कोल्हापूर/विशेष प्रतिनिधी
संसदेच्या विशेष अधिवेशनात 131 वे घटनादुरुस्ती विधेयक दोन (Setback) तृतीयांश मतदान न झाल्यामुळे ना मंजूर झाले आहे. परिणामी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत महिलांना 33% आरक्षणाचा विषय सुद्धा आता बारगळला आहे. आता हे विधेयक राज्यसभेत मांडले जाईल तेव्हा तेथे एनडीएकडे दोन तृतीयांश संख्याबळ असल्यामुळे ते मंजूर होईल. परंतु एकूणच
हे विधेयक सध्यातरी नाकारण्यात आले आहे, आता त्याची घटना तज्ञांच्या कडून चिकित्सा होईलही, पण एनडीए सरकारला या विधेयकावर आवश्यक इतके बहुमत मिळवता आलेले नाही हे वास्तव आहे. लोकसभा, राज्यसभा आणि विधानसभा येथे महिलांसाठी 33 टक्के जागा आरक्षित करण्याचा निर्णय 2023 मध्येच झाला असला तरी, घटना दुरुस्ती नाकारली गेल्यामुळे संसदेत महिला राज दिसणार नाही.
घटना दुरुस्ती विधेयक मंजूर होण्यासाठी सत्ताधारी एनडीए ला (Setback) दोन तृतीयांश मतांची गरज होती. इतके मोठे बहुमत आपणाकडे नाही आहे हे माहीत असूनही सत्ताधारी एनडीए ने हे विधेयक मांडण्यासाठी तसेच अन्य दोन विधेयके मंजूर करून घेण्यासाठी लोकसभेचे विशेष अधिवेशन दोन दिवसांसाठी आयोजित केले होते. या अधिवेशनाला उपस्थित राहण्यासाठी सर्वोच्च राजकीय पक्षांनी विप जारी केला होता. त्यामुळे 540 पैकी 528 खासदार उपस्थित होते. सलग दोन दिवस या विधेयकावर चर्चा झाली.इंडिया आघाडीने विधेयक आणण्यामागच्या हेतू बद्दल शंका व्यक्त केल्या तर एनडीए कडून हे विधेयक भारतातील नारीशक्तीचा सन्मान करण्यासाठी आणले गेले आहे. म्हणूनच या विधेयकाला विरोध करू नका. असे आवाहन केले होते. शुक्रवारी सायंकाळी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी तास दीड तास या विधेयकाच्या समर्थनासाठी भाषण करताना काँग्रेसवर हल्लाबोल केला. शेवटी या विधेयकावर स्वयंचलित यंत्राचा वापर करून मतदान घेण्यात आले आणि त्यामध्ये विधेयकाच्या बाजूने 298 आणि विधेयकाच्या विरोधात 230 मते मिळाली. विधेयकावर बहुमत मिळवले तथापि दोन तृतीयांश मते मिळणे गरजेचे होते, तितकी मते पडली नाहीत आणि म्हणूनच हे विधेयक लोकसभेत फेटाळले गेले.
लोकसभेत दोन तृतीयांश मतांचा टप्पा घडता येणार नाही हे माहीत (Setback) असूनही सत्ताधारी एनडीए सरकारने हे विधेयक मांडले. पण काँग्रेस पक्षाला तसेच इंडिया आघाडीला या देशातील महिलांना लोकसभा तसेच विधानसभेमध्ये आरक्षण द्यायचे नाही आणि म्हणूनच त्यांनी हे विधेयक मंजूर करण्याची भूमिका घेतली नाही अशी टीका आता भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांकडून सुरू झाली आहे, या देशातील 50% शक्ती असलेल्या नारीशक्तीला काँग्रेस विरोध करते आहे असा एक संदेश महिलांपर्यंत पोहोचवण्याचा भाजपचा हेतू साध्य झाला आहे. घटनादुरुस्तीच्या माध्यमातून एनडीए सरकारला एकाच विशेष अधिवेशनात तीन विधेयके मंजूर करवून घ्यावयाची होती. त्यासाठी लिटमस पेपर टेस्ट शुक्रवारी घेण्यात आली. या निमित्ताने इंडिया आघाडीत फूट पडेल, दोन तृतीयांश मते विधेयक मंजुरीसाठी मिळतील असा एक राजकीय डाव भाजपकडून खेळला गेला होता. अर्थात त्यांचा हा डाव फसला असला तरी इंडिया आघाडी ही या देशातील महिलांच्या विरोधी आहे, या आघाडीला देशातील महिलांना सन्मान द्यावयाचा नाही असा एक प्रचार आता भाजपला करता येईल.
लोकसभेत दोन तृतीयांश मते उपलब्ध न झाल्यामुळे भाजपने आपली (Setback)इतर दोन विधेयके मांडण्याचा विचार रद्द केला आहे.एनडीए सरकारला विशेषता भारतीय जनता पक्षाला देशातील खासदारांच्या जागा 50 टक्क्यांनी वाढवावयाच्या होत्या. म्हणजे 543 वरून 875 पर्यंत या जागा वाढवल्या जाणार होत्या. पण त्यामुळे उत्तर भारतामधील खासदारा च्या जागा वाढतील आणि त्याचा फायदा लोकसभा निवडणुकीत भाजपला सत्ता मिळवण्यासाठी होईल. दक्षिण भारतावर अन्याय होईल अशा प्रकारची हरकत घेऊन, इंडिया आघाडीने 131 वे घटनादुरुस्ती विधेयक, मंजूर होणार नाही अशी रणनीती वापरली होती. लोकसभेत नाकारले गेलेले हे विधेयक राज्यसभेत मांडले गेले तर तिथे ते मंजूर होऊ शकते. तथापि लोकसभेत ते मंजूर न झाल्यामुळे एनडीए सरकारची राजकीय अडचण झाली आहे. आता हे विधेयक बाजूला पडले आहे.
आता त्यावर उलट सुलट चर्चा सुरू होईल. महिलांसाठी 33 टक्के आरक्षण असण्याला आमचा विरोध नव्हता आणि नाही
मात्र घटनादुरुस्ती विधेयका मागचा हेतू आम्हाला यशस्वी होऊ द्यायचा नव्हता असा युक्तिवाद इंडिया आघाडी कडून विशेषता काँग्रेसकडून केला जाईल आणि आम्हाला या विधेयकाच्या माध्यमातून कोणत्याही प्रकारचे स्वार्थी राजकारण करायचे नव्हते आणि नाही असा प्रतिवाद भारतीय जनता पक्षाकडून केला जाईल. आता काही दिवस तरी याच विषयावर घमासान राजकारण होईल या शंका नाही.
हेही वाचा
आता 100 रुपयांच्या मालावरही द्यावा लागणार टॅक्स
जास्त पगार असूनही बँक कर्ज देत नाहीये? तर ‘या’ ४ गोष्टींकडे लक्ष द्या
MSRTC कडून एसटी बस दरात मोठी वाढ! प्रत्येक तिकिटावर अतिरिक्त चार्जही लागू