व्होडाफोन-आयडिया, एअरटेल आणि टाटा टेलिसर्व्हिसेस यांसारख्या प्रमुख दूरसंचार कंपन्यांसाठी एक मोठा धक्का मानला जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने(court) टेलिकॉम कंपन्यांनी सरकारला देय असलेले समायोजित सकल उत्पन्न आणि इतर थकबाकीपोटीचे सुमारे ९२ हजार कोटी रुपये माफ करण्याची त्यांची याचिका फेटाळली आहे. या कंपन्यांनी न्यायालयात केलेली मागणी ही थकबाकीवरील दंड आणि व्याजातून सूट मिळावी यासाठी होती, परंतु न्यायालयाने ही मागणी अमान्य केली.
दूरसंचार कंपन्यांनी दाखल केलेल्या याचिकांमध्ये, त्यांना सरकारच्या धोरणात्मक निर्णयांमुळे आणि त्यांच्या जुन्या करारांमुळे मोठा आर्थिक बोजा सहन करावा लागल्याचे म्हटले होते. त्यांनी दावा केला होता की, सरकारने त्यांच्यावर चुकीचे कर आणि दंड आकारले आहेत. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने(court) स्पष्ट केले की, कंपन्यांनी स्वतःच ही रक्कम भरण्याची तयारी दर्शवली होती आणि आता ती माफ करण्याची मागणी करणे योग्य नाही.
या कंपन्यांवर असलेल्या थकबाकीपैकी व्होडाफोन-आयडियावर ५८,२०० कोटी, एअरटेलवर ३१,००० कोटी आणि टाटा टेलिसर्व्हिसेसवर १०,४०० कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. या थकबाकीमध्ये मूळ रक्कम, दंड आणि व्याज यांचा समावेश आहे. दूरसंचार विभागाने यापूर्वीच कंपन्यांना ही रक्कम भरण्यासाठी अनेकदा सूचना दिल्या होत्या, परंतु कंपन्यांनी ती भरली नव्हती.
या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाचे(court) न्यायमूर्ती एस. पी. तावडे यांनी कंपन्यांच्या बाजूने दिलासा देण्यास स्पष्ट नकार दिला. सरकारने कंपन्यांकडून या रकमेची मागणी करत असताना कायद्याचे आणि कराराचे पालन केले असल्याचे म्हटले. त्यामुळे, या कंपन्यांना आता सरकारला मोठ्या प्रमाणात पैसे भरावे लागणार आहेत.
या निर्णयानंतर दूरसंचार कंपन्यांसमोर मोठे आर्थिक आव्हान उभे राहिले आहे. यामुळे त्यांच्या व्यवसायावर आणि भविष्यातील विस्ताराच्या योजनांवर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. या कंपन्यांना आता ही मोठी रक्कम कशी फेडायची यावर विचार करावा लागणार आहे.
हेही वाचा :
युद्धाचे ढग निवळताच सोन्याच्या दरात मोठी घसरण; 10 दिवसांत 10 तोळं 48,300 रुपयांनी घसरलं
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पुन्हा बदलला रंग; भारत विरोधी भूमिका घेत ट्रॅव्हल एजन्सींवर केली मोठी कारवाई
भुजबळ राज्याच्या राजकारणातील ट्रम्प कार्ड?, मंत्री बनल्याने पवारांसह फडणवीसांना मिळणार ५ फायदे
