केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी महागाई भत्ता (DA) मूळ वेतनात समाविष्ट करण्याबाबत महत्त्वाचे स्पष्टीकरण समोर आले आहे. अर्थ मंत्रालयाने सध्या तरी अशा कोणत्याही प्रस्तावावर विचार सुरू नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे डीए विलीनीकरणाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या लाखो कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या अपेक्षांना सध्या तरी धक्का बसला आहे.
8व्या वेतन आयोगाकडूनच पुढील निर्णयाची अपेक्षा महागाई भत्ता मूळ वेतनात समाविष्ट करण्याबाबत सरकारकडे कोणताही प्रस्ताव विचाराधीन नसल्याची माहिती अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी संसदेत दिली. वाढत्या महागाईचा परिणाम कमी करण्यासाठी सध्या अस्तित्वात असलेली डीए वाढीची पद्धतच कायम ठेवण्यात येणार असून त्यामध्ये कोणताही तत्काळ बदल करण्याचा सरकारचा मानस नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. (inclusion) दरम्यान, सरकारने 8 वा वेतन आयोग कार्यान्वित करण्यासाठी टर्म्स ऑफ रेफरन्स (ToR) अधिसूचित केले आहेत. आयोगाचे सदस्य विविध राज्यांमध्ये जाऊन कर्मचारी संघटना आणि विविध युनियनच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करत आहेत. त्यांच्याकडून सूचना आणि मागण्या स्वीकारल्या जात असून, वेतन रचनेशी संबंधित मोठे निर्णय आता आयोगाच्या अंतिम शिफारशींनंतरच घेतले जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
डीए विलीनीकरणाची मागणी का वाढली सध्या सातवा वेतन आयोग लागू असून, ऑल इंडिया कन्झ्युमर प्राईज इंडेक्स (AICPI) च्या आधारे महागाई भत्त्यात वर्षातून दोन वेळा म्हणजे जानेवारी आणि जुलै महिन्यात बदल केला जातो. प्रत्यक्षात डीए वाढीची घोषणा साधारणपणे मार्च आणि ऑक्टोबरमध्ये केली जाते. (inclusion) यावर्षी जानेवारीमध्ये डीएमध्ये 2 टक्क्यांची वाढ करण्यात आली असून त्यामुळे केंद्रीय कर्मचारी, सार्वजनिक क्षेत्रातील (PSU) कर्मचारी, संरक्षण दलातील जवान, बँक कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी महागाई भत्ता मूळ वेतनाच्या 60 टक्क्यांवर पोहोचला आहे.
कर्मचारी संघटनांची भूमिका अशी आहे की, डीए मूळ वेतनात समाविष्ट झाल्यास घरभाडे भत्ता (HRA), मुलांच्या शिक्षणाचा भत्ता वाहतूक भत्ता तसेच हॉस्टेल सबसिडी यांसारखे इतर भत्तेही वाढतील, कारण त्यांची गणना मूळ वेतनावर आधारित असते. (inclusion) याशिवाय ग्रॅच्युइटी, रजा रोखीकरण भविष्य निर्वाह निधी (PF) आणि पेन्शनच्या रकमेतही वाढ होण्याची शक्यता आहे. पाचव्या वेतन आयोगाने महागाई भत्ता 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त झाल्यास तो मूळ वेतनात विलीन करण्याची शिफारस केली होती. आता डीए 60 टक्क्यांवर पोहोचल्याने हीच जुनी शिफारस लागू करून कर्मचाऱ्यांना अंतरिम दिलासा द्यावा, अशी मागणी कर्मचारी संघटनांकडून सातत्याने केली जात आहे.
हेही वाचा :
LPG गॅस सिलिंडरचे संकट संपणार, भारतीय तेल कंपन्यांनी घेतला मोठा निर्णय?
शिवसेनेचे सात नगरसेवक राष्ट्रवादी काँग्रेससोबत?
बँक ऑफ बडोदाच्या ग्राहकांनो सावधान? तुमचे पैसे सुरक्षित आहेत का?
