छगन भुजबळ हे महाराष्ट्राच्या राजकारणातील(politics)एक मोठा आणि प्रभावशाली ओबीसी चेहरा आहेत. चार दशकांहून अधिक काळाच्या राजकीय कारकिर्दीत त्यांनी शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये विविध पद भूषवित सक्रिय भूमिका बजावल्या आहेत. सध्या ते अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेसचे एक प्रमुख नेते असून, नाराजी नाट्यानंतर आता पुन्हा भुजबळांची फडणवीसांच्या मंत्रिमंडळात कॅबिनेट मंत्री म्हणून वर्णी लागली आहे.
मात्र, भुजबळांना मंत्रिमंडळात घेऊन फडणवीस आणि अजित पवारांना नेमका काय फायदा होणार असा प्रश्न अनेकांना पडला आहे. भुजबळांच्या मंत्रिमंडळातील कमबॅकमुळे होणारे फायदे नेमके काय? यावर टाकलेला एक कटाक्ष…
महाराष्ट्रात पुढील काही महिन्यांत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार आहेत, त्याआधी भुजबळांना मंत्रिमंडळात घेणे नक्कीच फडणवीस सरकारला फायदेशीरचं ठरणार असल्याचे बोलले जात असून, भुजबळांना संधी देण्यामागे खालील प्रुमख मुद्दे आहेत. ज्यात…
- ओबीसी व्होट बँक आकर्षित करण्याची रणनीती
महाराष्ट्रातील ओबीसी समुदाय हा राज्याच्या एकूण लोकसंख्येचा एक मोठा भाग आहे आणि राजकीयदृष्ट्याही खूप सक्रिय आहे. छगन भुजबळ हे केवळ या समाजातील सर्वात बलाढ्य नेत्यांपैकी एक नाहीत, तर त्यांनी अलिकडेच ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर मराठा नेते मनोज जरांगे यांच्या विरोधात बोलून आपले स्थान आणखी मजबूत केले आहे. भुजबळांच्या(politics) पुनरागमनामुळे महायुतीला ओबीसी वर्गाचा पाठिंबा मिळू शकतो, विशेषतः ग्रामीण भागात आणि मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्रासारख्या भागात याचा फायदा नक्की होईल असे चित्र आहे. एवढेच नव्हे तर, ओबीसी आघाडीच्या माध्यमातून राज्यातील ओबीसी नेत्यांना एकत्र करण्यासाठी त्यांनी केलेल्या प्रयत्नांचा थेट फायदा भाजप आणि महायुतीला होऊ शकतो. - स्थानिक निवडणुकांमध्ये पकडीचा फायदा
नाशिक, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र, मुंबई आदी भागात भुजबळांची मजबूत पकड आहे. त्यांचे मंत्री होणे या क्षेत्रांमध्ये महायुतीची पकड अधिक मजबूत करू शकतो. भुजबळांच्या एन्ट्रीमुळे नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, मालेगाव यांसारख्या संवेदनशील महापालिकांमध्ये निवडणुकीची समीकरणे बदलू शकतात. भुजबळांच्या राजकीय अनुभवाचा आणि तळागाळातील संपर्काचा स्थानिक नेत्यांना पाठिंबा मिळण्याची दाट शक्यता आहे. - राजकीय संतुलन आणि अनुभवाचा फायदा
छगन भुजबळ हे राज्यातील जवळजवळ प्रत्येक सरकारमध्ये मंत्री किंवा उपमुख्यमंत्री राहिले आहेत. त्यांना एक अनुभवी प्रशासकदेखील मानले जाते. प्रशासकीय पातळीवर निर्णय घेण्याच्या अनुभवाचा फायदा देवेंद्र फडणवीस यांना होऊ शकतो. त्यांना विरोधी पक्षांमधील अंतर्गत समीकरणांची चांगली जाणीव आहे, विशेषतः काँग्रेस आणि शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील समीकरणांमुळे फडणवीसांना धोरणात्मक निर्णय घेण्याचा फायदा मिळू शकतो. - अजित पवार आणि भाजपमधील संबंध दृढ करणे
छगन भुजबळ यांची निष्ठा सध्या अजित पवार यांच्याशी आहे आणि त्यांचे मंत्री होणे राष्ट्रवादी आणि भाजप-शिवसेना यांच्यातील युती कायमस्वरूपी आणि मजबूत होत असल्याचे दर्शवते. यामुळे सध्याचे सरकारच्या अस्थिर नसून स्थिर आहे असल्याचा थेट संदेश मतदारांमध्ये जाणार आहे. - विरोधी पक्षाला कोंडीत पकडण्यास मदत
भुजबळांची कसलेली राजकीय भाषा, धोरणात्मक आक्रमकता आणि राजकारणातील(politics) सामाजिक मुद्द्यांवरची पकड हे विरोधी पक्षांसाठी आव्हान बनू शकते. विशेषतः जेव्हा ओबीसी विरुद्ध मराठा आरक्षणाचा मुद्दा उपस्थित होतो, तेव्हा भुजबळ सरकारच्या बाजूने जनमत निर्माण करण्याचे काम करू शकतात.
छगन भुजबळ यांचे मंत्री होणे हे केवळ राजकीय पुनरागमनच नाही तर, महायुतीच्या निवडणूक रणनीतीचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. यामुळे देवेंद्र फडणवीस सरकारला प्रशासकीय बळचं नव्हे तर, आगामी महानगरपालिका, आणि जिल्हा परिषद निवडणुकीत ओबीसी आणि प्रादेशिक पाठिंब्याच्या स्वरूपात महायुतीला मोठा फायदाही मिळण्याची शक्यता आहे. जर भुजबळांनी त्यांची प्रभावीशक्ती योग्यरित्या वापरली तर, ते भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेससाठी “गेमचेंजर” ची भूमिका बजावू शकतात.
हेही वाचा :
तपास अधिकार पोलिसाला काही अटी अन काही प्रश्न
महाराष्ट्रातील कोरोना रुग्णसंख्येत वाढ, पुण्यातही सापडला रुग्ण; सरकार घेणार मोठा निर्णय?
माता न तू वैरीणी! ‘ती’ वेदनेने ओरडत होती…, आईच्या प्रियकरानेच अडीच वर्षाच्या लेकीवर केला बलात्कार
