राज्यातील प्रशासन यंत्रणेला (employees) मोठा धक्का बसला असून सुमारे १७ लाख सरकारी कर्मचारी बेमुदत संपावर गेल्यामुळे विविध शासकीय सेवा विस्कळीत होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. वेतनवाढ, जुनी पेन्शन योजना लागू करणे आणि इतर प्रलंबित मागण्यांसाठी कर्मचारी संघटनांनी एकत्र येत आंदोलन तीव्र केले आहे. या संपामुळे महसूल, ग्रामविकास, शिक्षण, आरोग्य आणि परिवहन विभागांतील कामकाजावर थेट परिणाम दिसू लागला आहे.
विशेषतः रुग्णसेवेवर याचा (employees)मोठा परिणाम होत असून शासकीय रुग्णालयांमध्ये कर्मचारी उपलब्ध नसल्याने रुग्णांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. अनेक ठिकाणी ओपीडी सेवा मर्यादित करण्यात आल्या आहेत, तर काही ठिकाणी उपचार प्रक्रिया धीम्या गतीने सुरू असल्याचे चित्र आहे. आपत्कालीन सेवा सुरू ठेवण्याचा प्रयत्न प्रशासनाकडून केला जात असला तरी मनुष्यबळाच्या कमतरतेमुळे ताण वाढत आहे.दरम्यान, राज्य सरकार आणि कर्मचारी संघटनांमध्ये तोडगा काढण्यासाठी चर्चा सुरू असल्याची माहिती समोर येत आहे.
मात्र अद्याप ठोस निर्णय न (employees)झाल्याने संप किती काळ चालणार याबाबत अनिश्चितता कायम आहे. नागरिकांना अत्यावश्यक कामांसाठी पर्यायी व्यवस्था शोधावी लागण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे, तर प्रशासनाने परिस्थिती हाताळण्यासाठी तातडीने उपाययोजना करण्यास सुरुवात केली आहे.