कोल्हापूर/विशेष प्रतिनिधी
मोठ्या अपेक्षेने बाजारपेठेत उतरलेल्या कांदा उत्पादकांना जेव्हा प्रति किलो केवळ एक रुपया दर मिळाला, त्याला एक महिना होऊन गेला. मोठ्या अपेक्षेने बाजारपेठेत उतरलेल्या कांदा उत्पादकांना जेव्हा प्रति किलो केवळ एक रुपया दर मिळाला, (Streets) त्याला एक महिना होऊन गेला. कांदा उत्पादकांच्या या शोकांतिकेला जबाबदार कोण या विषयावर चर्चा सुरू झाली. तेव्हा विरोधकांनी सत्ताधारी महायुती सरकारला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभा केले. आणि आता कांदा उत्पादकाला न्याय मिळवून देण्यासाठी महाविकास आघाडी रस्त्यावर उतरलेली आहे. त्याला थोडा उशीरच झाला असे म्हणता येईल पण” देर है दुरुस्त है!”
मोठ्या प्रमाणावर कांदा उत्पादन झाले. अर्थातच कांद्याला चांगला दर मिळेल असे उत्पादकाला वाटत होते. प्रत्यक्षात मात्र बाजारपेठेत कांद्याला “कवडी मोल” प्राप्त झाले. प्रति किलो एक रुपया दर म्हणजे कांदा उत्पादकांची क्रूर चेष्टाच झाली. उत्पादक संतप्त झाला. त्याने कांदा रस्त्यावर ओतला. त्यावर डोजर फिरवला. राज्यकर्तेही चक्रावून गेले. खुद्द सरकारलाही हे अनपेक्षित होते. कांदा उत्पादकाला न्याय देण्यासाठी म्हणून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी थेट नवी दिल्लीत जाऊन सहकार मंत्री अमित शहा यांची भेट घेऊन कांदा उत्पादकांना न्याय देण्याची मागणी केली. एक कायमस्वरूपी धोरण आखण्यात यावे जेणेकरून कांदा उत्पादकाच्या डोळ्यात कांद्याचे दर पडले म्हणून अश्रू येऊ नयेत. अमित शहा यांनी कांदा उत्पादकांना न्याय दिला जाईल असे आश्वासन दिले, (Streets) तेव्हा कांदा उत्पादकांना न्याय दिला तर त्याचे संपूर्ण श्रेय महायुतीला मिळेल असा विचार करून महाविकास आघाडीने आता कांदा हा विषय आंदोलनाच्या रडारवर घेतला आहे. वास्तविक त्यांचे हे आंदोलन जेव्हा शेतकरी हातात कांदा उत्पादक अश्रू ढाळत होता तेव्हाच होणे अपेक्षित होते.
पुणे जिल्ह्यातील मंचर येथे मंगळवारी कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचा महामोर्चा काढण्यात आला होता. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ, राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे, तसेच आमदार रोहित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली हा महामोर्चा काढण्यात आला. तेव्हा कितीतरी टन कांदा रस्त्यावर ओतून शासनाचा निषेध करण्यात आला. या महामोर्चाला कांदा उत्पादकांनी मोठ्या प्रमाणावर हजेरी लावली होती. याचा अर्थ सत्ताधारी महायुतीकडून आपणाला न्याय मिळणार नाही. त्यांचा निषेध केला पाहिजे म्हणून महाविकास आघाडीच्या या मोर्चा कांदा उत्पादक सामील झाले होते. महायुतीकडून कांदा उत्पादकांना न्याय मिळवून देण्याच्या सुरुवातीच्या प्रयत्नांमुळै कांदा उत्पादकांना काहीतरी चांगले घडेल असे वाटत होते. प्रत्यक्षात मात्र कांदा उत्पादकाला न्याय मिळवून देण्यासाठी केंद्रीय पातळीवरून सकारात्मक हालचाली चालू आहेत असे चित्र दिसलेले नाही. त्यामुळे कांदा उत्पादक हवालदिल बनलेला आहे. (Streets) त्यांनी आपली अस्वस्थता महामोर्चाच्या माध्यमातून व्यक्त केली आहे. प्रति किलो किमान 25 रुपये हमीभाव मिळाला पाहिजे. राज्य शासनाने नाफेडच्या माध्यमातून आठ ते दहा लाख टन कांदा खरेदी केला पाहिजे. कांदा उत्पादकांना प्रति किलो 15 ते 20 रुपये अनुदान मिळाले पाहिजे. अशा मागण्या या महामोर्चाच्या माध्यमातून करण्यात आलेल्या आहेत.
कांद्याला प्रति किलो उत्पादन खर्च अशी निगडित हमीभाव दिला पाहिजे. कांद्याची देशांतर्गत गरज किती याचा हिशोब करून उर्वरित कांद्याला परदेशी बाजारपेठ मिळवून देण्याची जबाबदारी राज्य आणि केंद्र शासनाची आहे यात शंकाच नाही. जेव्हा परदेशातून कांद्याला मोठी मागणी असते तेव्हा निर्यात कर लावला जातो, गतवर्षी असाच अवाजवी निर्यात कर लावण्यात आला होता. शेतकऱ्यांनी संतप्त भावना व्यक्त केल्यानंतर तो शिथिल केला गेला होता. जेव्हा शेतकऱ्याला चांगले पैसे मिळतील असे वातावरण असते तेव्हा केंद्र शासनाने कांदा उत्पादकांना विशेष सवलती दिल्या पाहिजेत.अधून मधून कांद्याचे दरही भडकतात पण त्याचा प्रत्यक्ष फायदा कांदा उत्पादका ऐवजी कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधील दलालाना मिळतो आणि तो मालामाल होतो. जेव्हा दर कोसळतात तेव्हा दलालांना त्याचा काहीच फटका बसत नाही. हे विचित्र चित्र बदलले पाहिजे. आपले काहीही नुकसान होणार नाही, थोडासा कमी दर मिळाला तरी तो नफ्यातला तोटा समजला जाईल असे आश्वासक वातावरण तयार होईल तेव्हा कांदा उत्पादक आणि ग्राहक दोघेही समाधानी होतील. महाविकास आघाडीचे सरकार महाराष्ट्रात होते तेव्हाही कांदा उत्पादक अशाच प्रकारे अडचणीत आलेला होता. अटल बिहारी वाजपेयी हे पंतप्रधान असताना कांदा दराने त्यांचेही आसन काहीसे डळमळीत झालेले होते. सांगायचं तात्पर्य असे की राज्यात आणि केंद्रात सरकार कोणाचेही असो त्याच्याकडून कांदा उत्पादकांना हमखास न्याय मिळाला आहे असे फारसे घडलेले नाही हे वास्तव आहे.कांदा उत्पादकांच्या या शोकांतिकेला जबाबदार कोण या विषयावर चर्चा सुरू झाली. तेव्हा विरोधकांनी सत्ताधारी महायुती सरकारला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभा केले. आणि आता कांदा उत्पादकाला न्याय मिळवून देण्यासाठी महाविकास आघाडी रस्त्यावर उतरलेली आहे. त्याला थोडा उशीरच झाला असे म्हणता येईल पण” देर है दुरुस्त है!”मोठ्या प्रमाणावर कांदा उत्पादन झाले. अर्थातच कांद्याला चांगला दर मिळेल असे उत्पादकाला वाटत होते.
प्रत्यक्षात मात्र बाजारपेठेत कांद्याला “कवडी मोल” प्राप्त झाले.प्रति किलो एक रुपया दर म्हणजे कांदा उत्पादकांचीक्रूर चेष्टाच झाली. उत्पादक संतप्त झाला. त्याने कांदा रस्त्यावर ओतला. त्यावर डोजर फिरवला. राज्यकर्तेही चक्रावून गेले. खुद्द सरकारलाही हे अनपेक्षित होते. कांदा उत्पादकाला न्याय देण्यासाठी म्हणून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी थेट नवी दिल्लीत जाऊन सहकार मंत्री अमित शहा यांची भेट घेऊन कांदा उत्पादकांना न्याय देण्याची मागणी केली. एक कायमस्वरूपी धोरण आखण्यात यावे जेणेकरून कांदा उत्पादकाच्या डोळ्यात कांद्याचे दर पडले म्हणून अश्रू येऊ नयेत. अमित शहा यांनी कांदा उत्पादकांना न्याय दिला जाईल असे आश्वासन दिले, तेव्हा कांदा उत्पादकांना न्याय दिला तर त्याचे संपूर्ण श्रेय महायुतीला मिळेल असा विचार करूनमहाविकास आघाडीने आता कांदा हा विषय आंदोलनाच्या रडारवर घेतला आहे. वास्तविक त्यांचे हे आंदोलन जेव्हा शेतकरी हातात कांदा उत्पादक अश्रू ढाळत होता तेव्हाच होणे अपेक्षित होते.
पुणे जिल्ह्यातील मंचर येथे मंगळवारी कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचा महामोर्चा काढण्यात आला होता. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ, राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे, तसेच आमदार रोहित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली हा महामोर्चा काढण्यात आला. तेव्हा कितीतरी टन कांदा रस्त्यावर ओतून शासनाचा निषेध करण्यात आला. या महामोर्चाला कांदा उत्पादकांनी मोठ्या प्रमाणावर हजेरी लावली होती. याचा अर्थ सत्ताधारी महायुतीकडून आपणाला न्याय मिळणार नाही. त्यांचा निषेध केला पाहिजे म्हणून महाविकास आघाडीच्या या मोर्चा कांदा उत्पादक सामील झाले होते. महायुतीकडून कांदा उत्पादकांना न्याय मिळवून देण्याच्या सुरुवातीच्या प्रयत्नांमुळै
कांदा उत्पादकांना काहीतरी चांगले घडेल असे वाटत होते. प्रत्यक्षात मात्र कांदा उत्पादकाला न्याय मिळवून देण्यासाठी केंद्रीय पातळीवरून सकारात्मक हालचाली चालू आहेत असे चित्र दिसलेले नाही. त्यामुळे कांदा उत्पादक हवालदिल बनलेला आहे. त्यांनी आपली अस्वस्थता महामोर्चाच्या माध्यमातून व्यक्त केली आहे.प्रति किलो किमान 25 रुपये हमीभाव मिळाला पाहिजे. राज्य शासनाने नाफेडच्या माध्यमातून आठ ते दहा लाख टन कांदा खरेदी केला पाहिजे. कांदा उत्पादकांना प्रति किलो 15 ते 20 रुपये अनुदान मिळाले पाहिजे. अशा मागण्या या महामोर्चाच्या माध्यमातूनकरण्यात आलेल्या आहेत.
कांद्याला प्रति किलो उत्पादन खर्च अशी निगडित हमीभाव दिला पाहिजे. कांद्याची देशांतर्गत गरज किती याचा हिशोब करून उर्वरित कांद्याला परदेशी बाजारपेठ मिळवून देण्याची जबाबदारी राज्य आणि केंद्र शासनाची आहे यात शंकाच नाही. जेव्हा परदेशातून कांद्याला मोठी मागणी असते तेव्हा निर्यात कर लावला जातो, गतवर्षी असाच अवाजवी निर्यात कर लावण्यात आला होता. शेतकऱ्यांनी संतप्त भावना व्यक्त केल्यानंतर तो शिथिल केला गेला होता. जेव्हा शेतकऱ्याला चांगले पैसे मिळतील असे वातावरण असते तेव्हा केंद्र शासनाने कांदा उत्पादकांना विशेष सवलती दिल्या पाहिजेत.अधून मधून कांद्याचे दरही भडकतात पण त्याचा प्रत्यक्ष फायदा कांदा उत्पादका ऐवजी कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधील दलालाना मिळतो आणि तो मालामाल होतो. जेव्हा दर कोसळतात तेव्हा दलालांना त्याचा काहीच फटका बसत नाही.हे विचित्र चित्र बदलले पाहिजे. आपले काहीही नुकसान होणार नाही, थोडासा कमी दर मिळाला तरी तो नफ्यातला तोटा समजला जाईल असे आश्वासक वातावरण तयार होईल तेव्हा कांदा उत्पादक आणि ग्राहक दोघेही समाधानी होतील. महाविकास आघाडीचे सरकार महाराष्ट्रात होते तेव्हाही कांदा उत्पादक अशाच प्रकारे अडचणीत आलेला होता. अटल बिहारी वाजपेयी हे पंतप्रधान असताना कांदा दराने त्यांचेही आसन काहीसे डळमळीत झालेले होते.सांगायचं तात्पर्य असे की राज्यात आणि केंद्रात सरकार कोणाचेही असो त्याच्याकडून कांदा उत्पादकांना हमखास न्याय मिळाला आहे असे फारसे घडलेले नाही हे वास्तव आहे.
हेही वाचा :
बेटिंगसाठी साडेसहा कोटींना वेबसाईट?
