‘मुख्यमंत्री बळीराजा शेत पाणंद रस्ते योजना’ ही सरकारची महत्त्वाची योजना आहे. (government) त्यासाठी सरकारने कंबर कसली आहे. निधीच्या तरतूदीपासून ते पाणंद रस्त्याच्या सातबाऱ्यापर्यंत अनेक उपाय करण्यात आले आहे. तरीही काही ठिकाणी नकाशावर असलेला पाणंद रस्ता प्रत्यक्षात आलेला नाही. अशावेळी कुठे दाद मागणार?
‘मुख्यमंत्री बळीराजा शेत पाणंद रस्ते योजना’ राज्यात सुरू करण्यात आली आहे. भौगोलिक माहिती प्रणालीची मदतीने शिवरस्त्यांना एक भू-सांकेतिक क्रमांक देण्यात येत आहे. या रस्त्यांची सातबारा उताऱ्यावर नोंद होत आहे. या रस्त्यावरून भविष्यात वाद, तंटे उद्भवू नये यासाठी हे डिजिटल रेकॉर्ड तयार केले जात आहे. (government) पण तरीही अनेक भागात नकाशावरील रस्ते प्रत्यक्षात दिसत नाही. अशावेळी कुठे दाद मागावा, कुठे अर्ज करावा शेत रस्त्यांचे सीमांकन राज्यातील शेत रस्त्यांचे सीमांकन करण्यात येत आहे. रस्त्यांची लांबी, रुंदी तसेच कोणता रस्ता कुठे संपतो. जोडल्या जातो याची इत्यंभूत माहिती सरकार दप्तरी नोंदवली जाणार आहे. साताबारा उताऱ्यावर ही माहिती नोंदवली जाणार आहे. साताबारा उताऱ्यातील इतर हक्क या रकान्यात पाणंद रस्त्याची नोंद होणार आहे. ग्राम महसूल अधिकारी ही नोंद ठेवेल.
रस्ता नकाशात आहे, प्रत्यक्षात नाही सर्वात अगोदर भूमी अभिलेख कार्यालयात याविषयीची माहिती सहज मिळेल. तिथे नोंद असेल. गाव नकाशा, मोजणी नकाशा इत्यादी तपासा. शेतापर्यंत जाणारा रस्ता नेमका कोणत्या सर्व्हे क्रमांकातून जातो, शेतात जायला रस्ता नाही का? हे अगोदर तपासा. रस्ता नकाशात असेल अथवा प्रत्यक्षात नसेल तर मग पुढील प्रक्रिया करता येईल.तहसीलदार कार्यालयात अर्ज महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता (MLRC) 1966 च्या कलम 143 अंतर्गत नकाशात रस्ता असेल आणि तो शेतकऱ्यांना अडवला असेल. रस्ताच बंद झाला असेल. त्यावर पीक घेण्यात आले असेल तर तुम्ही तहसीलदार कार्यालयात जाऊन रस्ता मोकळा करण्यासाठी थेट अर्ज करू शकता.
ग्रामपंचायतीची मदत गाव नकाशात या रस्त्याची नोंद झालेली असेल आणि अतिक्रमणामुळे तो रस्ता बंद झाला असेल तर जिल्हा परिषद अथवा ग्रामपंचायतीकडे शेतकरी पाणंद रस्ता तयार करण्यासाठी रीतसर अर्ज करू शकता.मोजणी करण्याची सुविधा शेत रस्त्याविषयी वाद असेल तर अधिकृत शुल्क भरून मोजणी करता येते. रस्त्याची हद्द स्पष्ट होईल. हे चित्र एकदा स्पष्ट झाले की तहसीलदारांकडे अर्ज करून तो मोकळा करण्याची विनंती करता येते.
तहसीलदारांच्या कोर्टात धाव आताची पाणंद रस्ते योजना असो वा कायदा असो तुम्हाला शेत रस्त्यासाठी मदत करतो. नकाशावर रस्ता असेल आणि प्रत्यक्षात अडवणूक होत असेल तर कायदेशीररित्या हा हक्क मागता येतो. (government) त्यासाठी तहसीलदार कोर्टात अर्ज करता येतो. महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, 1966 मधील कलम 143 अंतर्गत शेतात जाण्याचा रस्ता तयार व्हावा यासाठी रीतसर लेखी अर्ज करता येतो.अर्जासोबत जोडा ही कागदपत्रेशेताचा चालू सातबारा उतारा आणि 8-अ, शेताचा सातबारा उतारा, सरकारी गाव नकाशा यासोबत आवश्यक कागदपत्रे अर्ज सोबत जोडता येते.
हेही वाचा :
कमी वयात केस पांढरे होतायेत? 5 कारणे ठरू शकतात जबाबदार?
क्रिकेट विश्वात खळबळ इंग्लंड पराभवानंतर गंभीरसमोर ‘संजू’च्या घोषणा?
पंतप्रधान मोदींना इंडोनेशियाचा सर्वोच्च नागरी सन्मान प्रदान?
