कोल्हापूर/विशेष प्रतिनिधी : चार महिन्यापूर्वी सत्तेत आलेल्या महायुती सरकारमध्ये स्थान मिळाले नाही. आपणास जाणीवपूर्वक मंत्री मंडळाच्या बाहेर ठेवण्यात आले. हा समस्त ओबीसी समाजाचा घोर अपमान आहे असे सांगत संधी मिळेल तिथे आपल्या संतापाला वाट मोकळी करून देणाऱ्या छगन भुजबळ यांना मंगळवारी मंत्रिमंडळात घेण्यात आले. मुंबई महापालिकेसह राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका समोर ठेवून भुजबळांच्या संदर्भात निर्णय घेताना अजितदादा पवार(political) यांची हतबलताही या निमित्ताने समोर आली आहे. मला मंत्रीपदाची हाव नाही असे वारंवार सांगत भुजबळ यांनी दबाव तंत्राचा केलेला वापर यशस्वी झाला आहे असे म्हणता येईल.
राज्यात ओबीसी समाजाच्या एकूण 13 संघटना आहेत. बबन तायवाडे, लक्ष्मण हाके यांच्यासह प्रत्येक संघटनेचे नेते वेगवेगळे आहेत. मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावरून सरकारला धक्के द्यायला सुरुवात केली तेव्हा मंत्री म्हणून घेतलेल्या शपथेचा भंग करत छगन भुजबळ हे मराठा समाजाच्या विरोधात रस्त्यावर उतरले होते. त्यानंतर इतर ओबीसी संघटना ही आंदोलनात उतरल्या आणि या सर्व संघटनांना आपल्या नेतृत्वाखाली आणण्याच्या धूर्त डावात भुजबळ यशस्वी ठरले. केवळ महाराष्ट्रातीलच नव्हे तर भारतातील ओबीसी समाज आपल्या मागे आहे असे चित्र भुजबळ यांनी गेल्या वर्षी तयार केले होते. त्यामागे त्यांचे दबाव तंत्राचे राजकारण होते.
दरम्यान विधानसभा निवडणुका जाहीर झाल्या. भुजबळांनी राज्यसभेवर जायला पाहिजे असे अजितदादांना वाटत होते. मग लोकसभा निवडणुकीत मला उमेदवारी का देण्यात आली नाही असा सवाल उपस्थित करून छगन भुजबळ हे त्यांच्या पारंपरिक येवला मतदारसंघातून निवडणुकीला उभे राहिले. ते जिंकले तसेच महायुतीने विधानसभा निवडणुका जिंकल्या. मात्र छगन भुजबळ यांना मंत्री पदापासून अजितदादांनी दूर ठेवले. त्यांच्या वाटणीला आलेल्या त्यांनी सर्व जागा भरल्या. हा भुजबळ यांच्यासाठी मोठा धक्का होता.
महायुतीचा(political)शपथविधी पार पडल्यानंतर भुजबळ हे चांगलेच संतप्त झाले. माझ्यासारख्याला सत्तेच्या बाहेर ठेवले जातेच कसे? हा त्यांचा तेव्हाचा सवाल होता. विधानसभेचा राजीनामा द्या, मग राज्यसभेवर जा असे मला सांगितले जाते, हा पोर खेळ आहे काय? येवला मतदार संघातील मतदारांचा हा विश्वासघात ठरणार नाही काय? मला मंत्रीपदाची अजिबात हवं नाही. मंत्रीपद असले काय आणि नसले काय मला काहीच फरक पडत नाही. ओबीसी समाजाला न्याय मिळवून देण्यासाठी मंत्रिपद मला हवा आहे. मी मंत्री नसेल तर हा समाज अन्यायग्रस्त होईल. असा युक्तिवाद भुजबळ यांनी तेव्हा केला होता.
राज्यसभेवर जाण्याचा आपला आदेश मानला नाही म्हणून अजितदादा पवार हे भुजबळ यांच्यावर नाराज होते. राज्याच्या मंत्रिमंडळात त्यांना स्थान द्यावयाचे नाही हे त्यांनी निर्धारपूर्वक ठरवले होते. त्यासाठीच त्यांनी सर्व जागा भरून टाकल्या होत्या.
आता आपल्याला मंत्रिमंडळात स्थान मिळणार नाही हे स्पष्ट झाल्यानंतर भारतीय जनता पक्षाकडे मंत्री पदाची एक जागा रिक्त आहे हे पाहून छगन भुजबळ यांनी भाजपशी सलगी वाढविण्याचा प्रयत्न सुरू केला. ते मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संपर्कात वारंवार येताना दिसू लागले.
थोडे दिवस वाट पहा, काहीतरी निर्णय घेऊ असे आश्वासन फडणवीस यांना द्यावे लागले. एकीकडे छगन भुजबळ यांचा संताप अनावर होत असताना दुसरीकडे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री धनंजय मुंडे हे संतोष देशमुख हत्या प्रकरणानंतर राजकीय दृष्ट्या अडचणीत येऊ लागले होते.
त्यांची सावली असलेल्या वाल्मीक कराड याला संतोष देशमुख हत्या प्रकरणात तसेच खंडणीच्या गुन्ह्यात बीड पोलिसांनी अटक केल्यानंतर धनंजय मुंडे यांनी त्यांच्या मंत्रिपदाचा राजीनामा(political) द्यावा म्हणून त्यांच्यावर दबाव येऊ लागला. अखेर मुंडे यांनी मंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. पण त्याचवेळी माझ्यासाठी म्हणून मुंडे यांचा राजीनामा घेऊ नका, त्यांच्या जागेवर माझी वर्णी लागावी असे मला अजिबात वाटत नाही अशी प्रतिक्रिया देऊन भुजबळ यांनी अप्रत्यक्षपणे आता जागा रिकामीच झालेली आहे तर मला मंत्रिमंडळात घ्या असे ते खाजगीत बोलू लागले. पण तरीही अजितदादा पवार हे तातडीने निर्णय घेण्याच्या मनस्थितीत नव्हते.
गेल्या आठ दिवसांपासून छगन भुजबळ यांनी आपल्या हालचाली गतिमान केल्या होत्या. दोनच दिवसापूर्वी त्यांनी देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली होती. तेव्हाच भुजबळ यांना मंत्रिमंडळात घेतले जाईल अशी चर्चा सुरू झाली होती. आणि आता भुजबळ यांच्या मनासारखे घडले आहे. मंगळवारी त्यांनी मंत्रीपदाची शपथ घेतली. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका काही महिन्यांवर आलेल्या आहेत.
या निवडणुका जिंकण्यासाठी महाराष्ट्रातील(political) तमाम ओबीसी समाज महायुतीच्या प्रभावाखाली यावा यासाठीच छगन भुजबळ यांना मंत्रिमंडळात घेतले गेले आहे. अजित दादा पवार यांची ती गरज होती आणि हतबलताही होती. सध्या मनोज जरांगे पाटील हे आंदोलनापासून दूर आहेत. तथापि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या प्रचाराचा गदारोळ उठल्यानंतर ते पुन्हा मराठा आरक्षणाचा प्रश्न घेऊन आंदोलनात उतरतील. सर्वोच्च न्यायालयाने सुद्धा स्वतंत्र बेंच नेमून मराठा आरक्षणाच्या याचीका सुनावणीसाठी घेतल्या जाव्यात असे म्हटले आहे.
हेही वाचा :
‘माझा नवरा तरुणींना राजकारण्यांसोबत झोपण्यासाठी छळतो,’ कार्यकर्त्याच्या पत्नीची FIR
दातांना लागलेली कीड आपोआप होईल नष्ट! तुरटीमध्ये मिक्स करा ‘हे’ पदार्थ, दात होतील स्वच्छ
कोरोनाच्या नव्या व्हेरियंटने देशातील 11 राज्यांसह महाराष्ट्राची वाढली चिंता, बाधितांच्या आकड्यात वाढ
