कोल्हापूर/विशेष प्रतिनिधी
पावसाचं व राज्यातील रस्ते कंत्राटदारांचं एक अजब नातं आहे. दरवर्षीच्या पावसाळ्यात कंत्राटदारांच्या खिसे भरणीच नियोजन केले जात असते. आणि हे वर्षानुवर्षे सुरू आहे. (running) हजारो कोटी रुपये खर्च करून तयार करण्यात आलेले रस्ते यावर्षी पाऊस कमी असूनही पाण्यात वाहून गेलेले आहेत. आणि आता त्यावर सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात वादाचे खड्डे पडू लागले आहेत.
एक काळ असा होता की, तयार करण्यात आलेले रस्ते वर्षानुवर्षे टिकत होते. (running) रस्त्यात खड्डे पडत नव्हते. पुणे येथील जंगली महाराज रोडचे उदाहरण देता येईल, आणि त्याच प्रमाणे कोल्हापुरात झालेल्या काही दर्जेदार रस्त्यांचेही उदाहरण सांगता येईल. सांगायचं तात्पर्य इतकच पूर्वीचे रस्ते एकही खड्डा न पडता दहा दहा वर्षे टिकत होते. कारण तेव्हा रस्त्यांना टक्केवारीचे ग्रहण लागलेले नव्हते. आता मात्र रस्ते बांधणी म्हणजे “एकमेका सहाय्य करू, एकमेकांचे खिसे भरू” असे म्हणता येईल. दोन-तीन वर्षांपूर्वी कोल्हापूर शहरातील रस्त्यांसाठी राज्य शासनाने 100 कोटी रुपयांचा निधी दिला होता. त्यातील 18 कोटी हे जीएसटी ने काढून घेतले. 82 कोटी उरले, त्यातील 18 कोटी लोकप्रतिनिधी ते संबंधित अधिकारी यांच्या टक्केवारीत गेले. आणि प्रत्यक्षात 64 कोटी रुपये रस्ते तयार करण्यासाठी उपलब्ध झाले. आणि या 64 कोटी रुपयात 100 कोटी रुपयांचे रस्ते तयार करणे कसे शक्य आहे? आणि म्हणूनच रस्ते निकृष्ट दर्जाचे झाले.
जे कोल्हापुरात झाले तेच राज्यात सर्वत्र झाले. अगदी चकाचक झालेले रस्ते पावसाळा सुरू झाल्यानंतर महिन्याभरात नव्याने तयार करण्यात आलेल्या रस्त्यांची खडी बाहेर येऊ लागते आणि मग रस्त्यांचे वाटोळे व्हायला सुरुवात होते. रस्त्यात खड्डे पडू लागले. रस्ता कमी आणि खड्डे जास्त असे विचित्र चित्र सर्वत्र दिसू लागते. यंदाचा पावसाळाही त्याला अपवाद ठरलेला नाही. जिल्हा मार्ग, राज्य मार्ग आणि राष्ट्रीय महामार्गावर वाहन चालवताना चालकाला तारेवरची कसरत करावी लागतेच शिवाय त्याचे मणके ढिले होऊ लागतात. मणक्यात गॅप पडू लागतात. मंजूर झालेल्या निधीचे आधी संबंधित लोकप्रतिनिधी आणि अधिकारी यांचा टक्केवारीचा वाटा द्यावा लागतो किंवा दिला जातो आणि मग उरलेल्या पैशात रस्ते करावे लागतात. मग कंत्राटदाराकडून दर्जेदार रस्त्यांची अपेक्षा करण्यात काय अर्थ आहे?
हजारो कोटी रुपये खर्च करून रस्ते तयार करायचे, ते नेहमीप्रमाणे पावसात एकतर वाहून जाणार किंवा त्यात पावलोपावली खड्डे पडणार. पावसाळा संपला की पुन्हा खराब झालेले रस्ते पुन्हा तयार करण्यासाठी पुन्हा निधी उपलब्ध करून द्यायचा हे दुष्ट चक्र वर्षानुवर्षे सुरू आहे आणि राज्यकर्ते त्यावर गांभीर्याने विचार करताना दिसत नाहीत.राष्ट्रीय महामार्ग हे केंद्रीय भूपृष्ठ मंत्री नितीन गडकरी यांच्या मंत्रालयाने बांधलेले आहेत. हे संपूर्ण रस्ते टक्केवारी शिवाय तयार करण्यात आलेले आहेत, (running) त्यामध्ये एक पैशाचा सुद्धा भ्रष्टाचार झालेला नाही असे नितीन गडकरी हे छातीठोकपणे सांगतात. पण आता समृद्धी महामार्ग तसेच अन्य राष्ट्रीय महामार्ग खराब झालेले आहेत. मुंबई गोवा महामार्ग हे त्यासाठी उत्तम उदाहरण देता येईल. राष्ट्रीय महामार्ग आहे की ग्रामीण भागातील रस्ता आहे हेच कळू नये अशी या रस्त्यांची अवस्था होत असेल तर मग कुठेतरी चुकतंय असे ठामपणे म्हणता येईल. लोकप्रतिनिधी, संबंधित खात्याचे अभियंते, यापैकी कोणालाही टक्केवारी देण्यात आलेली नसेल तर मग रस्ता उत्कृष्ट झाला पाहिजे, आणि तसा तो होत नसेल तर मग त्या मागची कारणं शोधली पाहिजेत.
आपल्याकडे हवामानाचा विचार करून शास्त्रीय पद्धतीने रस्ते तयार केले जात नाहीत. प्रगत राष्ट्रांमधील रस्ते वर्षानुवर्षे टिकतात. तेथे रस्ते बांधणीसाठी कोणते तंत्रज्ञान वापरतात याचा अभ्यास भारतीय रस्ते अभियंत्यांनी केला पाहिजे. किंवा हजारो कोटी रुपयांचे रस्ते तयार करताना परदेशी कंपन्यांना सल्लागार म्हणून नियुक्त केले पाहिजे. रस्त्याच्या वॉरंटी साठी या सल्लागार कंपन्यांना जबाबदार धरता येऊ शकते. नितीन गडकरी हे प्रयोगशील मंत्री आहेत. त्यांच्या प्रामाणिकपणाबद्दल शंका घेतली जात नाही. पण तरीही राष्ट्रीय महामार्गाची चाळण होत असेल तर त्यांनी कंत्राटदारांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले पाहिजे आणि शिवाय असे का होते याचे आत्मचिंतनही केले पाहिजे.दरवर्षी पाऊस येतो धावून आणि रस्ते जातात वाहून असे घडतंय आणि ते विकासाला मारक आहे. राष्ट्रीय महामार्गावर तसेच समृद्धी महामार्गावर टोल नाके आहेत. आणि जे टोल घेतात त्यांच्यावर रस्ते चांगल्या स्थितीत ठेवण्याची जबाबदारी आहे. ही जबाबदारी त्यांच्याकडून काटेकोरपणे पार पडताना दिसत नाही. मग खराब रस्त्यांवरून जाणाऱ्या वाहन चालकांनी टोल का द्यायचा?
हेही वाचा :
कोल्हापुरात लिंगायत समाजाचा एल्गार?
