पेट्रोल, डिझेलबाबत केंद्राचा मोठा निर्णय निर्यात शुल्कात पुन्हा वाढ, दरांवर काय परिणाम होणार

केंद्र सरकारने पेट्रोलियम उत्पादनांच्या निर्यात शुल्काबाबतचे धोरण अधिक कडक केले असून, तीन आठवड्यांपेक्षा कमी कालावधीत दुसऱ्यांदा डिझेल आणि एव्हिएशन टर्बाइन फ्युएल वरील शुल्कात वाढ केली आहे.

आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील भू-राजकीय तणाव आणि ऊर्जा बाजारातील अनिश्चिततेच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. सरकार दर पंधरवड्याला इंधन निर्यात शुल्काचा आढावा घेत असते.सुधारित दरांनुसार, डिझेलच्या निर्यातीवर प्रति लिटर १४ रुपये शुल्क आकारले जाईल, तर एटीएफवरील शुल्क वाढवून प्रति लिटर १२.५ रुपये करण्यात आले आहे. (petrol and diesel) मात्र, पेट्रोलच्या निर्यातीला या शुल्कातून सवलत देण्यात आली असून, त्यावर कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही. वित्त मंत्रालयाच्या अधिसूचनेद्वारे जाहीर करण्यात आलेले हे नवीन दर १६ नोव्हेंबरपासून लागू झाले आहेत.

सरकारने डिझेलच्या निर्यातीवरील ‘विशेष अतिरिक्त उत्पादन शुल्क’ प्रति लिटर ११.५ रुपयांवरून वाढवून १४ रुपये केले आहे. म्हणजेच, आधीच्या दराच्या तुलनेत यात प्रति लिटर २.५ रुपयांची वाढ झाली आहे. एटीएफच्या निर्यातीवरील शुल्कही वाढले असून, ते प्रति लिटर ११ रुपयांवरून १२.५ रुपये झाले आहे. याआधी ३१ ऑक्टोबर रोजीही सरकारने शुल्कात वाढ केली होती. (petrol and diesel) त्या वेळी डिझेल निर्यात शुल्क प्रति लिटर ८.५ रुपयांवरून ११.५ रुपये करण्यात आले होते, तर एटीएफवरील शुल्क प्रति लिटर १०.५ रुपयांवरून ११ रुपये करण्यात आले होते. त्याच वेळी, सरकारने पेट्रोलच्या निर्यातीवर यापूर्वी आकारले जाणारे प्रति लिटर २.५ रुपयांचे शुल्क काढून टाकले होते.

डिझेल आणि विमान इंधनाच्या तुलनेत पेट्रोलच्या निर्यातीवरील शुल्कात सरकारने कोणताही बदल केलेला नाही. पेट्रोलच्या निर्यातीवर लागू असलेले विशेष अतिरिक्त उत्पादन शुल्क आणि रस्ता व पायाभूत सुविधा उपकर शून्यच ठेवण्यात आले आहेत. त्यामुळे पेट्रोल निर्यातदारांना या दोन्ही प्रकारचे कोणतेही अतिरिक्त शुल्क भरावे लागणार नाही. सरकारच्या या निर्णयातून पेट्रोलच्या तुलनेत डिझेल आणि विमान इंधनाच्या निर्यातीवर अधिक शुल्क आकारण्याचे धोरण स्पष्ट झाले आहे. (petrol and diesel) दरम्यान, केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे की, निर्यात शुल्कातील या बदलांचा देशांतर्गत ग्राहकांवर कोणताही परिणाम होणार नाही. भारतात वापरासाठी विक्री होणाऱ्या पेट्रोल आणि डिझेलवरील विद्यमान उत्पादन शुल्काच्या दरांमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे या निर्णयामुळे देशांतर्गत पेट्रोल आणि डिझेलच्या कररचनेत बदल होणार नाही.

हेही वाचा : 

मोठी बातमी शिवसेना शिंदे गटाला मोठा धक्का, मनसेत मोठा पक्षप्रवेश, मुंबईत घडामोडींना वेग

अंबाबाई दर्शनासाठी भाविकांची गर्दी

हुपरीमध्ये आगीत तीन घरे भस्मसात