कोल्हापूर/विशेष प्रतिनिधी : वैष्णवी हगवणे आत्महत्या प्रकरणानंतर पोलीस(police) महानिरीक्षक जालिंदर सुपेकर हे अचानकपणे चर्चेत आले. बघता बघता “मीडिया”च्या रडार वर आले आणि आता तर त्यांनी गायकवाड नामक एका संशयित आरोपीकडे तब्बल 500 कोटी रुपयांची मागणी केल्याचे समोर आले आहे. पोलीस दलाच्या इतिहासात इतक्या मोठ्या रकमेची लाज म्हणून मागणी केल्याचे हे पहिलेच प्रकरण असावे. सध्या आरोपीच्या पिंजऱ्यात असलेल्या जालिंदर सुपेखरांच्यावर कारवाई करण्याचे अधिकार मुख्यमंत्र्यांना आहेत आणि ते या अधिकाराचा वापर करतात की नाही इकडे साऱ्या महाराष्ट्राचे लक्ष लागून राहिले आहे.
अमरावतीच्या तुरुंगात असलेल्या गायकवाड नावाच्या एका संशयित आरोपी कडे त्याच्याकडे असलेली दीड हजार कोटी रुपयांची मालमत्ता पाहून पाचशे कोटी रुपये जालिंदर सुपेकर यांनी मागितले आणि त्याच्या बदल्यात त्याच्यावर असलेल्या सर्व गुन्ह्यांमध्ये तो निर्दोष सुटेल अशी मदत करण्याचे आमिष दाखवले असा गंभीर आरोप भारतीय जनता पक्षाचे आमदार सुरेश धस यांनी केला आहे. तर श्रीमती अंजली दमानिया यांनी सुपेकर यांच्यावर अशाच प्रकारचे भ्रष्टाचाराचे आरोप केले आहेत. त्यांनी ते पुण्यात अधिकारावर असताना सुमारे 600 शस्त्र परवाने दिले. हे शस्त्र वापरण्याचे परवाने देताना मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार झाला असल्याचे सांगितले जाते.
दूरदर्शनच्या एका न्यूज चॅनलवर जालिंदर सुपेकर यांचे सुमारे 25 ते 30 एकर परिसरात असलेले आलिशान नव्हे तर पंचतारांकित फार्म हाऊस दाखवले गेले. त्यांच्या या फार्म हाऊसचे नाव देवराई आहे. ही जमीन ते म्हणतात त्याप्रमाणे वडिलोपार्जित असेल तर या जमिनीवर बांधलेले फार्म हाऊस आणि त्याच्यावर केलेला खर्च काही कोटी रुपयांत आहे. हे पैसे त्यांनी आणले कुठून? आय ए एस, आयपीएस आणि तत्सम सेवेत असलेल्या अधिकाऱ्यांनी आपली मालमत्ता किती आहे हे जाहीर करायचे बंधन आहे.
पण काही अपवाद सोडले तर कोणताही अधिकारी(police)आपली मालमत्ता जाहीर करतोय असे दिसत नाही. महापालीका, जिल्हा परिषद, विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा या संस्थांच्या निवडणुका लढवताना प्रत्येक उमेदवाराला आपली मालमत्ता किती आहे हे नामनिर्देशन पत्र सादर करतानाच जाहीर करणे आवश्यक असते. आणि तसे ते जाहीर केलेही जाते. लोकप्रतिनिधींना मालमत्ता जाहीर करण्याचे बंधन असेल तर मग लोकसेवक या व्याख्येत येणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी आपली संपत्ती का जाहीर करू नये?
वास्तविक अधिकारी जेव्हा नोकरीवर रुजू होतो तेव्हा त्यांनी स्वतःकडे असलेली संपत्ती लिखित स्वरूपात जाहीर करावयाची असते. पोलीस(police) कॉन्स्टेबल म्हणून काम करत असताना एखाद्याने सायकल विकत घ्यायची ठरवली तर त्यासाठी
वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून पूर्व परवानगी घ्यायला लागत होती. एखाद्या पोलीस अधिकाऱ्याने स्वयंचलित दुचाकी विकत घ्यायचे ठरवले तर त्यालाही पूर्व परवानगी घ्यावी लागत असे. आता हा नियम नसावा. सांगायचं तात्पर्य इतकंच की पोलीस खात्यात असे काटेकोर नियम पूर्वी होते.
जालिंदर सुपेकर हे महानिरीक्षक होते. वैष्णवी हगवणे प्रकरणात ते चर्चेत आल्यानंतर, त्यांच्याविरुद्ध आरोपांची मालिका सुरू झाल्यानंतर गृह मंत्रालयाने त्यांना पदावनत केले. महान निरीक्षक पदावरून त्यांना उपमहानिरीक्षक पदावर नेऊन ठेवले आहे. ही एक प्रकारची शिक्षा मानली जाते. त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई, करण्याचे अधिकार मुख्यमंत्र्यांना आहे. मात्र जालिंदर सुपेकर यांच्यावर गुन्हा दाखल करावयाचा असेल तर त्याला केंद्र शासनाची परवानगी आवश्यक असते. तूर्त त्यांच्या एकूण कारभाराची चौकशी करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस घेऊ शकतात.
हेही वाचा :
