दिल्लीत केंद्रीय मंत्र्यांच्या उपस्थितीत उच्चस्तरीय बैठक तोडगा न निघाल्यास कर्नाटक, महाराष्ट्रात आंदोलनाचा राजू शेट्टींचा इशारा

महाराष्ट्रासह कर्नाटक उत्तर प्रदेश आदी राज्यातील ऊसदराचा प्रश्न आता राजधानी नवी दिल्लीपर्यंत पोहोचला आहे. ऊस दराबाबत शेतकरी संघटनांनी पाच हजार रुपये प्रति टनापासून ते सात हजार रुपये प्रति टनापर्यंत मागण्या केल्या आहेत. (meeting) याबाबत आज दिल्लीत प्रल्हाद जोशी, शिवराजसिंह चौहान यांच्या उपस्थितीत उच्चस्तरीय बैठक होत आहे. या बैठकीसाठी महाराष्ट्रातील विविध शेतकरी संघटनांचे नेते नवी दिल्लीत पोहोचले आहेत. तोडगा न निघाल्यास कर्नाटक, महाराष्ट्रात तीव्र आंदोलनाचा राजू शेट्टीं यांनी इशारा दिला आहे.

कर्नाटक आणि महाराष्ट्रातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांसंदर्भात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांच्या नेतृत्वाखाली एक शिष्टमंडळ सध्या दिल्लीत दाखल झाले आहे. ऊस दराबाबत आज दुपारी तीन वाजता कृषी भवन येथे केंद्रीय अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री प्रल्हाद जोशी आणि केंद्रीय कृषीमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांच्या उपस्थितीत एक अतिशय महत्त्वाची बैठक पार पडत आहे. या बैठकीत योग्य तोडगा न निघाल्यास उद्यापासूनच कर्नाटक आणि महाराष्ट्रात आक्रमक ऊस दर आंदोलन सुरू करण्याचा स्पष्ट इशारा राजू शेट्टी यांनी दिला आहे.

आज दिल्लीत होणारी ही बैठक निष्फळ ठरल्यास आणि अंतिम तोडगा न निघाल्यास, दोन्ही राज्यांमधील महत्त्वाचे राष्ट्रीय महामार्ग रोखण्यात येतील, (meeting) अशी ठाम भूमिका स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने घेतली आहे. विशेषतः पुणे-बेंगळुरू राष्ट्रीय महामार्गावर तीव्र स्वरूपाचे ‘रास्ता रोको’ आंदोलन करण्यात येणार आहे. कर्नाटकातील गदग, हुबळी आणि हत्तरकी या भागांत, तर महाराष्ट्रातील कोगनोळी, कराड, इंदापूर आणि सातारा येथे हे महामार्ग रोखले जाणार आहेत. याशिवाय मराठवाड्यातील परभणी आणि नांदेड जिल्ह्यांतही स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने मोठ्या प्रमाणावर आंदोलने छेडली जाणार असल्याची माहिती राजू शेट्टी यांनी दिली आहे.

गेल्या काही काळापासून ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना योग्य दर मिळणे आणि साखर कारखान्यांच्या मनमानी कारभाराविरुद्ध शेतकरी आक्रमक झाले आहेत. शेतकरी संघटनांनी उत्पादन खर्चावर आधारित किफायतशीर दर मिळावा म्हणून सातत्याने पाठपुरावा केला आहे. आता दिल्ली दरबारात होणाऱ्या या बैठकीकडे दोन्ही राज्यांच्या ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले असून, केंद्र सरकार यावर काय अंतिम निर्णय घेणार आणि तोडगा निघणार का, याकडे संपूर्ण राजकीय वर्तुळाचेही लक्ष वेधले गेले आहे. (meeting) याचबरोबर ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना यावर्षीच्या ऊस गळीत हंगामामध्ये नेमका किती दर मिळणार याचीही चर्चा होत आहे.

हेही वाचा : 

महाराष्ट्र दुष्काळमुक्त करण्यासाठी पाणी आडवा,पाणी जिरवा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आदेश

नापास झालेल्या कंगना रणौतची राहुल गांधींवर टीका, नवा वाद पेटणार

कल्याणकारी महामंडळाची अंमलबजावणी तत्काळ करा