राज्यातील शिक्षण(education) व्यवस्थेसाठी एक गंभीर आणि विचार करायला लावणारी बाब समोर आली आहे. नुकत्याच समोर आलेल्या आकडेवारीनुसार, महाराष्ट्रातील आठ हजारांहून अधिक गावे शिक्षण सुविधेपासून वंचित आहेत. या गावांमध्ये प्राथमिक, माध्यमिक किंवा उच्च माध्यमिक स्तरावरची कोणतीही शाळा उपलब्ध नाही, ज्यामुळे या भागातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी मोठी गैरसोय सहन करावी लागत आहे. शिक्षण सर्वांसाठी महत्त्वाचे आहे आणि या आकडेवारीमुळे राज्यातील शैक्षणिक विकासाच्या प्रयत्नांवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.
केंद्र सरकारने नुकतीच शैक्षणिक(education) परिस्थितीत सुधारणा करण्याच्या दृष्टीने काही महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले आहेत. या पार्श्वभूमीवर, राज्यातील आठ हजारांहून अधिक गावांमध्ये शाळा नसणे हे निश्चितच चिंताजनक आहे. शिक्षण विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव, शिक्षण आयुक्त तसेच प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी, बालभारतीचे संचालक कृष्णकुमार पाटील आणि राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेचे संचालक रमाकांत काठमोरे यांच्यासह शिक्षण क्षेत्रातील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांची एक महत्त्वपूर्ण बैठक नुकतीच पार पडली. या बैठकीत राज्यातील शाळा नसलेल्या गावांचा मुद्दा आणि तेथील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाची व्यवस्था यावर सखोल चर्चा झाली.
या बैठकीमध्ये शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सद्यस्थितीची माहिती दिली. त्यानुसार, राज्यात ६,५६३ गावे अशी आहेत जिथे उच्च प्राथमिक शाळा उपलब्ध नाहीत, तर १,६१० गावांमध्ये प्राथमिक शाळांची सोय नाही. या गंभीर परिस्थितीमुळे या गावातील मुलांना शिक्षणासाठी इतर गावांतील शाळांवर अवलंबून राहावे लागते किंवा अनेकदा शिक्षणापासून वंचित राहावे लागते. दूर असलेले शिक्षण आणि वाहतुकीच्या गैरसोयीमुळे अनेक विद्यार्थी शिक्षणाला मुकण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या भागांमध्ये शिक्षण पोहोचवणे हे शिक्षण विभागासाठी एक मोठे आव्हान आहे.
राज्यातील शिक्षण विभागाकडून या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी आतापासूनच उपाययोजना सुरू करण्यात आल्या आहेत. शिक्षण विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी या संदर्भात कसून प्रयत्न करत आहेत. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी आणि त्यांना त्यांच्या गावातच शिक्षण उपलब्ध करून देण्यासाठी विविध पर्यायांचा विचार केला जात आहे. नवीन शाळा उघडणे, असलेल्या शाळांची क्षमता वाढवणे किंवा वाहतूक आणि इतर सुविधा पुरवणे यांसारख्या उपायांवर भर दिला जाण्याची शक्यता आहे. लवकरच यासंदर्भात ठोस योजना तयार करून तिची अंमलबजावणी केली जाईल, अशी अपेक्षा आहे.
दरम्यान, शिक्षण विभागाने जिल्हावार आढावा घेतला असून, कोणत्या जिल्ह्यांमध्ये शाळा नसलेल्या गावांची संख्या अधिक आहे याची माहिती संकलित केली आहे. या माहितीनुसार, सर्वाधिक शाळा नसलेली गावे सोलापूर (४७), चंद्रपूर (४०), नाशिक (३९), अमरावती (६), अहमदनगर (४७), छत्रपती संभाजीनगर (४१), धाराशिव (४३), ठाणे (३९), परभणी (४९), पुणे (४२), बुलढाणा (४४), बीड (६), रायगड (४), रत्नागिरी (६३), यवतमाळ (५५), हिंगोली (३९), कोल्हापूर (५), सिंधुदुर्ग (४), सातारा (४२), जळगाव (३०), जालना (३), धुळे (६), नंदुरबार (५, नाशिक ग्रामीण १०), पालघर (३०) या जिल्ह्यांमध्ये आहेत. या जिल्ह्यांमध्ये तातडीने शिक्षण सुविधा उपलब्ध करणे आवश्यक आहे.
हेही वाचा :
पालिका निवडणुकांचं बिगुल वाजण्यापूर्वीच भाजप नेत्यांकडून डाव टाकण्यास सुरूवात
बंगळुरु विरुद्ध कोलकाता सामना रद्द
टीम इंडियाची Asia Cup मधून माघार! पाकिस्तानशी BCCI ने सर्व क्रिकेट संबंध तोडले..
