शिवसेना पक्षातील सत्तासंघर्ष आणि पक्षाच्या निवडणूक चिन्हासंदर्भातील वादावर सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा सुनावणी सुरू झाली आहे. (Shiv Sena) ज्येष्ठ विधीज्ञ कपिल सिब्बल यांनी सुनावणीदरम्यान निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावरच गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. शिवसेनेची 2018 मधील सुधारित घटना जर लोकशाहीविरोधी किंवा असंवैधानिक असल्याचे मानले जात असेल, तर त्याच घटनेनुसार झालेली एकनाथ शिंदे यांची निवड आणि त्यांना मिळालेले राजकीय लाभ संवैधानिक कसे ठरू शकतात, असा थेट सवाल सिब्बल यांनी उपस्थित केला.
सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती व्ही. मोहना आणि न्यायमूर्ती जॉयमाला बागची यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. सिब्बल यांनी सुरुवातीला न्यायालयात लेखी युक्तिवादाचे टिपण सादर केले आणि निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर आपला युक्तिवाद केंद्रित केला.2018 मध्ये शिवसेनेच्या घटनेत करण्यात आलेला बदल लोकशाहीविरोधी असल्याचा युक्तिवाद शिंदे गटाने केला होता. मात्र, याच घटनेनुसार काही पदांवर निवड किंवा नियुक्ती झालेल्या व्यक्तींनी नंतर त्याच घटनेच्या वैधतेवर प्रश्न उपस्थित करणे कितपत योग्य आहे, असा मुद्दा सिब्बल यांनी मांडला. एखाद्या व्यक्तीने ज्या घटनेचा आधार घेत पद किंवा राजकीय लाभ मिळवला, (Shiv Sena) त्याच घटनेला नंतर आव्हान देता येणार नाही, असे विविध न्यायनिर्णय आणि निवडणूक आयोगाच्या निर्णयांतून स्पष्ट झाल्याचा दावा त्यांनी केला.
सिब्बल यांनी पुढे असा युक्तिवाद केला की, जर 2018 ची घटना खरोखरच लोकशाहीविरोधी होती, तर त्या घटनेच्या आधारे मिळालेले राजकीय लाभही प्रश्नांकित ठरतात. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने या घटनेला एका बाजूला असंवैधानिक ठरवून दुसऱ्या बाजूला त्याच घटनेच्या आधारे झालेल्या निवडी आणि नियुक्त्यांचा विचार करणे विरोधाभासी असल्याचे त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.निवडणूक आयोगाने शिवसेना पक्षातील वादाचा निर्णय घेताना पक्षातील बहुमताला महत्त्व दिले होते. आयोगाच्या निर्णयातील विविध मुद्द्यांवरही सिब्बल यांनी आक्षेप घेतला. शिवसेनेत प्रत्यक्ष फूट पडली होती, पक्षाची घटना हा वाद सोडवण्यासाठी योग्य निकष नाही, विधिमंडळातील बहुमताच्या आधारे पक्षावरील दावा ठरवता येतो आणि त्यानुसार पक्षाचे चिन्ह देण्यात आले, अशा आयोगाच्या भूमिकेवर त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले.
शिवसेना पक्षात फूट पडल्याचा निष्कर्ष काढण्यासाठी निवडणूक आयोगाने विधिमंडळ पक्षातील स्वतंत्र बैठका, नेत्यांच्या आणि मुख्य प्रतोदांच्या नियुक्त्या तसेच आमदारांविरोधात सुरू करण्यात आलेल्या अपात्रतेच्या कारवाईचा आधार घेतला होता. मात्र, विधिमंडळ पक्षात फूट पडणे आणि संपूर्ण राजकीय पक्षात फूट पडणे या दोन वेगळ्या बाबी आहेत, असे सिब्बल यांनी स्पष्ट केले.21 जून रोजीचा पत्रव्यवहार हा केवळ विधिमंडळ पक्षाशी संबंधित होता. त्यावरून संपूर्ण राजकीय पक्षात फूट पडल्याचा निष्कर्ष काढता येणार नाही, असा दावा त्यांनी केला. (Shiv Sena) त्याचप्रमाणे 25 जून रोजी अनिल देसाई यांनी लिहिलेल्या पत्रात एकनाथ शिंदे आणि काही आमदारांवर पक्षविरोधी कारवायांचे आरोप करण्यात आले होते. तसेच ‘शिवसेना’ किंवा ‘बाळासाहेब’ या नावाचा वापर करून स्वतंत्र राजकीय पक्ष स्थापन करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचेही त्या पत्रात नमूद करण्यात आले होते.
1 जुलै रोजी झालेल्या पत्रव्यवहारातही एकनाथ शिंदे, तानाजी सावंत, उदय सामंत आणि गुलाबराव पाटील यांच्यावर पक्षविरोधी कारवायांचे आरोप करण्यात आले होते. त्यांनी पक्षाचे सदस्यत्व स्वेच्छेने सोडल्याचा दावा करत पक्षाच्या घटनेनुसार त्यांना पदावरून हटवण्यात आल्याचेही नमूद करण्यात आले होते. या सर्व पत्रव्यवहारांना निवडणूक आयोगाने पक्षातील प्रतिस्पर्धी गटाच्या अस्तित्वाचा पुरावा मानले.मात्र, विधिमंडळ पक्षातील मतभेद किंवा फूट ही आपोआप राजकीय पक्षातील फूट ठरत नाही, हा सिब्बल यांच्या युक्तिवादाचा मुख्य मुद्दा आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने पक्षातील फूट निश्चित करण्यासाठी वापरलेल्या निकषांचा सर्वोच्च न्यायालय कसा विचार करते आणि शिवसेनेच्या 2018 च्या घटनेच्या वैधतेबाबत पुढे काय भूमिका घेतली जाते, याकडे आता राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
हेही वाचा :
कोल्हापुरात लिंगायत समाजाचा एल्गार?
