आज राज्यमंत्रिमंळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकरी, साखर कारखाने, नगरपरिषदा, शेतकरी आणि साहित्य क्षेत्रासाठी दिलासा देणारे काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आहे आहेत. आगामी काळातील धोरणे आणि लोककल्याणकारी योजनांचे मूल्यांकन करण्यासाठीही स्वतंत्र तांत्रिक सहाय्यता कक्ष स्थापन करण्यासही मंजुरी देण्यात आली आहे.
ऊस कारखान्यांना सॉफ्ट लोन २०२५-२६ च्या गाळप हंगामातील थकीत एफआरपीची रक्कम देण्यासाठी तसेच २०२६-२७ च्या आगामी गाळप हंगामासाठी सहकारी साखर कारखान्यांना शासनाकडून आर्थिक पाठबळ मिळणार आहे. (meeting) यासाठी कारखान्यांना सॉफ्ट लोन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे थकीत एफआरपीचा प्रश्न मार्गी लागण्यास मदत होऊन ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनाही दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
राज्याच्या २५ प्रमुख धोरणांसह २५ महत्त्वाच्या लोककल्याणकारी योजनांचे सखोल मूल्यांकन करण्यात येणार आहे. (meeting) त्यासाठी ‘महाराष्ट्र तांत्रिक सहाय्यता कक्ष’ म्हणजेच ‘महा-टॅक’ स्थापन करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. भारतीय व्यवस्थापन संस्था, मुंबई आणि योजना व धोरणविषयक संशोधन केंद्र (CRISP) यांच्या शिफारशींच्या आधारे हे काम होणार आहे. या एक वर्षाच्या प्रकल्पामुळे सरकारी निर्णय प्रक्रिया अधिक प्रभावी आणि गुणवत्तापूर्ण करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.
महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या नाशिक शाखेला अभ्यासिका आणि वाचनालयासाठी नाशिक महापालिकेच्या मालकीची इमारत भाडेपट्ट्याने देण्यात आली आहे. या भाडेपट्टा करारनाम्याच्या नोंदणीवरील मुद्रांक शुल्क माफ करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. वर्धा जिल्ह्यातील आर्वी नगरपरिषदेला व्यापारी संकुल उभारण्यासाठी ६ हजार २४०.३० चौ.मी. शासकीय जमीन विनामूल्य देण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
जमिनी शेतकऱ्यांना परत अहिल्यानगर जिल्ह्यातील श्रीरामपूर तालुक्यातील हरेगाव येथील महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळाच्या ताब्यातील जमीन मूळ मालकांना परत करण्याचा निर्णय झाला आहे. यासाठी महाराष्ट्र शेतजमीन अधिनियम १९६१ मध्ये आवश्यक सुधारणा करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. (meeting) याशिवाय महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. मुंबई पोलीस हाऊसिंग टाऊनशिप प्रकल्पाच्या अध्यक्षांच्या कार्यालयासाठी चार नवीन पदे निर्माण करण्यास आणि त्यासाठीच्या खर्चाची तरतूद करण्यासही मंजुरी देण्यात आली आहे.
हेही वाचा :
शेतकऱ्यांनो, ₹२००० खात्यात जमा झाले नाही? इथं करा तक्रार, २४ वा हप्ता होईल लगेच जमा?
हाती पैसा येणार, रखडलेली कामं मार्गी लागणार ५ राशींना मिळणार?
