नागपूरमधील संविधान चौकात मागील सहा दिवसांपासून सुरू असलेले राष्ट्रीय ओबीसी(OBC) महासंघाचे साखळी उपोषण अखेर संपुष्टात आले आहे. बबनराव तायवाडे यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेल्या या आंदोलनात ओबीसी समाजाच्या एकूण 14 मागण्या सरकारकडे मांडण्यात आल्या होत्या. आज मंत्री अतुल सावे यांच्या मध्यस्थीने 12 मागण्या मान्य झाल्याची घोषणा करण्यात आली, त्यानंतर उपोषण मागे घेण्यात आले.
मंत्री अतुल सावे यांनी उपोषण स्थळी भेट देऊन आंदोलनकर्त्यांशी चर्चा केली. यावेळी त्यांनी सांगितले की, ओबीसी आरक्षणावर कुठलीही गदा येणार नाही याची काळजी सरकार घेत आहे. तसेच शेतकऱ्यांचे अतिवृष्टीमुळे झालेले नुकसान, ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती, वसतिगृह, आर्थिक महामंडळांसाठी निधी अशा अनेक मागण्या तत्काळ मान्य करण्यात आल्या आहेत.
सरकारने मान्य केलेल्या मागण्या :
– मराठा समाजाला ओबीसी संवर्गात समाविष्ट न करण्याचा निर्णय,
– शेतकऱ्यांना अतिवृष्टीची नुकसान भरपाई,
– ओबीसी विद्यार्थ्यांना व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी 100% शिष्यवृत्ती,
– परदेशात उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती संख्या 200 पर्यंत वाढविणे,
– नागपूरमध्ये तयार असलेल्या दोन वसतिगृहांचे हस्तांतरण,
– ओबीसी महामंडळांना मोठ्या निधीची तरतूद,
– तालुका स्तरावर ग्रंथालय,
– नवीन पुरस्कार योजना सुरू करणे अशा मुद्द्यांचा समावेश आहे.
अतुल सावे यांनी जाहीर केले की, एक महिन्याच्या आत सर्व मागण्यांवर शासन आदेश काढले जातील.ओबीसी (OBC)आर्थिक विकास महामंडळाला 1000 कोटी निधीची तरतूद व सर्व योजना तत्काळ सुरू करणे,पीएचडी संशोधक विद्यार्थ्यांची प्रलंबित फेलोशिप देणे.या बाबतीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या पातळीवर चर्चा होणार आहे. सरकारने सकारात्मक तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिले आहे.बबनराव तायवाडे यांनी सरकारच्या आश्वासनानंतर उपोषण मागे घेण्याची घोषणा केली आणि उपस्थित कार्यकर्त्यांनी जल्लोषात आंदोलनाचा समारोप केला.
हेही वाचा :
5 सप्टेंबरला शाळांना सुट्टी आहे की नाही?
शिखर धवनला ED ची नोटीस, मनी लाँड्रिंग प्रकरणात होणार चौकशी
LIC च्या लाईफ इन्शुरन्स पॉलिसीवर लागणार नाही GST