पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने घरगुती (decision)गॅस वितरणाबाबत नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. एलपीजी पुरवठ्यावर वाढलेला ताण पाहता, नागरिकांनी विनाकारण साठेबाजी करू नये आणि सिलिंडर मिळवण्यासाठी वितरकांकडे गर्दी टाळावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. गॅस वाटप प्रक्रिया अधिक सुटसुटीत आणि पारदर्शक करण्यासाठी आता तांत्रिक बदलांवर भर दिला जात आहे.
पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक (decision)वायू मंत्रालयाने ग्राहकांना प्रत्यक्ष रांगेत उभे न राहता ऑनलाईन पर्यायांचा अवलंब करण्याचे आवाहन केले आहे. सध्या इंडेन, भारत गॅस आणि एचपी गॅस या कंपन्यांच्या डिजिटल बुकिंगमध्ये ९५ टक्क्यांपर्यंत वाढ नोंदवण्यात आली आहे. वितरणात होणारी फसवणूक आणि काळाबाजार रोखण्यासाठी आता डिलिव्हरी प्रमाणीकरण संकेतांक अनिवार्य करण्यात आला असून, यामुळे अधिकृत ग्राहकांपर्यंतच गॅस पोहोचणार आहे.
पुरवठा साखळीतील अडथळे(decision) दूर करण्यासाठी सरकारने रिफायनरींमधील उत्पादन वाढवले आहे. ग्राहक आता मोबाईल ॲप्स, संदेश सेवा, व्हॉट्सॲप किंवा मिस्ड कॉलद्वारे सहज नोंदणी करू शकतात. याशिवाय उमंग, पेटीएम आणि फोनपे यांसारख्या प्लॅटफॉर्मवरूनही बुकिंगची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे, जेणेकरून ग्राहकांना घरबसल्या सेवा मिळेल.मार्च आणि एप्रिल २०२६ पासून लागू होणाऱ्या नव्या नियमांनुसार, एका सिलिंडरनंतर दुसऱ्या रिफिलसाठी ठराविक प्रतीक्षा कालावधी निश्चित करण्यात आला आहे.
शहरात राहणाऱ्या ग्राहकांसाठी (decision)ही मर्यादा २५ दिवसांची आहे, तर ग्रामीण भागातील ग्राहकांना ४५ दिवसांनंतरच नवीन बुकिंग करता येईल. साठेबाजीला चाप लावण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला असून, प्रत्येक ग्राहकाला आपले ई-केवायसी किंवा जैवमितीय प्रमाणीकरण पूर्ण करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
यासोबतच, ज्यांना तातडीने(decision) गॅसची गरज आहे अशा लोकांसाठी ५ किलोच्या छोट्या सिलिंडरची सुविधा अधिक सुलभ करण्यात आली आहे. कोणत्याही रहिवासी पुराव्याशिवाय, केवळ ओळखपत्र दाखवून हे छोटे सिलिंडर मिळवता येतात. सध्याच्या काळात या ५ किलो सिलिंडरची विक्री दिवसाला ९० हजारांच्या पार गेली असून, यातून सर्वसामान्य ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळत आहे.