि ब्राझीलसारख्या निर्यातदार देशांना होऊ शकतो, जे आशिया आणि आफ्रिकेतील बाजारपेठा काबीज करतील.
हेही वाचा
सर्वसामान्यांची झोप उडवणारी बातमी पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती वाढणार, RBI ने दिले संकेत
देवेंद्र फडणवीस यांचा तडकाफडकी मोठा निर्णय, आता सर्वच मंत्री हालचाली वाढल्या!
रेल्वे नोकर भरती आंदोलन प्रकरण राज ठाकरे कोर्टात हजर, न्यायालयात नेमकं काय घडलं?