महाराष्ट्रातील सरकारी कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांच्या निवासस्थानांच्या (decided)चटई क्षेत्रफळात 2004 नंतर पहिल्यांदाच मोठा बदल करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. यापूर्वी ठरलेल्या नियमांमध्ये राहणीमान, गरजा आणि आधुनिक बांधकाम तंत्रज्ञानाचा विचार करून 100 ते 700 चौरस फुटांपर्यंत वाढ करण्यात आली आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांना अधिक प्रशस्त आणि आरामदायक घर मिळणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांनी हा मुद्दा गांभीर्याने घेतला. कर्मचाऱ्यांच्या वाढलेल्या गरजा, बदललेले जीवनमान आणि नवीन तंत्रज्ञान यांचा विचार करून त्यांनी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती नेमली. या समितीने सातव्या वेतन आयोगानुसार नवीन नियम तयार केले. 23 फेब्रुवारीला समितीने मंजुरी दिली आणि आता शासन निर्णय जारी झाला आहे.
सर्वात वरच्या वेतनगटातील सनदी अधिकाऱ्यांना आता 2500 चौरस फूट (decided) चटई क्षेत्रफळाचे घर मिळणार आहे. यापूर्वीची मर्यादा 1800 चौरस फूट इतकी होती. यामुळे उच्च पदावरील अधिकारी आपल्या कुटुंबासह अधिक सोयीस्कर राहू शकतील. नवीन नियमांमुळे भविष्यातील बांधकामे अधिक दर्जेदार आणि आधुनिक होतील.नवीन नियमांत प्रत्येक वेतनगटासाठी वेगळे क्षेत्रफळ ठरवण्यात आले आहे. एस-31 गटाला 2400, एस-27 ते 30 गटाला 2000, एस-19 ते 26 गटाला 1600, एस-13 ते 18 गटाला 1000, एस-9 ते 12 गटाला 700, एस-5 ते 8 गटाला 600 आणि सर्वात कमी वेतनगट एस-1 ते 4 यांना 450 चौरस फूट चटई क्षेत्र मिळणार आहे. यामुळे प्रत्येक कर्मचाऱ्याला त्याच्या पदानुसार योग्य आणि न्याय्य घर उपलब्ध होणार आहेत.
नवीन आराखड्यात मोठ्या क्षेत्रफळासोबत सुविधाही वाढवण्यात आलेल्या आहेत.(decided) बैठकीची खोली, भोजनकक्ष, शयनकक्ष, स्वच्छतागृह, स्वयंपाकघर आणि बाल्कनी याशिवाय उच्च वेतनगटात कार्यालयीन कक्ष, अभ्यासिका आणि सेवक कक्षही असतील. प्रत्येक खोलीत इंटरनेट आणि दूरध्वनी सुविधा देण्यात येणार आहे. जिने, मोकळी जागा आणि इतर सार्वजनिक भाग चटई क्षेत्रात मोजले जाणार नाहीत.
हा नियम फक्त भविष्यात बांधल्या जाणाऱ्या नवीन सरकारी निवासस्थानांसाठीच (decided)लागू असेल. आत्ताची घरे किंवा बांधकामाधीन असलेली घरे यात बदल होणार नाहीत. यामुळे विद्यमान कर्मचाऱ्यांना कोणताही गैरसमज होणार नाही आणि नवीन कर्मचाऱ्यांना आधुनिक सुविधा मिळणार आहेत. सरकारने यात स्पष्टता ठेवली आहे.हा निर्णय कर्मचाऱ्यांच्या मनोबल वाढवणारा आहे. 22 वर्षे जुने नियम आता बदलले गेले असल्याने जीवनमान उंचावणार आहे. आधुनिक सोयी, जास्त जागा आणि दर्जेदार बांधकाम यामुळे सरकारी नोकरी अधिक आकर्षक होईल. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने याबाबत सर्व तपशील जाहीर केले असून भविष्यातील बांधकामे याच नियमांनुसार होणार आहेत.