कोल्हापूर पंचगंगा नदी प्रदूषण मुक्त करण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प (एस.टी.पी.) उभारायचे आहेत. मात्र, या कामांना दिरंगाई होत आहे. हा उशीर का झाला, याचा विस्तृत अहवाल पाठवावा. (Panchganga) तसेच सांडपाण्यावर प्रक्रिया केलेले पाणी नदीत न सोडता त्याचा पुनर्वापर करावा. मी प्रत्यक्ष कोल्हापुरात येऊन या कामांचा आढावा घेणार आहे, असे प्रतिपादन पर्यावरणमंत्री पंकजा मुंडे यांनी केले. आज त्यांनी पंचगंगा प्रदूषणमुक्तीच्या उपाययोजनांबाबत ऑनलाईन बैठक घेतली.
मंत्री मुंडे म्हणाल्या, ‘सामूहिक सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पांची यांत्रिकीकरणाची कामे आणि त्यांना जोडणाऱ्या पाईपलाईनची कामे एकाच वेळी सुरू राहिली पाहिजेत. (Panchganga) याबाबत महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने संबंधितांना आदेश जारी करून त्याची प्रत सादर करावी. औद्योगिक सांडपाण्यावर प्रक्रिया झाली तरी त्याची विल्हेवाट लावताना ते शेतजमिनी, नाले अथवा अन्य मार्गांनी पुन्हा नदीत पोहोचण्याची शक्यता असते. त्यामुळे केवळ प्रक्रिया प्रकल्पांचे निष्कर्ष न पाहता सांडपाण्याची प्रत्यक्ष विल्हेवाट, वाहतुकीदरम्यान होणारी गळती आणि अनधिकृत विसर्ग यावरही प्रभावी देखरेख ठेवण्याची आवश्यकता आहे. या प्रकल्पांच्या उभारणीत दिरंगाई का झाली, याचा अहवाल द्यावा.
पुढील पंधरा दिवसांत कोल्हापुरात येऊन एसटीपी कामांची प्रत्यक्ष पाहणी करणार आहे.’ सहपालकमंत्री माधुरी मिसाळ, पर्यावरण विभागाच्या सचिव जयश्री भोज, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सदस्य सचिव राहुल रेखावार, जिल्हाधिकारी डॉ. विजय राठोड, आमदार अमल महाडिक, राहुल आवाडे, राजेंद्र पाटील-यड्रावकर, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. जॅसमिन, महापालिका आयुक्त डॉ. राजेंद्र भारूड, इचलकरंजी महापालिका आयुक्त पल्लवी पाटील, ज्येष्ठ पर्यावरणतज्ज्ञ उदय गायकवाड, कोल्हापूर व इचलकरंजी महानगरपालिकेचे आयुक्त आणि पर्यावरण विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
‘रासायनिक पाण्यामुळे शिरोळ तालुका बाधित’ आमदार राजेंद्र पाटील-यड्रावकर म्हणाले, ‘किती उद्योगांनी सांडपाणी प्रक्रिया केली व ते पाणी कोठे सोडले, याचा आढावा घ्या.(Panchganga) कोणतीही प्रकिया न करता पाणी पंचगंगेत सोडले जाते. या रासायनिक पाण्यामुळे संपूर्ण शिरोळ तालुका बाधित झाला आहे. ‘टक्केवारीमुळे प्रकल्प रखडले’ राजू शेट्टी म्हणाले, ‘कोल्हापूर जिल्ह्यातील सीईटीपी आणि झेडएलडी प्रकल्प केवळ लोकप्रतिनिधी आणि अधिकाऱ्यांच्या टक्केवारीच्या राजकारणामुळे रखडले आहेत. इचलकरंजी प्रकल्पाची वर्क ऑर्डर होऊन वर्ष झाले तरी प्रत्यक्षात केवळ ५ टक्केच काम झाले आहे. ८९ गावांच्या सांडपाणी व्यवस्थापनाचा २०७ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव मंत्रालयात पडून आहे. शेतीला सांडपाणी देता; मग उपसा कर कशाला घेता? तो माफ करा’.
हेही वाचा :
तुमच्याकडील LPG कनेक्शन बंद होणार? मोदी सरकारचा काय आहे नवा प्लॅन?
देवेंद्र फडणवीस पंतप्रधान व्हावेत राज्यातील बड्या नेत्याची इच्छा राजकीय चर्चांना उधाण?
