कोल्हापूर/विशेष प्रतिनिधी
पुणे जिल्ह्याच्या भोर तालुक्यातील नसरापूर गावातील नराधम भीमराव कांबळे याला सोमवारी पुणे जिल्हा सत्र न्यायालयाने मरेपर्यंत फाशीची शिक्षा सुनावली. हा खटला न्यायालयाच्या इतिहासात दिशादर्शक ठरणार आहे. कारण गुन्हा घडल्या नंतर अवघ्या दोन महिन्यात तपास, सुनावणी आणि निकाल या तीन प्रक्रिया पूर्ण होण्याचे हे दुर्मिळ आणि न्यायालयावरचा विश्वास वृद्धिंगत करणारे प्रकरण आहे. आता यानंतरची कायदेशीर प्रक्रिया एक वर्षात पूर्ण होऊन नराधमाला फासावर लटकावले पाहिजे अशी सार्वत्रिक प्रतिक्रिया या निकालानंतर सर्वसामान्य जनतेतून व्यक्त झाली नाही तरच नवल! स्वातंत्र्यपूर्व काळात खूनाच्या गुन्ह्यात संशयित आरोपी विरुद्ध सबळ पुरावे आढळले तर फाशीची शिक्षा दिली जात होती. आणि अपवाद (Bhimrao Kamble) म्हणून एखाद्या प्रकरणात आजन्म कारावासाची शिक्षा ठोठावली जात असे. स्वातंत्र्योत्तर काळात फाशीची शिक्षा अपवादात्मक मानली गेली.
एखादे खून प्रकरण दुर्मिळातील दुर्मिळ घटना या व्याख्येत येत असेल तर संशयित आरोपीला मरेपर्यंत फाशीची शिक्षा दिली जाते. नसरापूर येथील तीन साडेतीन वर्षाच्या चिमूरडीवर अत्याचार करून, तिचे डोके दगडाने ठेचून अतिशय क्रूरपणे तिची हत्या भीमराव कांबळे यांने दिनांक एक मे 2026 रोजी केली होती. या घटनेने संपूर्ण महाराष्ट्रात संतापाची लाट उसळली होती. राज्य शासनाने या घटनेची गांभीर्याने दखल घेऊन हा खटला जलद गती न्यायालयात चालवण्याचा निर्णय घेतला. जलदगती न्यायालयाचे न्यायाधीश एस. आर. साळुंखे यांच्यासमोर या खटल्याची सुनावणी झाली. गुन्हा घडला दिनांक एक मे रोजी. अवघ्या काही दिवसात विशेष तपास पथकाने या गुन्ह्याचा तपास पूर्ण केला. दिनांक 21 मे पासून या संवेदनशील खटल्याची सुनावणी सुरू झाली. दिनांक 22 जून रोजी खटल्याचे कामकाज संपले. विशेष न्यायालयाने भीमराव कांबळे याला त्याच दिवशी दोशी ठरवले. आणि दिनांक 29 जून रोजी नसरापूरच्या या नराधमाला मरेपर्यंत फाशीची शिक्षा जाहीर केल्यामुळे एका संवेदनशील प्रकरणाचे वर्तुळ अवघ्या साठ दिवसात पूर्ण केले आहे. (Bhimrao Kamble) न्यायालयाच्या इतिहासात हे पहिल्यांदा घडले आहे. दुर्मिळातील दुर्मिळ गुन्ह्यात संबंधित आरोपीने जगण्याचा अधिकार गमावलेला असतो. नसरापूरचे हे प्रकरण याच प्रकारात मोडत असल्यामुळे भीमराव कांबळे याला मरेपर्यंत फाशीची शिक्षा जाहीर करण्याशिवाय पर्याय नव्हता. नसरापूर प्रकरणाशी साधर्म्य असलेल्या एकूण 12 न्यायालयीन निवाड्याचे संदर्भ या खटल्यात सरकारी वकील अजय मिसर यांनी दिले होते.
भीमराव कांबळे या नराधमाने केलेला गुन्हा घृणास्पद आहे. त्यामुळे त्याचे वय आणि त्याची मानसिकता याचा विचार करता येणार नाही. हे प्रकरण दुर्मिळातील दुर्मिळ आहे. लोकांचा कायद्याकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन ठरवणारा हा खटला आहे. आरोपीने जेव्हा त्याने हे कृत्य केले तेव्हाच जगण्याचा अधिकार गमावलेला आहे. असे मत न्यायालयाने आपल्या 167 पानांच्या निकाल पत्रात नोंदवलेले आहे.अपहरण, बलात्कार, हत्या, यासह सात गुन्ह्यांमध्ये भीमराव ला दोषी ठरवण्यात आले असले तरी हत्या प्रकरणात त्याला कठोरातील कठोर म्हणजे फाशीची शिक्षा दिली गेली आहे. जिल्हा व सत्र न्यायालयाने भीमराव कांबळे याला फाशीची शिक्षा सुनावली असली तरी उच्च न्यायालयाने त्यावर शिक्कामोर्तब करावयाचे आहे. उच्च न्यायालयाने ही शिक्षा कायम केल्यानंतर हे प्रकरण “धर्म अपील” च्या माध्यमातून सर्वोच्च न्यायालयात जाईल, तेथेही ही शिक्षा कायम झाल्यानंतर दयेच्या अर्जाच्या माध्यमातून हे प्रकरण राष्ट्रपतींच्याकडे जाईल. दयेची याचना फेटाळल्यानंतर केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडून डेथ वॉरंट बजावले जाईल. फाशीच्याशिक्षेची तारीख निश्चित केली जाईल. पण हे सर्व एका वर्षाच्या आत घडल्यानंतर न्याय झाल्यासारखे होईल.
भीमराव कांबळे हा लैंगिक गुन्हे करण्यात सराईत होता. त्याच्या कुटुंबीयांना सुद्धा तो नको होता. खुद्द त्याच्या पत्नीने भीमराव ला मरेपर्यंत फासावर लटकावले पाहिजे अशी प्रतिक्रिया दिली होती. या खटल्यात भीमराव ला सरकारच्या वतीने वकील देण्यात आला होता.नराधम भीमराव कांबळे याला न्यायालयाने सजा ए मौत जाहीर केल्यानंतर या निकालाचे सर्वसामान्य जनतेकडून स्वागत करण्यात आले. त्याला भर चौकात फाशी दिली पाहिजे अशी प्रतिक्रिया न्यायालयाच्या बाहेर व्यक्त केली जात होती. यावरून या प्रकरणात समाजमन किती संतप्त झाले होते हे लक्षात यावे. दुर्मिळातील दुर्मिळ या व्याख्येत बसणारा गुन्हा घडलेला असेल तर त्याची सुनावणी जलद गती न्यायालयात व्हावी. आणि गुन्ह्याचा तपास, सुनावणी आणि निकाल ही संपूर्ण प्रक्रिया दोन महिन्यात पूर्ण केली जावी, (Bhimrao Kamble) तरच कायद्याची जरब निर्माण होईल.भीमराव कांबळे याच्याकडून घडलेल्या गुन्ह्याचा तपास हाताच्या बोटावर मोजता येईल इतक्या दिवसात पुणे ग्रामीण पोलिसांनी केला. आरोपी विरुद्ध परिस्थितीजन्य पुरावे उपलब्ध केले. आणि हे संपूर्ण प्रकरण दुर्मिळातील दुर्मिळ आहे हे सरकारी वकिलाच्या माध्यमातून न्यायालयात पटवून देण्यामध्ये तपास अधिकारी यशस्वी झाले आहेत आणि म्हणूनच या तपास पथकाचे अभिनंदनच केले पाहिजे.
हेही वाचा :
मी बोलायला लागलो, तर सहन होणार नाही..!
महाबळेश्वरला जाताय तर सावधान पर्यटकांसाठी प्रसिद्ध पॉईंट बंद?
Jio आणि Airtel यूजर्स सावधान Gmail खात्याबाबतची ही चूक ठरू शकते धोकादायक?
