गेल्या आठवड्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधान किसान(farmers) योजनेअंतर्गत देशातील कोट्यवधी शेतकऱ्यांना प्रत्येकी 2 हजार रुपये वाटले. आता देशातील 30 लाख शेतकऱ्यांना पुन्हा 3,200 कोटी रुपये वाटण्याची तयारी सुरू आहे. केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी ही घोषणा केली आहे. त्यांनी सांगितले की, लवकरच देशातील अनेक राज्यांमधील शेतकऱ्यांना त्यांच्या नुकसान झालेल्या पिकांच्या बदल्यात पैसे वाटले जातील.
राजस्थानच्या झुंझुनू जिल्ह्यात आयोजित एका कार्यक्रमादरम्यान, केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान सोमवारी प्रधानमंत्री फसल विमा योजनेअंतर्गत (पीएमएफबीवाय) 30 लाख शेतकरी लाभार्थ्यांना ३,२०० कोटी रुपयांची पीक विमा दाव्याची रक्कम डिजिटल पद्धतीने हस्तांतरित करतील. चौहान यांच्याव्यतिरिक्त, राजस्थानचे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय कृषी राज्यमंत्री भागीरथ चौधरी आणि राज्याचे कृषी मंत्री किरोरी लाल मीना हे देखील या कार्यक्रमात उपस्थित राहणार आहेत.
अधिकृत निवेदनानुसार, पीक विम्याअंतर्गत एकूण दाव्याच्या रकमेपैकी 1,156 कोटी रुपये मध्य प्रदेशातील शेतकऱ्यांना(farmers) 1,121 कोटी रुपये राजस्थानातील शेतकऱ्यांना, 150 कोटी रुपये छत्तीसगडमधील शेतकऱ्यांना आणि 773 कोटी रुपये इतर राज्यांतील शेतकऱ्यांना हस्तांतरित केले जातील. कृषीमंत्र्यांनी सांगितले की, केंद्राने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी एक नवीन दावे निपटारा प्रणाली लागू केली आहे, ज्या अंतर्गत राज्याच्या प्रीमियम योगदानाची वाट न पाहता केवळ केंद्रीय अनुदानाच्या आधारावर दाव्यांचे प्रमाणित पेमेंट केले जाईल.
कृषीमंत्र्यांनी सांगितले की, खरीप 2025 च्या अधिवेशनापासून, जर कोणत्याही राज्य सरकारने त्यांच्या अनुदान योगदानात विलंब केला तर त्यावर 12 टक्के दंड आकारला जाईल. त्याचप्रमाणे, जर विमा कंपन्यांनी पैसे देण्यास विलंब केला तर त्यांच्यावर 12 टक्के दंड देखील आकारला जाईल. 2016 मध्ये पंतप्रधान पीक विमा योजना (PMFBY) सुरू झाल्यापासून, त्याअंतर्गत 1.83 लाख कोटी रुपयांचे दावे निकाली काढण्यात आले आहेत, तर शेतकऱ्यांनी फक्त 35,864 कोटी रुपयांचा प्रीमियम भरला आहे.
हवामान आणि आपत्तीमुळे होणाऱ्या पिकांच्या नुकसानापासून शेतकऱ्यांचे(farmers) संरक्षण करण्यासाठी सरकारने 2016 मध्ये पीक विमा योजना सुरू केली. याअंतर्गत, शेतकरी नाममात्र प्रीमियम भरून त्यांच्या पिकांचा विमा काढू शकतात. जर हवामानामुळे किंवा इतर कोणत्याही कारणामुळे त्यांच्या पिकांचे नुकसान झाले असेल तर विम्याचा दावा करता येतो. दाव्याचा निकाली काढण्यासाठी, सरकार नष्ट झालेल्या पिकांचे सर्वेक्षण करते. जे काही नुकसान झाले त्याची भरपाई करते.
हेही वाचा :
गौप्यस्फोट केलाच आहे तर त्या दोघांची नावेही सांगून टाका!
“१५ ऑगस्टला मटण पार्टीचा इशारा; आव्हाडांचा शिंदेंना थेट सवाल”
भाजपच्या गळाला सांगलीतील बडा नेता? चंद्रकांत पाटलांचे सूचक वक्तव्य, म्हणाले…
