कोल्हापूर/विशेष प्रतिनिधी
विधानसभा सार्वत्रिक निवडणुक जाहीरनाम्यात दिलेल्या आश्वासनाप्रमाणे महायुती सरकारने शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांचे कर्ज माफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. विधान परिषद निवडणुकीची आचारसंहिता संपली की या निर्णयाची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. महाराष्ट्रातील 56 लाख शेतकऱ्यांना या कर्जमाफी योजनेचा लाभ मिळणार असल्याचा दावा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केला असला तरी, या योजनेसाठी लावण्यात आलेले निकष पूर्ण करण्यात अनेक अडचणी आहेत आणि (farmers) म्हणूनच असंख्य शेतकरी कर्जमाफी योजनेपासून दूर राहणार आहेत.
महायुतीने विधानसभा निवडणुकीत एकत्रित प्रसिद्ध केलेल्या जाहीरनाम्यात महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याचे स्पष्ट आश्वासन दिले होते. महायुतीचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर तातडीने कर्जमाफी केली जाईल असे राज्यातील शेतकऱ्यांना वाटत होते. पण काही अपरिहार्य कारणामुळे योजनेची घोषणा करण्यास विलंब होत गेला. राज्यातील 56 लाख शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयापर्यंत चेक कर्ज माफ करण्याचा निर्णय मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. मात्र आचारसंहिता संपल्यानंतरच कर्जमाफी होणार आहे. विधान परिषदेच्या निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू असताना म्हणजेच आचारसहिता जारी असताना तिची अंमलबजावणी होणार नाही. पण आणखी काही दिवसानंतर शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळणार आहे हे आचारसंहितेच्या काळातच समजलेले आहे.
महाविकास आघाडीचे नेते हर्षवर्धन सपकाळ, विजय वडेट्टीवार, रोहित पवार, उद्धव ठाकरे, या मंडळींनी महायुती सरकारची कर्जमाफी योजना ही फसवी आहे. शेतकऱ्यांच्या हातामध्ये काही पडणार नाही, शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होणार नाही. असे म्हटले आहे तर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी कर्जमाफी योजनेसाठी लावण्यात आलेले निकष कोणताच शेतकरी पूर्ण करू शकत नाही त्यामुळे ही योजना शेतकऱ्यांना फायद्याची नाही. त्यापेक्षा शेतकरी कर्जबाजारी होणारच नाही असे कृषी धोरण आणले पाहिजे. (farmers) अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिलेली आहे. महाविकास आघाडीचे नेते आणि स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते यांनी व्यक्त केलेल्या प्रतिक्रिया, योग्यच आहेत. लोकप्रिय योजनेची घोषणा करायची, मात्र कोणालाही पूर्ण करता येऊ नयेत असे निकष लावायचे असा हा एकूण व्यवहार आहे आणि असतो. थेट लाभाच्या योजना शासनाकडून जाहीर केल्या गेल्या आहेत. पण जाचक अटी आणि शर्थीमुळे फार कमी लोकांना त्याचे लाभ मिळतात. निवडणूक जाहीरनाम्यात शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करणार असे म्हटले होते. पण शेतकऱ्याचा सातबारा कधीही कोरा होत नाही, त्यामुळे अशा घोषणा करणे व्यावहारिक ठरतात असे भाजपचे प्रवक्ते विनायक आंबेकर यांनीच म्हटले आहे.
एप्रिल 2019 ते एप्रिल 2025 या दरम्यानच्या काळातील दोन लाख रुपये पर्यंतची कर्जे माफ केली जाणार आहेत. पण त्यासाठी लावण्यात आलेले निकष कर्जबाजारी झालेला शेतकरी पूर्ण करेल काय याचीच शंका आहे. सातबारा उताऱ्यावर ज्या शेतकऱ्यांची नावे आहेत, ते आयकर भरणारे नसावेत. त्यांचं मासिक उत्पन्न 25 हजार च्या पुढे असेल तर त्यांना ही कर्जमाफी मिळणार नाही.ज्यांना दरमहा 25 हजार रुपये पगार आहे अशी मंडळी शेतकऱ्यांचीच मुले आहेत. त्यामुळे ही अट लावली तर बरेच शेतकरी योजनेपासून दूर राहतात. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रवक्ते विक्रम पाटील यांच्या मताप्रमाणे निकष पूर्ण न करू शकणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या मोठी आहे. त्यामुळे 56लाख शेतकरी कर्जमुक्त होतील हा दावा खोटा आहे. विरोधकांच्या माहितीनुसार कर्जमाफी योजनेचा थेट लाभ 40 टक्के शेतकऱ्यांना सुद्धा मिळणार नाही.
शासनाने थेट लाभाची योजना जाहीर केली आहे आणि त्यासाठी लावण्यात आलेले निकष हे सर्वसाधारण आहेत आणि ते कोणीही पूर्ण करू शकतात असे लावले जात नाहीत. कारण कोणत्याही योजनेसाठी सचिवालयातील नोकरशहा हे निकष ठरवत असतात. अगदी सहजपणे निकष पूर्ण करताच येऊ नयेत. (farmers) अशा मानसिकतेतून निकष बनवले जातात. जणू काही थेट लाभाच्या योजनांचा लाभ अपात्र व्यक्तीच घेत असतात असे या निकष ठरवणाऱ्या नोकरशहांना वाटत असते. म्हणजे लोकांच्यावर या नोकरशहांचा विश्वासच नसतो. अपात्र लोक बोगस कागदपत्रे सादर करून लाभार्थी बनत असतात असे या मंडळींचे ठाम मत असते. शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफीची योजना जाहीर करताना कोणताही शेतकरी त्याचे निकष अगदी सहजपणे पूर्ण करू शकेल असा विचार केला गेला पाहिजे. शेवटी कर्जमाफीचे पैसे हे सर्व सामान्य जनतेच्या करातूनच शासनाच्या तिजोरीत जमा होत असतात.
हेही वाचा :
बेटिंगसाठी साडेसहा कोटींना वेबसाईट?
