महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाची(cabinet) बैठक मंगळवारी पार पडली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत राज्याच्या विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. विशेषतः महाराष्ट्र इलेक्ट्रीक वाहन धोरण २०२५ ला मंजुरी देण्यात आली आहे, जी भविष्यातील शाश्वत वाहतुकीसाठी महत्त्वाची ठरणार आहे.
या बैठकीत जलसंपदा, महिला व बाल विकास, सार्वजनिक बांधकाम, कृषी, परिवहन व बंदरे या विभागांशी संबंधित अनेक प्रस्तावांना मान्यता देण्यात आली. एकूण ११ महत्त्वाच्या निर्णयांनी राज्याच्या विविध क्षेत्रांना गती मिळण्याचा अंदाज आहे.
कोणते निर्णय घेतले:
राज्यातील इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढवण्यासाठी आणि हरित वाहतूक प्रोत्साहन देण्यासाठी महाराष्ट्र इलेक्ट्रीक वाहन धोरण २०२५ ला मंजुरी देण्यात आली.(cabinet) यामुळे चार्जिंग स्टेशन, वाहन निर्मिती व वापराला चालना मिळणार आहे.
हडपसर ते यवत या राज्य मार्गावर सहापदरी उन्नत रस्त्याचे काम मंजूर झाले आहे. सुमारे ५२६२.३६ कोटी रुपयांच्या खर्चाने या प्रकल्पाची उभारणी होणार असून, पुणे जिल्ह्याच्या वाहतूक समस्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
इतर महत्त्वाचे निर्णय :
– टेमघर प्रकल्पाच्या उर्वरित व गळती प्रतिबंधक कामांसाठी ४८८.५३ कोटींची प्रशासकीय मान्यता
– महाराष्ट्र भिक्षा प्रतिबंध नियमात सुधारणा; भिक्षागृहातील व्यक्तींना ५ रुपयेऐवजी ४० रुपये प्रतिदिन
– पीएम-यशस्वी योजनेंतर्गत सुधारित शिष्यवृत्ती मार्गदर्शक सूचना लागू
– सार्वजनिक बांधकाम विभागात महा इनविट स्थापन करण्यास मान्यता
– जहाजबांधणी आणि जहाज पुनर्वापर धोरणाला मान्यता
– ॲप बेस वाहनांसाठी समुच्चयक धोरण
– कृषी क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांसाठी नवी योजना
– गोवारी समाजासाठी विशेष विकास कार्यक्रम
– इतर मागासवर्गीय महामंडळाच्या(cabinet) वैयक्तिक कर्ज व्याज मर्यादेत वाढ – १० लाखांवरून १५ लाख रुपये
हेही वाचा :
उघड्यावर लघवी केल्याने 9 जणांकडून दोघांना धारदार शस्त्रांने मारहाण
पाकिस्तानची नवी कुरापत; भारतीय लष्कराची वेबसाइट हॅक करण्याचा प्रयत्न
परिवहन मंत्र्यांच्या ‘त्या’ आदेशाने एसटी महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांमध्ये खळबळ!
