राज्य सरकारच्या ‘लाडकी बहिण’ योजनेबाबत(scheme) मोठा खुलासा सामाजिक न्यायमंत्री संजय शिरसाट यांनी केला आहे. त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, या योजनेतील सध्याचा ₹1500 चा निधी थेट ₹2100 होणे शक्य नाही. त्यांच्या या वक्तव्यामुळे महायुती सरकारमध्ये खात्यांच्या निधीवाटपावरून सुरू असलेला वाद पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आला आहे.
आज पत्रकार परिषदेत संजय शिरसाट म्हणाले, “अजित पवार जाणीवपूर्वक हे करत असतील असं मी म्हणत नाही. पण त्यांना गाईड करणाऱ्यांनी, अकाउंट खात्यातील अधिकाऱ्यांनी दिशाभूल केली असावी. माझ्या खात्याचा हक्काचा निधी मला मिळालाच पाहिजे.” त्यांनी मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांना देखील पत्र दिल्याचे सांगितले.
“लाडकी बहिण योजनेमुळेच(scheme) सरकार स्थापन झाले, हे मी मान्य करतो. पण त्या योजनेसाठी इतर खात्यांचा निधी कापणे चुकीचे आहे. माझ्या खात्यातून दलित, अल्पसंख्यांक, आदिवासींसाठी सुविधा दिल्या जातात. त्यामुळे त्या खात्याच्या निधीमध्ये कट करू नये,” असे ते म्हणाले.
त्यांनी पुढे स्पष्ट केलं की, “या योजनेमुळे सरकारवर आर्थिक भार आहे, हे मान्य आहे. पण योजना बंद करणार नाही. जर गरज भासली, तर राज्य सरकारने कर्ज घेऊनसुद्धा निधी द्यावा.” ही विधानं सरकारच्या आर्थिक धोरणावर आणि प्रत्यक्ष निधी वितरणाच्या तक्रारीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित करतात.
संजय शिरसाट म्हणाले, “बजेट विधिमंडळात पास केलं म्हणून काहीही बदल करता येणार नाही, असं नाही. नियमानुसार प्रत्येक खात्याला निधी दिला गेला पाहिजे. माझं जवळपास ३ हजार कोटींचं देणं आहे.” त्यांचा रोख स्पष्टपणे अजित पवारांच्या नेतृत्वाखालील अर्थ खात्याकडे होता.
“राज्याची आर्थिक घडी बसवणं ही मोठ्या पातळीवरील बाब आहे. पण ‘लाडकी बहिण’ योजनेसाठी जर पैसा कमी पडला, तर इतर योजना ठप्प होतील. त्यामुळे योजना चालू ठेवताना बाकी खात्यांवर अन्याय होऊ नये, हीच आमची भूमिका आहे,” असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
हेही वाचा :
अडानीच्या ‘या’ शेअरमध्ये तुफान तेजी, चौथ्या तिमाहीत दिसणार धमाकेदार ‘नफा’
पहलगाम हल्ल्यात दहशतवाद्यांना मदत करणारा इम्तियाज मागरे आर्मीच्या तावडीतून सुटला Video
स्पेस डान्स कधी बघितला का? मग सुनिता विल्यम्स अन् डॉन पेटिट यांचा ‘हा’ रोमॅंन्टिक VIDEO एकदा बघाच
