अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी H-1B व्हिसावर एक लाख डॉलर म्हणजेच सुमारे ८३ लाख रुपये शुल्क आकारण्याच्या आपल्या निर्णयाला आणखी एका वर्षासाठी, (extended) म्हणजेच २१ सप्टेंबर २०२७ पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. या वादग्रस्त इमिग्रेशन (स्थलांतर) नियमाविरोधात अमेरिकेच्या न्यायालयांमध्ये कायदेशीर आव्हाने सुरू असतानाच हा निर्णय घेण्यात आला आहे. हिंदूस्तान टाईम्सने यासंदर्भातील वृत्त दिलं आहे.
व्हाईट हाऊसने दिलेल्या माहितीनुसार, ट्रम्प यांनी हे प्रस्तावित शुल्क लागू करणाऱ्या मूळ कार्यकारी आदेशाची मुदत वाढवली आहे. सप्टेंबर २०२५ मध्ये पहिल्यांदा जारी करण्यात आलेला हा आदेश या महिन्यात कालबाह्य होणार होता. H-1B प्रोग्रामद्वारे अमेरिकन कंपन्यांना तंत्रज्ञान क्षेत्रासह इतर क्षेत्रांतील परदेशी कुशल कामगारांना काही वर्षांसाठी नोकरीवर ठेवण्याची परवानगी मिळते.
व्हाईट हाऊसने सांगितलं की, मूळ सप्टेंबर २०२५ च्या घोषणेचा मुख्य उद्देश H-1B प्रोग्राममध्ये होणारा गैरवापर रोखणे हा होता, विशेषतः आयटी स्टाफिंग आणि आउटसोर्सिंग कंपन्यांद्वारे होणाऱ्या गैरवापराला आळा घालणे हा यामागील हेतू आहे. या घोषणेनुसार, अशा कंपन्यांनी H-1B कामगारांचा वापर कमी पगाराच्या नोकऱ्यांसाठी केला आणि काही प्रकरणांमध्ये या नोकऱ्या नंतर परदेशात आउटसोर्स केल्या. प्रशासनानं म्हटलं आहे की, (extended) यामुळे अमेरिकेतील वेतनावर दबाव आला आणि अमेरिकन कामगारांना तसंच नुकत्याच पदवीधर झालेल्या STEM (विज्ञान, तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी, गणित) विद्यार्थ्यांना नोकऱ्या मिळवणं कठीण झालं.
२१ सप्टेंबर २०२५ रोजी मूळ निर्बंध लागू झाल्यापासून आतापर्यंत ७०० हून अधिक याचिकांसाठी एक लाख डॉलरचे पेमेंट केलं गेलं आहे, असंही प्रशासनाने स्पष्ट केलं. नवीन घोषणेमध्ये H-1B निवड प्रक्रियेत केलेल्या बदलांचाही उल्लेख आहे. डिपार्टमेंट ऑफ होमलँड सिक्युरिटीने एक वेटेड सिलेक्शन सिस्टम लागू केली आहे, जी अधिक कुशल आणि जास्त पगार असणाऱ्या अर्जदारांना प्राधान्य देते. ही पद्धत आर्थिक वर्ष (FY) २०२७ च्या H-1B कॅप सीझनसाठी वापरली गेली होती.
प्रशासनाने सांगितलं की, या धोरणामुळे H-1B अर्ज करण्याच्या पद्धतीत आधीच मोठे बदल झाले आहेत. सर्वात मोठ्या आयटी स्टाफिंग आणि आउटसोर्सिंग कंपन्यांनी त्यांची एकत्रित H-1B नोंदणी २४ हजार ९४६ वरून थेट २ हजार ०५५ पर्यंत कमी केली आहे. आर्थिक वर्ष २०२५ आणि २०२७ च्या कॅप सीझन दरम्यान कॉन्स्युलर-प्रोसेसिंग विनंत्यांमध्ये जवळपास ९७ टक्के घट झाली आहे. अमेरिकन मास्टर डिग्री असलेल्या आर्थिक वर्ष २०२७ च्या नोंदणीकृत उमेदवारांचा वाटा आर्थिक वर्ष २०२६ मधील ४५.१ टक्के वरून वाढून ६६.१ टक्के झाला आहे.
सर्वोच्च दोन वेतन श्रेणीतील नोंदणी एकूण निवडींपैकी सुमारे ४६.३ टक्के होती, तर सर्वात कमी वेतन श्रेणीतील उमेदवारांचा वाटा १७.८ टक्के होता. प्रशासनाने या बदलांचं श्रेय एक लाख डॉलर शुल्क आणि नवीन निवड पद्धतीच्या एकत्रित प्रभावाला दिलं आहे. हा बदल विशेषतः भारतीय व्यावसायिकांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे, कारण H-1B व्हिसा मिळवणाऱ्यांमध्ये भारतात जन्मलेल्या लोकांचा वाटा सर्वाधिक आहे. USCIS च्या आर्थिक वर्ष २०२४ च्या आकडेवारीनुसार, मंजूर झालेल्या एकूण H-1B याचिकांपैकी ७१ टक्के याचिका भारतात जन्मलेल्या व्यक्तींसाठी होत्या, तर चीनचा वाटा सुमारे १२ टक्के होता. (extended) त्यामुळे, अमेरिकेबाहेर राहणाऱ्या आणि अमेरिकेत प्रवेश करण्यासाठी H-1B व्हिसाची वाट पाहणाऱ्या भारतीय कामगारांसाठी, या एक लाख डॉलर शुल्काच्या कायदेशीर स्थितीचे नियोक्ते (कंपन्या) आणि व्हिसा अर्जदार दोघांवरही गंभीर परिणाम होऊ शकतात.
१८ सप्टेंबरच्या या ताज्या घोषणेनुसार, पुढील H-1B लॉटरीनंतर प्रशासनाला या निर्बंधांचा पुन्हा आढावा घ्यावा लागेल आणि ही मुदत आणखी वाढवायची की नाही, याची शिफारस करावी लागेल. दरम्यान, डिपार्टमेंट ऑफ होमलँड सिक्युरिटीने वेगळ्या कायदेशीर अधिकाराखाली १०३, २६५ चे H-1B शुल्क प्रस्तावित केले आहे, जे या १००,००० च्या पेमेंटपेक्षा पूर्णपणे वेगळे आहे.
हेही वाचा :
UPI पेमेंटला व्यापाऱ्यांचा विरोध दुकानांवरील QR कोड हटवण्यास सुरुवात?
‘हुपरी’ प्रकल्पातून आत्मनिर्भरतेचे पाऊल परकीय चलनात बचत?
भारत अफगाणिस्तान मालिकेदरम्यान 19 लोकांना अटक, पोलिसांनी असं का केलं?
