राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या अंतिम दिवशी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विविध महत्त्वाच्या विषयांवर भाष्य केले. राज्यातील कायदा-सुव्यवस्था, कर्जमाफी आणि इतर मुद्द्यांसह दिवंगत नेते अजित पवार यांच्या विमान दुर्घटनेच्या तपासाबाबतही त्यांनी सविस्तर माहिती दिली. या प्रकरणाचा तपास सध्या कोणत्या टप्प्यावर आहे, याबाबत त्यांनी सभागृहात महत्त्वाचे स्पष्टीकरण दिले.
दोन यंत्रणांकडून तपास सुरू मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, अजित पवार यांच्या विमान अपघाताच्या प्रकरणात दोन स्वतंत्र स्तरांवर तपास सुरू आहे. या दुर्घटनेची चौकशी सीआयडी आणि एआयबी या यंत्रणांकडून केली जात आहे. अनेकांनी या प्रकरणाचा तपास सीबीआय कडे का सोपवला गेला नाही, असा प्रश्न उपस्थित केला होता. (Devendra Fadnavis) त्यावर उत्तर देताना त्यांनी स्पष्ट केले की, एआयबीचा अंतिम अहवाल अत्यंत महत्त्वाचा असून त्यानंतर पुढील तपासाची दिशा निश्चित केली जाईल.सीआयडीच्या तपासादरम्यान विमानाचे पायलट सुमित कपूर यांच्याबाबत संशय व्यक्त करण्यात आला होता. मात्र, त्यांच्या सर्व बँक खात्यांची आणि आर्थिक व्यवहारांची सखोल पडताळणी करण्यात आली असून आतापर्यंत कोणतीही संशयास्पद बाब समोर आलेली नसल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
ब्लॅक बॉक्समधील माहिती मिळाली, अंतिम अहवालाची प्रतीक्षा मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, विमानातील ब्लॅक बॉक्स मधील आवश्यक माहिती यशस्वीरित्या प्राप्त करण्यात आली असून त्यातील सर्व डेटा डाउनलोड करण्यात आला आहे. या आधारे प्राथमिक अहवाल तयार झाला असला तरी अंतिम तपास अहवाल जानेवारीपूर्वी सादर करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. सामान्यतः (Devendra Fadnavis) अशा प्रकारच्या दुर्घटनांच्या अंतिम अहवालासाठी तीन ते चार वर्षांचा कालावधी लागू शकतो. मात्र, केंद्र सरकारने विशेष विनंती केल्यामुळे अजित पवार यांच्या पुण्यतिथीपूर्वी अहवाल सादर करण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
अंतिम अहवाल आल्यानंतरच सीआयडी किंवा सीबीआयला पुढील तपासासाठी ठोस धागेदोरे मिळू शकतील, असेही त्यांनी नमूद केले. (Devendra Fadnavis) तसेच कोणत्याही प्रकारचा निष्कर्ष काढण्याची घाई करू नये, असे आवाहन त्यांनी केले. कर्नाटक मध्ये या प्रकरणी एफआयआर दाखल करण्यात आला असला तरी दोषी कोण हे निश्चित करण्यासाठी एआयबीचा अहवाल आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. भावना महत्त्वाच्या असल्या तरी कायदेशीर प्रक्रिया पुराव्यावर आधारित असते. पुरेशा आधाराशिवाय कारवाई केल्यास ती न्यायालयात टिकणार नाही, त्यामुळे अंतिम अहवाल येईपर्यंत सरकार संयमाने वाट पाहत असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
हेही वाचा :
बच्चू कडू आक्रमक मंत्र्याविरुद्ध हक्कभंग प्रस्ताव केला सादर?
